कलेक्टोरेटला स्थानांतरणाचा अडथळा

पर्यावरणपूरक जिल्हाधिकारी कार्यालय व नियोजन भवनाचे गांधी जंयतीदिनी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपुजन करण्यात आले. आता महिनाभराचा कालावधी लोटला तरीही जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साहित्य बाहेर काढले नाही.

ठळक मुद्देगांधी जयंतीदिनी आटोपले भूमिपूजन : महिना लोटूनही कार्यालय हलविण्यासाठी दिरंगाई

आनंद इंगोले।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : पर्यावरणपूरक जिल्हाधिकारी कार्यालय व नियोजन भवनाचे गांधी जंयतीदिनी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपुजन करण्यात आले. आता महिनाभराचा कालावधी लोटला तरीही जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साहित्य बाहेर काढले नाही. त्यामुळे बांधकाम विभागासह कंत्राटदाराला नियोजित वेळेत काम पूर्ण कसे करावे, हा प्रश्न पडला आहे.जिल्ह्याचा कारभार स्वातंत्र्यपूर्व काळातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीतूनच सुरु आहे. ही इमारत जीर्ण झाल्याने कर्मचाऱ्यांना काम करतांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या इमारतीचे बांधकामासंदर्भातील फाईलने अनेक वर्षे मंत्रालयाचे उंबरठे झिजविल्यावर आता कुठे जिल्हाधिकारी कार्यालय व नियोजन भवनाच्या बांधकामाला मान्यता देण्यात आली. शासनाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकरिता २५ कोटी ४६ लाखाचा निधी मंजूर झाला असून त्यापैकी २० कोटी २१ लाख रुपयाचा निधीला तांत्रिक मान्यता मिळालीे. तसेच नियोजन भवनाकरिता जिल्हा नियोजन समितीतून १७ कोटी लाख ८ हजार रुपयाच्या निधीला मंजूरी दिली असून त्याकरिता ८ कोटी ७५ लाख २४ हजार रुपयाच्या निधीला तांत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे. या दोन्ही कार्यालयाकरिता एकूण २९ कोटीचा निधीला तात्रिक मान्यता मिळाल्याने या इमारतीच्या बांधकामाचा कंत्राट नागपूरच्या कंत्राटदाराला देण्यात आला. सध्या असलेले जिल्हाधिकारी कार्यालय व उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाची इमारत पाडून जवळपास १ लाख १० हजार ६३० चौरस मीटर क्षेत्रात या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम होणार आहे. त्यामुळे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय नवनिर्मित उपविभागीय कार्यालयाच्या इमारतीच्या वरच्या माळ्यावर स्थलांतरीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. परंतु भूमिपुजनाला महिना लोटूनही जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या विभागातील साहित्य हलविले नसल्याने ही इमारत पाडण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्रतिक्षा करावी लागत आहे. परिणामी कंत्राटदाराने मागच्या बाजुच्या इमारतीवर हातोडा चालवून संथगतीने कामकाज सुरु केले आहे. याचाच परिणामी पुढील कामावर होण्याची शक्यता नाकारत येत नाही.उपविभागीय कार्यालयाच्या कंत्राटदाराने अडविली वाटजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील दुय्यम निबंधक कार्यालय व भुसंपादन कार्यालय प्रशासकीय इमारतीत हलविण्यात आले आहे. तर उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय हे पोलीस अधीक्षक कार्यालयात हलविले आहे. आता जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकारी कार्यालय नवनिर्मित उपविभागीय कार्यालय व तहसील कार्यालयाच्या इमारतीत वरच्या माळ्यावर हलविण्यात येणार आहे. सर्व कार्यालयाने नियोजित ठिकाणी आपले कार्यालय हलविले असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीतील कार्यालय अद्यापही तेथेच आहे. विशेषत: नवनिर्मिती इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराने अद्यापही वरच्या माळ्यावरील काही काम अपुर्णच ठेवल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्थानांतरणाला ब्रेक लागल्याचे सांगण्यात येत आहे.पंधरा महिन्यात इमारत पूर्ण करण्याचा करारया इमारतीची लांबी जवळपास १४० मीटर तर रुदी ५८ मीटर राहणार आहे. ही इमारत कंत्राटदाराला पंधरा महिन्यात पूर्ण करायची आहे. पण, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्थांनातरणातच महिना लोटला. अजूनही पंधरवडा लागण्याची शक्यता असल्याने कंत्राटदाराला निहीत वेळेत काम करताना अडचणीचे ठरत आहे. अजुनही इतर अडचणी असल्याने पंधरा महिन्यात काम पूर्ण होणे, अशक्यच दिसत आहे.बांधकाम विभागाच्या सूचनांकडे दुर्लक्षया इमारतीच्या भूमिपूजनानंतर आठ दिवसात ही इमारत खाली होणे अपेक्षीत होते. तेवढा वेळही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिला होता.परंतु आता महिन्याभरापेक्षा जास्त कालावधी झाला तरीही जिल्हाधिकारी कार्यालय खाली झाले नाही. त्यामुळे कंत्राटदाराच्या कामालाही ब्रेक लागला आहे.यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला वारंवार सूचना देऊनही दुर्लक्ष होत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनच कार्यालय खाली करण्याकरिता दिरंगाई होत असल्याने या इमारतीचे काम रखडण्याची चिन्हे दिसून येत आहे.कार्यालयाचे स्थानांतरण उपविभागीय कार्यालयाच्या इमारतीत होणार आहे. येत्या आठवडाभरात इमारत खाली करुन दिल्या जाईल. स्थानांतरण करतांना काही अडचणी येत असतातच; त्या पूर्ण करण्यासाठी काही कालावधी लागतोच.शैलेश नवाल, जिल्हाधिकारी, वर्धा