वर्धा : गांधी जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या या वर्धा जिल्ह्यात अनेक शासकीय योजनांचे पायलट प्रकल्प राबविण्यात आले. यासोबतच विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याने नागरिकांच्या राहणीमानातही बदल झाला आहे. परिणामी वर्धा जिल्ह्यातील गरिबी विदर्भातील ११ जिल्ह्यांच्या तुलनेत फारच कमी आहे. जिल्ह्यातील गरिबीचा निर्देशांक केवळ ८.८२ टक्के असल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येत्या दिवसात ही गरिबी आणखी कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जिल्ह्यातील २०११ ची जनगणना आणि २०१९-२० मध्ये झालेल्या कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणावरून नीती आयोगाने देशभरातील गरिबीचा निर्देशांक नुकताच जाहीर केला आहे. यात दर्शविण्यात आलेली गरिबी ही केवळ दरडोई उत्पन्नावर आधारित नसून उपलब्ध घरे, वीज जोडण्या, पाण्याची व्यवस्था, स्वयंपाकाच्या इंधनाची व्यवस्था, आरोग्याच्या सुविधा, शिक्षणाच्या सोई, मृत्यूदर अशा विविध निकषांच्या आधारावर हा ‘मल्टीडायमेन्शनल पॉव्हर्टी’ निर्देशांक निश्चित केला आहे.
त्यानुसार जिल्ह्यातील बहुतांश नागरिकांना शासनाच्या या विविध सोयीसुविधांचा लाभ मिळाल्याने नागरिकांच्या राहणीमानात सुधारणा झाली आहे. शहराप्रमाणेच ग्रामीण भागातही सोयीसुविधा पुरविण्यावर प्रशासकीय यंत्रणेकडून भर दिला जात आहे. नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालानुसार गेल्या दहा वर्षात बीपीएलमधील नागरिकांची संख्या काही प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. यासोबतच जिल्ह्यात शाळा, दवाखाने, घरकुल, पाणीपुरवठा अशा विविध सोयीसुविधांबाबत शासकीय योजना अधिक प्रभावीपणे राबविली जात असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी अहवालानुसार गरिबीला मागे टाकले आहे.
गरिबी निर्देशांकासाठी कारणीभूत घटकांचे प्रमाण
आहार : २६.८४ %
मृत्यूदर : ०.०० %
कौटुंबिक आरोग्य : ३.९८%
शालेय हजेरी : २.१८%
स्वयंपाकाची साधने : १०.८४ %
शौचालय : १०.७४%
पिण्याचे पाणी : १.६८%
वीज : २.६५%
घरे : ९.८५%
मालमत्ता : ७.६३%
बँक खाते : २.९२%
विदर्भातील ११ जिल्ह्यांचा गरिबी निर्देशांक
यवतमाळ : २३.५४ %
वाशिम : २२.५३ %
गडचिरोली : २०.५८ %
गोंदिया : १८.७५%
बुलडाणा : १८.२२%
चंद्रपूर : १७.६५%
अकोला : १३.३८%
अमरावती : १२.२४%
वर्धा : ८.८२%
भंडारा : ८.१९%
नागपूर : ६.७२%