शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सैन्याला फ्री हँड देताच युएनची फोनाफोनी! संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निषेधासाठी ९ दिवस लागले
2
"पुढील २४ ते ३६ तासांत...", पाकिस्तानी मंत्र्यांची झोप उडाली; मध्यरात्री घेतली पत्रकार परिषद
3
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
4
Kolkata hotel Fire: कोलकातामधील हॉटेलमध्ये लागली भयंकर आग, १४ जणांचा होरपळून मृत्यू
5
मैसूरच्या उद्योजकाने अमेरिकेत पत्नी आणि मुलाला घातल्या गोळ्या; नंतर स्वतः केली आत्महत्या, एक मुलगा वाचला
6
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
7
पोलिसांचा अघटित घडल्याचा फोन आला अन् आदित्यच्या आई वडिलांनी धावत पळत सोलापूर गाठलं
8
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
9
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
10
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
11
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
12
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
13
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
14
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
15
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
16
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
17
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
18
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
19
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
20
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?

गुजरातमध्येही बुलेट ट्रेनला अडथळा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 8, 2018 00:35 IST

आदिवासी एकता परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाला अर्थसहाय्य करणा-या जपान मधील जिका कंपनीच्या पदाधिका-यांना नवसारी (गुजरात) येथे दिला आहे.

पालघर : बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाला कुठल्याही परिस्थितीत जमिन मिळणार नाहीत असा निर्वाणीचा इशारा गुजरातच्या खेडूत समाज आणि आदिवासी एकता परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाला अर्थसहाय्य करणा-या जपान मधील जिका कंपनीच्या पदाधिका-यांना नवसारी (गुजरात) येथे दिला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या मार्गात आणखी आडथळे वाढले आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला शेतकºयांचा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला विरोध पाहता जपानचे अधिकारी भारतात दाखल झाले आहेत. जपान इंटरनॅशनल कॉ-आॅपरेशन एजन्सीकडून (जेआयसीए) ह्या प्रकल्पासाठी अल्प दरात व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेले होते.मात्र, गुजरात मधील खेडूत समाज, आदिवासी एकता परिषद, भूमिसेना आदी संघटनांनी या प्रकल्पाला आपला जोरदार विरोध दर्शवीत सर्वेक्षण आणि भूसंपादन करण्यासाठी आलेल्या अधिकाºयांना पिटाळून लावले होते. त्यामुळे शासनाने मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात दडपशाहीच्या मार्गाने चालू केलेले प्रयत्न शेतकºयांनी एकजुटीने परतावून लावले होते.या सर्व प्रकारामुळे हा प्रकल्प गुंडाळून ठेवावा लागतो की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यातच १८ सप्टेंबर रोजी गुजरात मधील काही शेतकºयांनी थेट जपानच्या जेआयसीए कंपनीला पत्र लिहून भूसंपादन प्रक्रीया कंपनीच्या दिशानिर्देशनानुसार होत नसल्याचे नमूद केले होते. हे भूसंपादन करताना केंद्र सरकार २०१३ सालच्या भूमिअधिग्रहण कायद्याचं सरळ सरळ उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप शेतकºयांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर जपानच्या अधिकाºयांनी संबंधित शेतकºयांची भेट घेत या बाबत चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.शुक्र वारी दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्याच्या सिमेवर असलेल्या नवसारी जवळील अमदपूर गावात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिका कंपनीच्या शिष्टमंडळाने प्रमुख कात्सुवो माटसुमोरो तर एकता परिषदेचे व भूमिसेनेचे काळूराम धोदडे, राजू पांढरा, शशी सोनावणे, समीर वर्तक, टोनी डाबरे, अभिजित घाग आदीं पदाधिकाºया मध्ये चर्चा झाली.>संपर्कास सुरुवातसर्व संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी बुलेट ट्रेन ला आपला निर्णायक विरोध दर्शवीत कुठल्याही परिस्थितीत आमच्या जमिनी या प्रकल्पाला देणार नसल्याचे आम्ही सांगितल्याची माहिती शशी सोनावणे यांनी दिली. जपानच्या जिका कंपनीच्या शिष्टमंडळाने नवसारी पासून आपल्या दौºयाला सुरु वात केली असून सुरत दरम्यान काही गावातील बाधित शेतकºयांच्या भेटी घेतल्या जात आहेत. या दरम्यान बुलेट ट्रेनला वाढत जाणारा विरोध पाहता त्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न हे शिष्ट मंडळ करीत असल्याचेही सोनावणे यांनी सांगितले.