आनंद इंगोले ।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर मागील महिन्यात जिल्ह्यातील आठ घाटांचा लिलाव करण्यात आला. या आठ घाटांपैकी सर्वाधिक बोली आष्टी तालुक्यातील धोची या घाटाची लागली असून हा वाळू घाट २ कोटी ३५ लाख ५० हजार रुपयात आरपीपी इंफ्रा.प्रोजेक्टस लिमिटेडने घेतला आहे. आतापर्यंतची वाळू घाटाची ही सर्वाधिक बोली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी आर्वी तालुक्यातील पिंपळगाव येथील वाळू घाटाला २ कोटी ३ लाख रुपयाची बोली लागली होती. आता या सर्वोच्च बोली लागलेल्या घाटातून खरच नियमानुसार वाळू उपसा होणार काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.मागील वर्षी वाळघाटांचा लिलाव न झाल्याने वाळू चोरीचे प्रमाण वाढले होते. गावातील नदी-नाले उपसून दामदुप्पट वाळूची विक्री सुरु केली होती. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने पहिल्या टप्प्यात आठ घाटांवा लिलाव करण्यात आला. यामध्ये आष्टी तालुक्यातील इस्माईलपूर व नवाबपूर, हिंगणघाट तालुक्यातील सोनेगाव (रिठ), नांदगाव (बो.)-२, पारडी (नगाजी), बिड (लाडकी) व धोची तर समुद्रपूर तालुक्यातील शिवणी-१, शिवणी-२ व मांडगाव अशा दहा घाटांच्या लिलावकरिता कार्यक्रम जाहीर केला होता.यापैकी नवाबपूर व बिड (लाडकी) हे दोन घाट वगळता इतर आठ घाटांचा लिलाव करण्यात आला. या लिलाव झालेल्या घाटाची किंमत ४ कोटी ३३ लाख ३ हजार ६५० रुपये असून घाटधारकांनी ६ कोटी ७४ लाख ४१ हजार ८५० रुपयाची सर्वोच्च बोली लावली. आता यावर्षी खनिकर्म विभागात हा मोठा महसूल जमा होणार आहे. घाटधारकांनी तहसील कार्यालयाकडून ताबा घेण्यापूर्वीच उपसा सुरु केल्याने या घाटातून नियमबाह्य उपसा सुरु असल्याचीच सर्वत्र बोंब आहे.घाट एकाच्या नावे, चालवितात दुसरेचजिल्हातील ज्या घाटाचे लिलाव झाले व ज्या घाटाचे अद्यापही लिलाव झाले नाही. त्या सर्व घाटातून अवैध रेती उपसा सुरु आहे. लिलाव झालेले घाट एकाचे नावे असताना दुसरेच वाळूची उचल करतांना दिसून येत आहे. तसेच एकाच घाटात अनेक पार्टनर असून त्या पार्टनरचेही सब पार्टनर एकाच घाटातून उचल करत आहे. एकाच रॉयल्टीवर अनेक वाहने धावत असून मशीनसह बोटींचाही सर्रास वापर होत आहे. अशात इतरांच्या उपद्रवामुळे कारवाई झाल्यास घाटधारकच गोत्यात येण्याची शक्यता आहे. पण, कारवाई होणार का? हाही प्रश्नच आहे.खनिकर्म विभागाने गाठला उच्चांकशासनाकडून दरवर्षी प्रत्येक विभागाला महसुलाचे उद्दिष्ट दिले जाते. गेल्यावर्षी जिल्हा खनिकर्म विभागाला ४७ कोटीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. या कार्यालयाने मुरुम, दगड, रेती, माती व गिट्टी आदींमधून तब्बल ५६ कोटीचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा केला आहे. यापूर्वीही खनिकर्म विभागाने आपले उद्दिष्ट पार करुन मोठा महसूल शासनाला दिला. यावर्षी तर उद्दिष्टाने १२२ टक्क्यापर्यंत उच्चांक गाठला आहे.
इतर वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी वाळूघाटाला सर्वोच्च बोली लागली आहे. तसेच जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून १२२ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. या उद्दिष्टपूर्तीत महामार्गाच्या कामांचा तसेच खदाणीच्या इटीएस मेजरमेटचा मोठा वाटा आहे. सोबतच आठ घाटाच्या लिलावातून महसूलात भर पडली आहे.- डॉ.इम्रान शेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी.