वर्धेत आदिवासी प्रकल्प कार्यालय लवकरच

वर्धा जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना जात वैधता प्रमाणपत्रासह विविध कामानिमित्त नागपूर येथील आदिवासी विभागाच्या प्रकल्प कार्यालयात जावे लागते. एकच वेळी उपराजधानी गेल्यावर त्यांची कामे होत नसल्याने त्यांचा वेळ व पैशा वाया जातो.

ठळक मुद्देदेवेंद्र फडणवीस : तीन वर्षात ६० लाख शौचालयाचे बांधकाम झाले

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : वर्धा जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना जात वैधता प्रमाणपत्रासह विविध कामानिमित्त नागपूर येथील आदिवासी विभागाच्या प्रकल्प कार्यालयात जावे लागते. एकच वेळी उपराजधानी गेल्यावर त्यांची कामे होत नसल्याने त्यांचा वेळ व पैशा वाया जातो. वर्धा जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांचा त्रास कमी व्हावा यासाठी वर्धेत आदीवासी प्रकल्प कार्यालय लवकरच सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ते पिपरी (मेघे) सह १३ गावांतील वाढीव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांच्या शुभारंभ प्रसंगी मार्गदर्शन करताना बोलत होते.व्यासपीठावर केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी, स्वच्छता व पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, खा. रामदास तडस, माजी खासदार दत्ता मेघे, आ. डॉ. पंकज भोयर, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश बकाणे, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जि.प. मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय गुल्हाणे, पिपरीचे सरपंच अजय गौळकर, सावंगीच्या सरपंच सरिता दौड आदींची उपस्थिती होती.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, वर्धा जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांची समस्या आ. डॉ. पंकज भोयर यांनी आपल्याकडे मांडली. त्या अनुषंगाने आपण योग्य कार्यवाही करून वर्धेत लवकरात लवकर आदिवासी प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करू असे त्यांनी स्पष्ट केले.केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचा राज्याला मोठा निधी प्राप्त झाला आहे. त्या निधीच्या माध्यमातून सध्या राज्यात ७ हजार कोटींची रस्त्याची कामे होत आहेत. तर वर्ध्यात ५०० किमीचे रस्ते तयार होत आहेत. सदर रस्ते गुणवत्तापूर्ण असावे यावर विशेष भर दिला जात आहे. सन १९४७ ते २०१४ पर्यंत राज्यात जितकी शौचालय बांधण्यात आली त्याच्या तुलनेत या सरकारने मोठ्या प्रमाणात शौचालये बांधली आहेत. अवघ्या तीन वर्षांच्या कालावधीत आमच्या सरकारने ६० लाख शौचालय बांधली असून उघड्यावर प्रात:विधीसाठी जाण्याच्या प्रकाराला पायबंद घालण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.आमच्या सरकारने पिण्याच्या पाण्याची समस्या निकाली काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. शिवाय त्या दिशेने प्रयत्न सुरूही आहेत. राज्यात पाणी पुरवठा योजनेच्या माध्यमातून सध्या २० हजार गावांमधील पिण्याच्या पाण्याची समस्या निकाली निघेल अशी कामे सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात राबविल्या जाणाऱ्या जन आरोग्य योजना गरजूंना आधार देणारी आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ५ लाखांपर्यंतचे सहकार्य गरजू रुग्णाला केले जाते. शासनाच्या विविध योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्वात जास्त शस्त्रक्रिया सावंगी येथील रुग्णालयाने करून रुग्णांना आधार देण्याचे कार्य केले असल्याचेही याप्रंगी मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी सांगितले. कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला सर्व मान्यवरांच्या हस्ते पिपरी (मेघे)सह वर्धा शहरानजीकच्या १३ गावांमधील वाढीव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांचा श्रीगणेशा करण्यात आला. संचालन ज्योती भगत यांनी केले.१४ गावांचा न.प.च्या हद्दीत समावेश करा - पंकज भोयरवर्ध्यातील आदिवासी समाज बांधवांची आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाबाबतची समस्या मांडून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या प्रकरणी सरकारने योग्य कार्यवाही करावी, अशी मागणी याप्रसंगी आ. डॉ. पंकज भोयर यांनी याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ना. नितीन गडकरी यांच्याकडे केली. ज्या गावांसाठी आज वाढीव पाणी पुरवठ्याच्या कामांना सुरूवात करण्यात आली आहे त्या गावांचा समावेश सरकारने न.प.मध्ये करावा, अशी मागणीही याप्रसंगी आ. डॉ. पंकज भोयर यांनी केली.३४ जिल्हे हागणदारीमुक्त - लोणीकरआज शुभारंभ झालेल्या २८ कोटींच्या कामाला अवघ्या आठ महिन्यात पूर्णविराम मिळणार आहे. राज्यातील १४ ते १५ गावांमधील पाणी पुरवठ्याच्या योजना रखडल्या होत्या. अपूर्ण पाणी पुरवठा योजनेची कामे मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारची मदत घ्यावी लागली. केंद्र सरकारनेही मोठ्या मनाने मदत केली. त्यामुळे ५ हजार ६०० गावांतील कामे पूर्ण झाली आहे. इतकेच नव्हे तर राज्यातील ३४ जिल्हे हागणदारीमुक्त झाले आहेत. शास्वत स्वच्छता या उद्देशाने या सरकारने ५ हजारांचा निधी शौचालय बांधण्यावर खर्च केला आहे. राज्य सरकारच्या कार्याची दखल घेवून केंद्र सरकारने ८ हजार कोटींचा महाराष्ट्र सरकारला निधी दिला आहे, असल्याचे याप्रसंगी राज्याचे स्वच्छता व पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले.