पालघर : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राज्यात राबविण्यात येत असून जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले आहेत. यानुसार ८३ हजार कोटी रु पयांची कर्जमाफी होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिली.
राज्य शासनामार्फत महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात येत असून योजनेचा उद्देश, योजनेची वैशिष्ट्ये, पात्रतेचे निकष, अपात्रता, योजनेची कार्यपद्धती, जिल्हास्तरीय समितीची रचना व कार्यपद्धती तसेच जिल्हाधिकारी व इतर संलग्न विभागांची भूमिका याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती दिली. शेतकºयांना खरीप-२०२० या हंगामात कर्ज घेण्यासाठी पात्र करणे तसेच सुमारे ३० लाख शेतकºयांना अल्पमुदत पीककर्ज मिळण्यासाठी सक्षम करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. अल्प मुदत पीक कर्ज- हंगामी पीक कर्ज व किसान क्रे डिट कार्ड योजनेअंतर्गत कर्ज तसेच पुनर्गठित कर्ज- मध्यम मुदत कर्जात रूपांतरित केलेले अल्पमुदत पीक कर्ज असे कर्जाचे प्रकार आहेत.
अल्प मुदत पीक कर्ज दि. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत वितरित केलेले कर्ज तसेच ३० सप्टेंबर २०१९ अखेर थकीत (मुद्दल अधिक व्याज) व परतफेड न केलेले २ लाखापर्यंतचे अल्प मुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या १२ हजार शेतकºयांच्या बँक खात्याशी त्यांचे आधारकार्ड जोडले जाणार आहेत.योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यशाळाया योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती देण्यासाठी येथील सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालयात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी डॉ.शिंदे यांनी या कार्यशाळेत उपस्थित अधिकारी कर्मचाºयांना या योजनेबाबत सविस्तर माहिती देऊन योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या. शेतकºयांची अचूक माहिती भरून या योजनेच्या लाभापासून कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही दिले. या वेळी त्यांनी पीएम किसान योजनेच्या अंमलबजावणीचाही आढावा घेतला.