वाडा : आदिवासी आरक्षणाविरोधात गेल्या चार वर्षांपासून ठाणे पालघर जिल्ह्यातील बिगरआदिवासी समाजात असंतोष खदखदत आहे. त्याला व्यक्त करण्यासाठी मंगळवारी बिगरआदिवासी बचाव हक्क समितीच्या शिष्टमंडळाने शिवसेनेच्या नेत्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले. मात्र याचे श्रेय शिवसेना घेते की काय या भीतीने आज पुन्हा भाजपचे खासदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली तेव्हा यांवर चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्रीनी दिले. एकाच विषयासाठी शिवसेना व भाजपने भेटी घेतल्याने यावर श्रेयाचे राजकारण सुरू झाले असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी ९ जून २०१४ रोजी काढलेल्या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्रातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील येणा-या १३ जिल्ह्यात गावपातळीवर काम करणा-या वर्ग ३, वर्ग ४ च्या विविध पदांसाठी आदिवासी समाजाला नोक-यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश जारी केला. तसेच या जिल्ह्यातील क व ड श्रेणीमधील बिगर आदिवासी कर्मचारी हे जिल्ह्याबाहेर बदली होण्याच्या शक्यतेमुळे धास्तावले आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून ठाणे व पालघर जिल्ह्यात बिगरआदिवासी समाज रस्त्यावरील लढाई बरोबरच ते न्यायालयीन लढा देत आहेत.
बिगरआदिवासी पदाधिका-यांनी नुकतीच ठाण्याचे पालकमंत्री तथा आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन हे आरक्षण बिगर आदिवासीसाठी अन्यायकारक कसे आहे हे पटवून सांगितले.त्यानंतर शिंदे यांनी मंगळवारी(दि.१५)मंत्रालयात शिवसेनेच्या आमदार, पदाधिकारी, बिगरआदिवासी बचाव हक्क समितीचे पदाधिकारी यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यानंतर लोकसंख्येनुसार नोक-या मिळवण्याचा तेथील जनतेला अधिकार असून त्यांना या विषयावर न्याय देऊ.दोनदा रद्द झालेली अनुसूचित जन जाती सल्लागार समितीची लवकरच सभा घेऊन ६५ टक्के बिगरआदिवासींना न्याय देण्यात येईल .मी वैयिक्तक रित्या या विषयावर लक्ष घालून हा मुद्दा निकालात काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी दिले. शिवसेनेच्या या भेटीनंतर लगेचच शुक्रवारी सकाळी भाजपचे खासदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.या भेटीतही मुख्यमंत्र्यांनी तेच आश्वासन दिले. अशी माहिती हक्क बचाव समितीचे चंद्रकांत पष्टे यांनी दिली.लोकप्रतिनिधी करतात काय ?जनजाती सल्लागार समिती मध्ये राज्यातील सर्व आदिवासी आमदार सदस्य आहेतया समितीच्या झालेल्या सभांत विविध राजकीय पक्षांचे आमदार या विषयावर बोलले असतील तर त्यांनी सभेचे प्रोसेडिंग जनतेसमोर ठेवावे. अशी मागणी बिगरआदिवासी समाज बांधव करीत आहेत. आता निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा मुद्दा पेटवून मते पदरात पाडण्याचा धंदा बंद करावा अशी मागणी आहे.