- हितेन नाईक पालघर : लहान पापलेटच्या पिल्लांची बेसुमार मासेमारी होत असल्याच्या ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांनी घेतली आहे. ज्युव्हेनाईल ॲक्टची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबाबत जिल्ह्यांतील सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी माशांच्या लहान पिल्लांची मासेमारी खरेदीबाबत अंमलबजावणी करून आपला खुलासा सादर करावा, तसेच पिल्लांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.
पालघर जिल्ह्यासह अनेक किनारपट्टींवर पापलेटच्या लहान पिल्लांसह अनेक माशांच्या पिल्लांची मासेमारी आणि सर्रास विक्री बाजारपेठेत सुरू आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी मात्र त्याकडे कानाडोळा करत आहे. याबाबत ‘महाराष्ट्राचा राज्य मासा पालघर जिल्ह्यात संकटात’ अशा मथळ्याखाली सोमवार ३१ मार्चच्या अंकात ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त किशोर तावडे यांनी ‘लोकमत’मधील वृत्ताची दखल घेतली. त्यांच्या आदेशानंतर पालघर जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त दिनेश पाटील यांनी परवाना अधिकाऱ्यांसह समुद्रात अल्पवयीन मासे पकडणाऱ्या ट्रॉलर्स वर कारवाई केली.
काय आहेत आदेश?केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था (सीएमएफआरआय) यांनी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या ५८ मत्स्य प्रजातींच्या किमान कायदेशीर आकारमानाची शिफारस केली आहे. मत्स्य साठ्यांचे संवर्धन करण्यासाठी कृषी व पदुम विभागाने २ नोव्हेंबर २०२३ च्या शासन राजपत्राद्वारे आदेश पारित केले आहेत. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ (सुधारित २०२१) च्या २५ जानेवारी २०२२ च्या कलम १७ (८) अ व ब अन्वये (अल्पवयीन) जुव्हेलाइन माशांच्या मासेमारी व खरेदीवर निर्बंध घातले असून, याचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेचे प्रयोजन केले आहे.