२५० विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार

या वर्षी देखील आदिवासी विकास विभागाचा भोंगळ कारभरामुळे जिल्हयातील इमारत क्षमतेनुसार जादा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी डहाणू प्रकल्पाने ठाणे येािील अप्पर आयुक्त

डहाणू : या वर्षी देखील आदिवासी विकास विभागाचा भोंगळ कारभरामुळे जिल्हयातील इमारत क्षमतेनुसार जादा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी डहाणू प्रकल्पाने ठाणे येािील अप्पर आयुक्त कार्यालय यांना एका पत्राव्दारे शिफारस केली होती. परंतु दोन महिने उलटले तरी मंजूरी मिळाली नव्हती. अखेरी या बाबतीत लोकमत ने आवाज उठविल्याने नुकतेच ठाणे येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अप्पर आयुक्तांनी जिल्हयातील १७ वसतीगृहात २५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे आदेश डहाणू प्रकल्प कार्यालयाला दिल्याने येथील आदिवासी पालकांत समाधान व्यक्त केले जात आहे.डहाणू एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अंतर्गत पालघर जिल्हयातील डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई तालुक्यातील दुर्गम भागांतील आदिवासी विद्यार्थी विद्यार्थींनीना मुंबई, वसई, पालघर, डहाणू, बोर्डी तसेच इतर जिल्हयाच्या ठिकाणच्या महाविद्यालयात उच्चशिक्षण घेता यावे यासाठी शासनाने पालघर जिल्हयातील वरील ठिकाणी १७ निवासी वसतीगृह आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केले आहेत. परंतु दरवर्षी पास होणाºया आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या दुप्पट, तिप्पट झाली असतांना विद्यमान वसतीगृहाची संख्या व क्षमता तसेच शासनाच्या मालकीची इमारत होत नसल्याने दरवर्षी हजारो विद्यार्थी वसतीगृह प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ येत असते. या वर्षी ही निवासी वसतीगृह प्रवेशासाठी हजारो आदिवासी मुला, मुलींनी आॅनलाईन अर्ज केले होते. परंतु विद्यमान वसतीगृहाच्या क्षमतेनुसार केवळ १३८७ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आल्याने ६६६ मुले, मुली वसतीगृह प्रवेशापासून वंचित राहिले होते.दरम्यान, पालघर जिल्हयातील १७ वसतीगृहाची इमारत क्षमता १६२६ असल्याने डहाणू आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाने विद्यमान वसतीगृहात अद्याप ५० विद्यार्थी राहू शकतील अशी शिफारस ठाणे येथील आदिवासी अप्पर आयुक्तांना करून मंजूरीसाठी प्रस्ताव पाठविले होते. परंतु दोन महिने झाले तरी त्या प्रस्तावाला मंजूरी न मिळाल्याने अखेर लोकमतने या बाबतीत आवाज उठवून आदिवासी विद्यार्थ्यांची बाजू मांडल्याने खडबडून प्रशासन जागे झाले. अखेर आदिवासी अप्पर आयुक्तांनी २५० विद्यार्थी घेण्याचे आदेश काढल्याने जिल्हयातील १७ निवासी वसतीगृहत आॅनलाईन प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना डहाणू प्रकल्प कार्यालयाने प्रवेश देण्याचे सुरू केले आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांची गैरसोय थांबणार आहे.