वर्धा : राज्यात महिलांच्या कल्याणासाठी सर्वसमावेशक महिला धोरण आहे. या धोरणात महिलांच्या सक्षमिकरणासाठी विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. धोरणातील तरतुदींप्रमाणे महिलांना सुविधा मिळाल्या पाहिजे. सर्वच क्षेत्रात त्यांना पुढे जाण्याची संधी मिळावी. त्यासाठी याविषयावर काम करणाऱ्या सर्व विभागांनी सामुहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले.
विकास भवन येथे चाकणकर यांनी महिलांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजना, उपक्रम आदींचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीला अध्यक्षांसह आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, पोलिस अधीक्षक नूरूल हसन, जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाचे सचिव विवेक देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे, महिला व बालविकासच्या विभागीय उपायुक्त अपर्णा कोल्हे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रशांत विधाते उपस्थित होते.
यावेळी चाकणकर यांनी महिलांसाठी योजना, उपक्रम राबवित असलेल्या महिला व बालविकास विभाग, आरोग्य, कामगार, शिक्षण, पोलिस, कौशल्य विकास, परिवहन आदी विभागांचा बाबनिहाय सविस्तर आढावा घेतला. शासकीय, निमशासकीय, खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती असणे गरजेचे आहे. ज्या आस्थापनांनी समित्या स्थापन केल्या नसतील त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करा. येत्या काही दिवसात सर्व ठिकाणी समित्या स्थापन करून तसा अहवाल आयोगास सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागांना दिले.
बालविवाह अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. बालविवाह होऊच नये यासाठी महिला व बालविकाससह पोलिस विभागाने अधिक काम करणे आवश्यक आहे. बालविवाह आढळल्यास विवाहात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई करा. तुळशी विवाह व अक्षय तृतीयेच्या दिवशी काही ठिकाणी बालविवाह होतात, ते होणार नाही यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जाव्या. अवैध गर्भपातावर प्रतिबंध घालून मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. त्यानंतरही गर्भपात होत असल्याचे दिसते. यासाठी विशेष मोहिम राबवा, संबंधितांवर कठोर कारवाई करा, असे निर्देश देखील चाकणकर यांनी दिले.
वर्धा जिल्ह्यात केवळ महिलांसाठी शासकीय वसतीगृह नसल्याने तसा प्रस्ताव शासनास पाठविण्याच्या सुचना त्यांनी केल्या. बसस्थानकांवर असलेली शौचालये वापरण्यासाठी विनामुल्य आहे, असे असतांना महिलांकडून पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी येतात, तसे आढळल्यास संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई केली जावी. गर्दीच्या ठिकाणी केवळ महिलांसाठी शौचालये असावीत. शाळांमध्ये विद्यार्थीनींसाठी स्वतंत्र आणि पुरेसे पाणी असलेले शौचालये असावीत. जेथे शौचालये नाहीत तेथे प्रस्तावित करण्यात यावी.
महिलांच्या कल्याणासाठी प्रशासनाने सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने काम करावे. राज्यात 35 टक्के महिला ‘वर्किंग वुमन’ आहे. त्या घराबाहेर पडत असतांना त्यांना आवश्यक सुविधा पुरविणे आपले कर्तव्य आहे, या भावनेने प्रत्येक विभागाने काम करावे. गांधीजींच्या वास्तव्यामुळे वर्धाला वेगळी ओळख प्राप्त झाली आहे. अत्याचारांच्या घटनांमधून जिल्ह्याला गालबोट लागू नये. वर्धेत महिला, मुलींच्या बाबतीत भेडसावणारे प्रश्न नाहीत, ही चांगली बाब आहे, असे पुढे चाकणकर यांनी सांगितले. सुरुवातीस जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांचे स्वागत केले. बैठकीला सर्व विभागप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.