पालघर : समुद्रातील कवींचे वाढते अतिक्रमण, मासळी मार्केटचा प्रश्न, पर्ससीन ट्रॉलर्स चा धुमाकूळ, कोळी वस्तीचे सीमांकन आदी प्रलंबित प्रश्नांची येत्या दोन महिन्यांच्या आत सोडवणूक न केल्यास पालघर, डहाणू तालुक्यातील संपूर्ण मच्छीमार समाज येत्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालणार असल्याची घोषणा सोमवारच्या मोर्चात करण्यात आली. ह्यावेळी सरकार विरोधातील आक्रोश आज दिसून आला.
दमण ते दातीवरे मच्छीमार धंदा संरक्षण समिती च्या वतीने उत्तन, वसई, अर्नाळा, मढ, भागातील मच्छीमारांनी समुद्रात सागरी हद्दीत केलेले अतिक्रमण, अवैधरित्या पर्ससीन मासेमारीवर बंदी घालणे, मत्स्यव्यवसाय विभागा कडून देण्यात न आलेला डिझेल परतावा, जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या किनाऱ्या लगतच्या जमिनीचे सीमांकन करून सातबारे मिळावे, मासे विक्री करणाºया महिलांना मार्केट व सुविधा मिळाव्यात आदी मागण्यासाठी सोमवारी सकाळी १० वाजता शिवाजी चौकाकडे हजारो मच्छीमार, महिला एकत्र जमल्या होत्या. तेथून रेल्वे स्टेशन, हुतात्मा स्तंभ, ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मोर्चा नेण्यात आला. ह्यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. एनएफएफ चे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, संरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक अंभिरे, उपाध्यक्ष सुभाष तामोरे, राजेंद्र पागधरे, चिटणीस रवींद्र म्हात्रे, कृती समितीचे राजन मेहेर, रामकृष्ण तांडेल, ज्योती मेहेर, प्रवीण दवणे, राजकुमार भाय, रमेश बारी, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ.प्रशांत नारनवरे ह्यांची भेट घेऊन मत्स्य संवर्धनासाठी आम्ही मे महिन्यातच मासेमारी बंद करून मत्स्य साठ्यांचे संवर्धन करायचे आम्ही आणि ते मासे मात्र बाहेरच्या पर्ससीन ट्रॉलर्सने पकडून न्यायचे हे आता खपवून घेतले जाणार नसल्याचे सुभाष तामोरे ह्यांनी सांगितले. त्यांच्यावर होणाºया कारवाई बाबतचे नियम तकलादू असून कठोर कायदे करा त्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई साठी स्पीडबोटी ची गरज व्यक्त केली.ह्यावर बोटी खरेदी साठी स्वतंत्र फंडाची तरतूद असल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त दिनेश पाटील ह्यांनी सांगितल्यावर त्याचा वापर करा असे जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले. पर्ससीन ट्रॉलर्स वर कारवाई साठी पोलीस, महसूल, कोस्टगार्ड, संस्था ह्यांची संयुक्त समिती स्थापन करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात कंट्रोलरूम स्थापन करून त्याव्दारे संस्थांना माहिती दिली जाईल असे जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले. कडक कारवाई बाबत कायदे बनविण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व खासदार, आमदार लोकप्रतिनिधींची मदत घेऊन मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर करून त्यांच्याकडून आलेल्या आदेशाची कठोरपणे अंमलबजावणी करू असेही त्यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने समुद्रातील कवींच्या अतिक्र मणा बाबत राज्य सरकारने कायदे बनवावेत असे आदेश १५ वर्षांपूर्वी दिले होते. मात्र ते बनविण्याबाबत राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने प्रस्तावच सादर केला नसल्याने हे कायदे आजही बनविले गेले नसल्याचे शिष्ट मंडळाने जिल्हाधिकाºयांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे वसई,उत्तन आदी भागातील एक बोटमालक २०-२० कवी मारत सुटला असून अशा हजारो कवी दमण-जाफराबाद पर्यंत पसरल्याचे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले. वसई, उत्तन भागातील काही बोटमालकानी कवी मारण्याचा धंदाच सुरू केल्याचे सांगितल्यावर अशा बोटधारकावर कलम १३३ प्रमाणे कडक कारवाई चे आदेश जिल्हाधिकाºयांने दिले.
२५ जानेवारीला उच्च न्यायालयात सुनावणी असल्याने पालघर, डहाणू, वसई, उत्तन आदी भागातील मच्छीमार प्रतिनिधींची बैठक २२ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाºयांनी दिल्या. त्यात काही सकारात्मक तोडगा निघाला तर उत्तम नाहीतर जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून मला असलेल्या अधिकाराचा कारवाईसाठी वापर मी करेन असेही जिल्हाधिकाºयांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.घोडा, वनगा यांना पिटाळलेह्या आंदोलनात कुठल्याही राजकीय लोकप्रतिनिधींना बोलवायचे नाही असे ठरले असताना मोर्चाच्या ठिकाणी आपले विचार मांडण्यासाठी आलेल्या सेनेचे आमदार अमित घोडा आणि लोकसभेचे उमेदवार श्रीनिवास वनगा ह्यांना मोर्चेकºयांनी बोलू दिले नाही.
लोकमत आम्हा मच्छीमारांच्या भावना, समस्या नेहमीच प्रखर पणे मांडत आलेला आहे. सोमवारी आमच्या आंदोलनाच्या आणि आमच्या मनातील व्यथा सडेतोड व निर्भीडपणे मांडल्या बद्दल आम्ही खूपखूप आभारी आहोत.- सुभाष तामोरे, उपाध्यक्ष, धंदा संरक्षण समिती.