मीरारोड - मीरा भाईंदर मध्ये दुकाने, गाळे आदी कोणतीही अनिवासी मालमत्ता भाड्याने देणाऱ्या नागरिकांना आता वार्षिक भाड्याच्या २० टक्के भाडे कर योग्य मूल्य किंवा महिन्यास १० रु. प्रति चौ. फुट यातील जी रक्कम जास्त असेल त्यानुसार महापालिकेला अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे. २००८ नंतरची अनधिकृत बांधकामे आणि निवासी मालमत्तेचा वाणिज्य वापर करून भाड्याने दिलेल्या मालमत्ताना शास्ती सह वरील प्रमाणे कर आकारणी केली जाणार आहे.
आता पर्यंत महापालिका निवासी आणि अनिवासी मालमत्ताना केवळ मालमत्ता कर आकारत होती. परंतु भाड्याने अनिवासी मालमत्ता दिली असल्यास वार्षिक भाड्या नुसार त्यावर भाडे कर योग्य मूल्य आकारले जात नव्हते. काही बँक आदी पालिकेस आधी पासूनच भाडे करारनामा नुसार भाड्यावर कर योग्य मूल्य भरत आल्या आहेत. याबाबत २० फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या महासभेत तत्कालीन सत्ताधारी भाजपा नगरसेवकांनी ठराव केला होता.
त्या ठरावात बिगर निवासी मालमत्ता भाड्याने दिली असल्यास त्याला सुद्धा मालमत्ता कर आकारणीच्या जाळ्यात आणून वार्षिक भाड्याच्या २० टक्के भाडे कर योग्य मूल्य किंवा १० रु . प्रति चौ . फुट मासिक भाडे गृहीत धरून यातील जी रक्कम जास्त असेल त्यानुसार कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच २००८ नंतर केलेले अनधिकृत बांधकाम भाड्याने दिले असल्यास आणि निवासी मालमत्तेचा वाणिज्य वापर करून भाड्याने दिली असेल तर त्याला देखील शास्तीसह वरील प्रमाणे कर आकारणी करण्याचे निश्चित केले होते.
महापालिका प्रशासनाने आता त्या ठरावा नुसार अमलबजावणी सुरु करण्याचा निर्णय घेतला असून वाणिज्य वापर चालणाऱ्या मालमत्ता धारकांना भाडेकरारनामा सादर करण्याचे लेखी पत्र कर विभागाचे सहायक आयुक्त चंद्रकांत बोरसे यांनी जारी केले आहे. ७ दिवसात भाडेकरारनामा सादर न केल्यास महापालिका अधिनियमानुसार नोटीस बजावून पुढील कायदेशीर कारवाई चा इशारा देखील बोरसे यांनी पत्रात दिला आहे. याशिवाय शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांना पत्र देऊन त्यांच्या कडे नोंदणी झालेले भाडेकरारचे दस्त सुद्धा पालिकेने मागवले आहेत.
महापालिकेतील आकडेवारी नुसार शहरात एकूण ३ लाख ६३ हजार ९८५ मालमत्ता आहेत. त्यातील ३ लाख ३ हजार ८०७ निवासी तर ५५ हजार ६१० मालमत्ता वाणिज्य वापराच्या आहेत. ४ हजार ५६८ मालमत्ता ह्या निवासी व अनिवासी अश्या संयुक्त आहेत. वाणिज्य वापराच्या जवळपास निम्म्या मालमत्ता ह्या भाड्याने दिल्याचा अंदाज आहे. शिवाय निवासी असूनही वाणिज्य वापर करणाऱ्या मालमत्तांची संख्या सुद्धा बरीच आहे. भाड्याने दिलेल्या वाणिज्य मालमत्ताना अतिरिक्त कर आकारणी केल्याने पालिकेच्या उत्पन्नात काही कोटींची वाढ होणार असल्याचे सांगितले जाते. तर भाड्याने देणारे मालक आणि भाडेकरू यांना मात्र चांगलाच भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.