नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १५३.७८ कोटी वळते

सन २०१७ मध्ये गुलाबी बोंडअळीने कपाशी उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. इतकेच नव्हे तर त्यावर्षीलाच तुडतुड्याच्या प्रादुर्भावाचा चांगलाच आर्थिक फटका धान उत्पादक शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला होता. त्यावर शासनाने सदर नुकसानग्रस्तांसाठी शासकीय मदत जाहीर केली होती.

ठळक मुद्देतुडतुड्यासह गुलाबी बोंडअळीचे अनुदान वाटप

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : सन २०१७ मध्ये गुलाबी बोंडअळीने कपाशी उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. इतकेच नव्हे तर त्यावर्षीलाच तुडतुड्याच्या प्रादुर्भावाचा चांगलाच आर्थिक फटका धान उत्पादक शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला होता. त्यावर शासनाने सदर नुकसानग्रस्तांसाठी शासकीय मदत जाहीर केली होती. त्या अनुषंगाने १५३.७८ कोटींची रक्कम जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्यानंतर ती एकूण तीन टप्प्यात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १०० टक्के वळती करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येते.प्राप्त माहितीनुसार, २०१७ मध्ये गुलाबी बोंडअळीने तसेच तुडतुड्यामुळे वर्धा तालुक्यातील ३० हजार ७७९, सेलू तालुक्यातील २६ हजार ३६७, देवळी तालुक्यातील २९ हजार ५९१, हिंगणघाट तालुक्यातील ३५ हजार १६०, समुद्रपूर तालुक्यातील ३२ हजार ६६७, आर्वी तालुक्यातील २१ हजार ५८२, आष्टी तालुक्यातील १६ हजार ४९९ तर कारंजा (घा.) तालुक्यातील २० हजार ३०७ शेतकºयांचे आर्थिक नुकसान झाले होते.कृषी विभाग आणि महसूल विभागाने पाहणीअंती वर्धा जिल्ह्यातील २ लाख २५ हजार ८९.८८ क्षेत्रावरील नुकसान झाल्याच्या विषयावर शिक्का मोर्तब केला होता. त्यानंतर सरकारकडे सदर नुकसानग्रस्त शेतकºयांसाठी निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने १७ मार्च २०१८ व ८ मे २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार निधी मंजूर झाल्यानंतर तो जिल्हा प्रशासनाला मिळाला. त्यानंतर तीन टप्प्यात त्याचे वितरण करण्यात आले आहे. असे असले तरी काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अजूनही सदर अनुदानाची रक्कम वळती झाली नसल्याची ओरड होत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने योग्य पाऊल उचलण्याची गरज आहे.२ लाख १२ हजार ९५२ शेतकऱ्यांना दिलासासर्वेक्षणाअंती जिल्हा प्रशासनाने २ लाख १२ हजार ९५२ शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदानासाठी पात्र ठरवित त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचा अहवाल शासनला पाठविला होता. त्यानंतर निधी मंजूर होत तो जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.७९६ रुपयांची कपातजिल्ह्यातील २ लाख १२ हजार ९५२ शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा अहवाल तयार करून १५३ कोटी ७८ लाख ८७ हजार ७९६ रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली होती. परंतु, शासनाने १५३ कोटी ७८ लाख ८७ हजार रुपये मंजूर करून तितकाच निधी जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. एकूणच ७९६ रुपयांच्या निधीची कपात करण्यात आली आहे.