भार्इंदर : शहराची सुरक्षा अद्याप वा-यावरच; सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा पालिकेचा अहवाल अद्याप सादर नाहीच

मीरा-भार्इंदरमधील महत्वांच्या ठिकाणांसह संवेदनशील ठिकाणी वॉच ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडुन शहरात सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी स्थानिक पोलिस व पालिकेला स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याचे निर्देश गृहविभागाकडुन देण्यात आले.

राजू काळेभार्इंदर : मीरा-भार्इंदरमधील महत्वांच्या ठिकाणांसह संवेदनशील ठिकाणी वॉच ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडुन शहरात सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी स्थानिक पोलिस व पालिकेला स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याचे निर्देश गृहविभागाकडुन देण्यात आले. यापैकी पोलिसांनी अहवाल सादर केला असुन पालिकेने मात्र अद्याप तसा कोणताही अहवाल सादर केला नसल्याचे सुत्राकडुन सांगण्यात आले. यामुळे शहरावरील सीसीटिव्ही कॅमे-यांचा वॉच लटकलेलाच असुन शहराची सुरक्षितता वा-यावर राहिली आहे. शहरामध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असले तरी काही खाजगी आस्थापना व शाळांमध्ये मागीलम काही घटनांमुळे सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. तर काही ठिकाणी कॅमेरे बसविले जात आहेत. खाजगी आस्थापनांखेरील उर्वरीत महत्वांच्या व संवेदनशील ठिकाणी अद्याप कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत. ते बसविण्यासाठी पालिकेने २०१२ मधील अंदाजपत्रकात ७० लाखांच्या निधीची तरतुद केली होती. त्यापैकी भार्इंदर रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिम दिशेकडील बालाजी नगर येथे माजी नगरसेवक ओमप्रकाश गाडोदिया यांच्या प्रयत्नातुन ९ एप्रिल २०१२ रोजी सुमारे ५ सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. सध्या ते सुरु आहेत किंवा नाही, याचा संबंधित यंत्रणेलाच पत्ता नसल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान पालिकेने प्रायोगिक तत्वावर शहरातील तीन महत्वाच्या ठिकाणी सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविले होते. अल्पावधीतच ते नादुरुस्त झाल्याने सध्या त्या ठिकाणी सीसीटिव्हीचा वॉच राहिलेला नाही. तद्नंतर पोलिसांच्या मागणीनुसार पालिकेने मुंबईच्या धर्तीवर शहरातील वाहतुकीचे नियम मोडणा-यांना ई-चलनच्या माध्यमातून चाप लावण्यासाठी वाहतुक बेटावर सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविले. त्याद्वारे वाहतुकीचे नियम मोडणा-या अद्याप किती वाहनचालकांच्या नावे ई-चलन फाडण्यात आले, ते देखील गुलदस्त्यातच आहे. सध्या हे कॅमेरे नादुरुस्त असल्याचे बोलले जात आहे. यावरुन शहराच्या सुरक्षिततेविषयी अनास्थाच असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यातच शाळांतील वाढत्या दुर्घटना पाहता पालिकेच्या एकुण ३५ पैकी चेना शाळा क्र. १० मध्येच कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. उर्वरीत ३४ शाळांत कॅमेरे बसविण्याचा ठराव तत्कालिन महासभेत मंजुर झाल्यानंतर त्याची निविदाही काढण्यात आल्याची माहिती सुत्राकडुन देण्यात आली. तरीदेखील या शाळांची सुरक्षितता अद्याप वा-यावर ठेवण्यात आली आहे. तसेच पालिकेचा घनकचरा प्रकल्प असलेल्या ठिकाणच्या कच-याला सतत लागणारी आग कॅमे-याच्या कक्षेत आणण्याचे सुतोवाच प्रशासनाकडुन करण्यात आले होते. त्यावरही अद्याप कार्यवाही करण्यात आलेली  नाही. शहराला सुमारे १० किमी लांबीचा सागरी किनारा लाभला असुन त्याची सुरक्षाही रामभरोसे असुन शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर वॉच ठेवण्यासाठी तीन महिन्यांपुर्वी राज्य सराकारच्या सुचनेनुसार स्थानिक पोलिसांनी पालिकेकडे कॅमेरे बसविण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी सुमारे ७० लाखांहुन अधिक खर्च गृहित धरण्यात आल्याने पालिकेने त्याच्या तरतुदीसाठी असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे निधीत अडकलेल्या कॅमे-यांची समस्या सरकार दरबारी गेल्याने त्यावर गृहविभागाचे सचिव बक्षी यांनी स्थानिक पोलिस व पालिका अधिका-यांची बैठक बोलावली होती. त्यात राज्य सरकारकडुन कॅमेरे बसविण्याचा खर्च अदा करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र त्यासाठी पोलिस व पालिकेने स्वतंत्र अहवाल राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या कंपनीला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार पोलिस प्रशासनाने कंपनीला अहवाल केला असुन पालिकेकडुन मात्र अद्याप अहवालच सादर करण्यात आला नसल्याचे पालिका सुत्राकडुन सांगण्यात आले. याबाबत पोलिस उपअधिक्षक नरसिंग भोसले यांनीं सांगितले कि, पोलिस ठाणे निहाय सुमारे ५०० हुन अधिक कॅमे-यांच्या जागा निश्चित करुन त्याचा अहवाल कंपनीला सादर केला आहे. तसेच पालिकेचा अहवाल सादर केल्यानंतर कंपनीकडुन त्याची संयुक्तिक पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतरच कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच पालिका उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे  यांनी सांगितले कि, कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्याबाबत आयुक्तांना माहिती दिली जाईल.