शेतकी वापराच्या ट्रॅक्टरद्वारे वाळूची तस्करी!

न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्या वाळूचा उपसा करण्याच्या विषयाला थांबा मिळाला आहे. असे असले तरी अनेक वाळू तस्कर जिल्ह्यातील विविध भागातील नदी पात्रातून मनमर्जीने वाळूचा उपसा करून त्याची नियमबाह्य वाहतूक करीत असल्याचे वास्तव आहे. असे असले तरी खनिकर्म विभाग कुंभकर्णी झोपेचे सोंग घेऊन असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये होत आहे.

ठळक मुद्देउपप्रादेशिक परिवहन विभागाने केली नोंदणी निलंबित : खनिकर्म विभाग कुंभकर्णी झोपेतच

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्या वाळूचा उपसा करण्याच्या विषयाला थांबा मिळाला आहे. असे असले तरी अनेक वाळू तस्कर जिल्ह्यातील विविध भागातील नदी पात्रातून मनमर्जीने वाळूचा उपसा करून त्याची नियमबाह्य वाहतूक करीत असल्याचे वास्तव आहे. असे असले तरी खनिकर्म विभाग कुंभकर्णी झोपेचे सोंग घेऊन असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर शेतकी वापरासाठी नोंदणी केलेल्या ट्रॅक्टरद्वारे वाळूची अवैध वाहतूक केली जात असल्याचे एका कारवाईत पुढे आले आहे. ही बाब गंभीर असल्याने या ट्रॅक्टरची नोंदणीच उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने निलंबित केली आहे.यंदाच्यावर्षी सुरूवातील जिल्ह्यातील संपूर्ण वाळू घाट बंद होते. त्यानंतर आवश्यक विभागांकडून परवानगी मिळाल्याने काही वाळू घाटांचे लिलाव खनिकर्म विभागाच्यावतीने करण्यात आले. परंतु, त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार लिलाव केलेल्या वाळू घाटांतूनही वाळूचा उपसा करण्याला थांबा मिळाला; पण सध्या जिल्ह्यातील समुद्रपूर, हिंगणघाट, वर्धा, देवळी या तालुक्यातील वर्धा, वणा आदी नदीच्या विविध शिवारातील पात्रातून मोठ्या प्रमाणात वाळूची चोरी होत आहे. इतकेच नव्हे तर काही वाळू माफियांकडून अवैधपणे वाळूचा उपसा करून नियमबाह्य पद्धतीने वाळूची वाहतूक करून जिल्ह्याचे स्थळ असलेल्या वर्धेतील नागरिकांना ही वाळू चढ्या दरात विकली जात आहे. विशेष म्हणजे वाळू भरलेली जड वाहने मध्यरात्रीच्या सुमारास वर्धा शहरात प्रवेश करतात. तसेच नियोजित ठिकाणी वाळू भरलेले जड वाहन रिकामे केले जात असल्याचे चित्र बघावयास मिळते. २२ एप्रिलला ‘काळोखात होत होती वाळूची तस्करी’ या मथळ्याखाली लोकमतने वृत्त प्रकाशित केले.चतूर बगळ्याच्या भूमिका घेणाऱ्या खनिकर्म विभागाने देवळी तालुक्यातील गुंजखेडा येथे ही कारवाई केली होती. या कारवाईत एम. एच. ३२ ए. एस. ५०२ क्रमांकाचा ट्रॅक्टर तसेच एम. एच. ३२ ए. ९४६५ क्रमांकाची ट्रॅक्टर ट्रॉली जप्त केली होती. त्यानंतर या कारवाईचे लोकमतमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्ताची दखल उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने घेतली. शिवाय उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सदर ट्रॅक्टर व ट्रॉलीची कुठल्या गोष्टीसाठी नोंदणी आहे याची पडताळणी केली. तेव्हा हा ट्रॅक्टर व ट्रॉली शेतकी कामासाठी नोंदणी असल्याचे पुढे आले आहे. नोंदणी शेतकी कामासाठी आणि वाहतूक चोरीच्या वाळूची असा प्रकार पुढे आल्यानंतर उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने या ट्रॅक्टरची नोंदणीच निलंबित केली आहे. त्यामुळे वाळूची वाहतूक करणाºयांचे धाबे दणाणले आहे.सुरूवातीला बजावला कारणे दाखवा नोटीसशेतकी कामासाठी नोंदणी केलेल्या ट्रॅक्टर व ट्रॉलीचा वापर चोरीची वाळू वाहतूक करण्यासाठी केल्या जात असल्याचे निदर्शनास येताच सुरूवातीला ट्रॅक्टर मालकाला उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्यावतीने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आला होता. परंतु, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने नोंदणी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.एमव्ही अ‍ॅक्टसह भादंवि अन् गौणखनिज उत्खनन अ‍ॅक्ट अन्वये होते कारवाईवाळू तस्करी तसेच वाळूची अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर मोटर वाहन कायदा, भारतीय दंड विधान तसेच गौणखनिज उत्खनन अधिनियम अन्वये कारवाई केली जाते. कारवाई करताना मोटर वाहन कायद्याच्या कलम २८४, १९१ तर भादंविच्या कलम ३७९ तसेच गौणखनिज उत्खनन अधिनियमच्या ७ प्रमाणे कारवाई करून गुन्ह्याची नोंद घेतली जाते. असे असले तरी गुन्ह्याची नोंद घेतल्यानंतर जप्तीची कारवाई करताना महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मोलाचीच कामगिरी बजावते. परंतु, हेच सहकार्य पोलीस व उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला मिळत नसल्याची ओरड होत आहे.महसूल विभाग सुस्तवाळूमाफियांच्या मनमर्जी कारभाराला आळा घालण्याची जबाबदारी महसूल, पोलीस व खनिकर्म विभागाची आहे. शिवाय क्षमतेपेक्षा जास्त वाळूसाठा वाहनात आढळल्यास उपप्रादेशिक परिवहन विभागही वाळूची वाहतूक करणाऱ्या जड वाहनांवर कारवाई करू शकतो. परंतु, वाळू तस्करांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी सध्या महसूल विभागच सुस्त असल्याने त्याच फायदा वाळूमाफियांना होत आहे. त्यामुळे महसूल, पोलीस आणि उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक विशेष चमू तयार करून त्या अधिकाºयांकडून प्रभावी कार्यवाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करून घेण्याची गरज आहे.शेतकी कामासाठी नोंदणी केलेल्या ट्रॅक्टरचा वापर वाळूची वाहतूक करण्यासाठी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर नोंदणी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. कुणीही नियमांना बगल देत असेल तर त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाईची करण्यात येईल.- विजय तिराणकर, सहा. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वर्धा.