चैतन्य जोशी
वर्धा : संपूर्ण देशात खळबळ उडविणाऱ्या आर्वी येथील ‘कदम’ रुग्णालयातील गर्भपात प्रकरणात अवैध गर्भपातासारखे गैरप्रकार रोखण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या अध्यक्षतेत समुचित प्राधिकाऱ्यांची वर्धा जिल्ह्यात नियुक्ती करण्यात आली आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत चौकशी सुरू करून ४८ तासांत कार्यवाही पूर्ण करून न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचे शासन आदेश असतानाही प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान (पीसीपीएनडीटी) कमिटीच्या उदासीनतेमुळे या प्रकरणाला १० दिवस उलटूनही अद्याप चौकशी पूर्ण न झाल्याने या कमिटीच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
‘कदम’ रुग्णालयाच्या पाठीशी तर ही कमिटी नाही ना, असा संशय येऊ लागला आहे. घटना उजेडात येताच राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ३१ मे २०१७ च्या निर्णयानुसार २४ तासांच्या आत रुग्णालयाची चौकशी करून ४८ तासांच्या आता अंतिम चौकशी अहवाल पूर्ण करण्याच्या स्पष्ट सूचना आहेत. मात्र, असे असतानाही जिल्ह्यात नियुक्त असलेल्या ३९ प्राधिकाऱ्यांना या आदेशाचा विसर पडला की जाणीवपूर्वक चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे, हा कळीचा मुद्दा आहे.
‘लोकमत’ने आरोग्य यंत्रणेतील काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर अभ्यास केला असता त्यात राज्याच्या आरोग्य विभागाने १६ मे २०१७ मध्ये शासन निर्णय काढून पीसीपीएनडीटी ॲक्ट १९९४ अनुसार तक्रार प्राप्त होताच काय कारवाई करावी, याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना मागितल्या असल्याचे दिसून आले.
जिल्हास्तरीय समुचित प्राधिकाऱ्यांवर होणार का कारवाई
शासन निर्णयानुसार वर्धा जिल्ह्यात पीसीपीएनडीटी कमिटीवर समुचित प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती असतानाही चौकशी करण्यास विलंब केला जात आहे. प्राधिकाऱ्यांनी शासन आदेशाचे उल्लंघन केल्याने त्यांच्यावर कारवाई होणार काय, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात वैद्यकीय विभागाबरोबरच महसूल विभागातील कार्यकारी दंडाधिकारी यांनादेखील पीसीपीएनडीटीबाबत अधिकार प्रदान केले आहेत, हे विशेष.
सोनोग्राफी सेंटर सील नाहीच
४८ तासांच्या आत अंतिम अहवाल तयार करून त्यावर आरोपींना कारणे दाखवा नोटीस बजावून पुढील न्यायालयीन कारवाई करणे आवश्यक आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्यान्वये फक्त जिल्हास्तरीय कमिटीचे नियुक्त प्राधिकारीच थेट न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकतात. सोनोग्राफी सेंटरकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सोनोग्राफी सेंटरचा परवाना कलम २० (१), (२), (३) नुसार तत्काळ निलंबित करून तपासणी आणि जप्तीची प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे होते. मात्र, तसे झालेले दिसत नाही.