लाेकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी निगडीत आणलेले तिन्ही कायदे रद्द करण्यात यावे या मुख्य मागणीसह दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मंगळवारी देशव्यापी बंदची हाक देण्यात आली होती. या बंदला आज जिल्ह्यात समिश्र प्रतिसाद मिळाला. केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेधार्थ वर्धा शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा असा मोर्चा काढण्यात आला होता. ‘’’’शेतकऱ्यांच्या सन्मानात विविध संघटना मैदानात’’’’ असा संदेश या निषेध मोर्चाच्या माध्यमातून देण्यात आला.निषेध मोर्चात सहभागी होण्यासाठी विविध सामाजिक संघटना तसेच राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी सकाळी १०.३० वाजतापासूनच छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक परिसरात एकत्र येण्यास सुरूवात केली. याठिकाणी सुरूवातीला काही सामाजिक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी आपले मनोगत व्यक्त केले. त्यानंतर दुपारी ११.३० वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक येथून निषेध मोर्चाला सुरूवात झाली. ठाकरे मार्केट चौक, सोशालिस्ट चौक, बजाज चौक, इतवारा चौक असे मार्गक्रमण करीत दुपारी १.३० वाजताच्या सुमारास मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात आला. या ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी रोखले. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना पाठविले. आंदोलनात किसान अधिकार अभियान, आधार संघटना, महिला किसान अधिकार मंच, वर्धा सोशल फोरम, युवा सोशल फोरम, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, अ. भा. सत्यशोधक समाज, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी, शिवसेना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, आयटक, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए), शेतकरी कामगार पक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, मुस्लिम सोशल फोरम, सत्यशोधक महिला प्रबोधनी, दीपस्तंभ परिवार, वीर अशोक सम्राट संघटना, संबुद्ध महिला संघटना, अध्ययन भारती, क्रांतीज्योती बहुउद्देशिय संस्था, प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघ, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, भारतीय महिला फेडरेशन, अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन, म. रा. आशा गटप्रवर्तक संघटना, शालेय पोषण कामगार संघटना, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक संघटना, जनरल इंडस्ट्रीज कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती कर्मचारी संघटना, सहयोग मित्र, दलित युथ पँथर, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड, वीर भगतसिंग विद्यार्थी परिषद, बुद्धिस्ट रॉयल सोसायटी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्राध्यापक प्रबोधन वाहिनी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद, विदर्भ युवा, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, निर्माण फाऊंडेशन, जमाते इस्लामी हिंद, निवृत्त पोलीस अधिकारी व कर्मचारी कल्याणकारी संघटना, समता परिषद, राष्ट्रीय ओबीसी समाज, राष्ट्रीय युवा संगठन, नयी तालिम समिती, महाराष्ट्र सर्वोदय मंडळ, अखिल भारतीय सर्वोदय मंडळ, विश्वव्यापी गुरुदेव सेवा मंडळ, ऑल इंडिया डेमाॅक्रेटीक युथ ऑर्गनायझेशन, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, यशवंतराव दाते स्मृती संस्था, काॅ. घंगारे स्मृती मंच, आधारवड संस्था, प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघ, प्रगतीशील लेखक संघ, बहुजन संघर्ष समिती, राष्ट्र सेवा दल, गोंडवाना एकता परिषद, महिला राजसत्ता आंदोलन, शेतकरी एकता मंच, जनवादी महिला संघटना, इमारत बांधकाम कामगार संघटना, आम्ही वर्धेकर, बांधकाम कामगार महासंघ, रिपाई (आ.) वर्धा आदी सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
बंदचा रापमला फटकाहिंगणघाट : भारत बंदच्या आंदोलनामुळे बऱ्याच प्रवाशांनी घराबाहेर तसेच गावाबाहेर जाण्याचे टाळले. हिंगणघाट आगारातील ३० टक्के वाहतूक प्रभावित झाली होती. प्रवाशांअभावी अनेक गावचे बस शेड्युल रद्द करण्यात आले. तर अनेक बस गाड्या पूर्ण क्षमतेने धावल्या नाहीत. दुपारी १२ च्या सुमारास काही काळ वर्धा व नागपूर येणारी बस वाहतूक थांबली होती. एकूणच बंदचा रापमला चांगलाच आर्थिक फटका बसल्याचे वाहतूक निरीक्षक जयंत शडमाके यांनी सांगितले.
हिंगणघाटच्या बाजार समितीत होता शुकशुकाटहिंगणघाट : भारत बंदच्या आवाहनाला हिंगणघाट शहरासह तालुक्यात समिश्र प्रतिसाद मिळाला. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने मंगळवारी एकाही शेतकऱ्याने आपला शेतमाल येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या यार्डवर विक्रीसाठी आणला नव्हता. त्यामुळे बाजार समितीच्या यार्डवर दिवसभर शुकशुकाट होता. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजार समिती म्हणून हिंगणघाट कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ओळख आहे.
सोळाहून अधिक ठिकाणी नोंदविला निषेधवर्धा : केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ मंगळवारी जिल्ह्यातील सोळाहून अधिक ठिकाणी निषेध आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांशी निगडीत असलेले तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणी रेटण्यात आली. काही ठिकाणी निवेदन देण्यात आली तर काही ठिकाणी रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले.