शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'कालचा सामना भारताने नाही जिंकला, तर...', उद्धव ठाकरे गटाचे भाजपवर टीकास्त्र
2
काँग्रेस सोडून भाजपात येण्याची सांगितली कारणे, अशोक चव्हाण म्हणाले, “१४ वर्ष वनवास भोगला...”
3
भारतीय रेल्वेचे नियम बदलणार, प्रवाशांना फायदा होणार; ०१ ऑक्टोबरपासून लागू, सविस्तर पाहा...
4
'बंजारा आणि वंजारा एकच', धनंजय मुंडेंच्या वक्तव्याने नवा वाद; बंजारा समाज आक्रमक
5
Vidarbha Rain : २४ तास धोक्याचे ! नागपुरात पावसाचा कहर; वस्त्या जलमय, शाळेतील विद्यार्थ्यांना दोरीने काढले बाहेर
6
T20I मध्ये UAE च्या कर्णधारानं साधला मोठा डाव! कमी चेंडूत ३००० धावांसह सेट केला नवा रेकॉर्ड
7
पाकिस्तानची आगपाखड...! आपल्याच अधिकाऱ्याला निलंबित केले; भारताने हात न मिळविल्याचे प्रकरण...
8
अमेरिकाच टेबलवर चर्चेला येतेय...! ट्रम्प यांची टीम आज भारतात पोहोचणार, टेरिफ, व्यापारावर मांडवली करणार
9
मारुतीच्या व्हिक्टोरिसची किंमत जाहीर; २२ सप्टेंबरपासून नव्या GST ने मिळणार... सीएनजी कितीला?
10
हार्दिक पांड्या सध्या 'या' अभिनेत्रीला करतोय डेट! सेल्फी व्हायरल होताच चर्चांना उधाण
11
“...तर आम्हाला बघ्याची भूमिका घेता येणार नाही; देवाभाऊ, आजूबाजूला काय घडते पाहा”: शरद पवार
12
'सूर्यकुमारला शहिदांच्या कुटुंबांविषयी एवढंच वाटतय तर त्याने...'; AAP नेत्याने दिलं आव्हान
13
“शेतकरी अस्मानी संकटात, सरकारने सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी”: हर्षवर्धन सपकाळ
14
अशोक चव्हाणांसारखा ‘वनवास’ सर्वांना मिळो हीच कार्यकर्त्याची भावना; काँग्रेसचा खोचक टोला
15
"आम्हीही खूप काही बोलू शकतो, मी जर तिथे असतो तर..."; हस्तांदोलन प्रकरणावर शोएब अख्तर बरळला
16
अणुबॉम्बसारखा स्फोट! भर समुद्रात ज्वालामुखी उद्रेक; जीव वाचवण्यासाठी पर्यटकांची धावाधाव...
17
ठाकरे बंधूंनी एकत्र येणे शरद पवार अन् काँग्रेसला मान्य आहे का?; संजय राऊतांनी सगळेच सांगितले
18
हैदराबाद गॅजेट टिकवणे सरकारची जबाबदारी, अन्यथा सरकारला सुट्टी नाही; मनोज जरांगेंचा इशारा
19
बिंग फुटले, आता चौकशी करतायत...! युक्रेनने भारताकडून आयात करत असलेले डिझेल रोखले 
20
आरारारा खतरनाक! 'या' देशात भाडे तत्वावर मिळतो बॉयफ्रेंड; मोजावे लागतात 'इतके' पैसे

तीन हजार वीज ग्राहकांनी गो ग्रीन योजनेतून वीज बिलात वाचवले पैसे

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 7, 2024 18:59 IST

Wardha : एसएमएसचा निवडला अनेकांनी पर्याय

लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : महावितरणच्या ग्राहकांनी वीज बिलांसाठी छापील कागदाचा वापर पूर्णपणे बंद करून केवळ 'ई-मेल' व 'एसएमएस'चा पर्याय निवडून महावितरणच्या पर्यावरणपूरक 'गो- ग्रीन' योजनेला प्रतिसाद दिलेला आहे. या योजनेनुसार छापील वीज बिलाच्या कागदाऐवजी फक्त 'ई-मेल' व 'एसएमएस'चा पर्याय निवडल्यास वीज ग्राहकांना प्रतिबिलात दहा रुपयांची सवलत देण्यात येत आहे. त्यामुळे योजनेत सहभागी ग्राहकांची वीज बिलांमध्ये वार्षिक १२० रुपयांची बचत आहे.

महावितरणच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे वीज बिल तयार झाल्यानंतर लगेचच ते 'गो-ग्रीन' योजनेतील ग्राहकांना 'ई-मेल'द्वारे पाठविण्यात येत आहे. 'एसएमएस'द्वारे वीज बिलाची माहिती देण्यात येत आहे. यासोबतच ग्राहकांना प्रॉम्ट पेमेंटचा लाभ घेऊन हे वीज बिल ऑनलाइनद्वारे भरण्याची सोयदेखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

गो ग्रीन योजनेत ग्राहकांनी आपला सहभाग नोंदविला असून, यात वर्धा मंडळामध्ये ३ हजार ३६ ग्राहकांनी वीज बिलासाठी छापील कागदाऐवजी 'ई- मेल' व 'एसएमएस'ला पसंती देत पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारला आहे.

योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन• 'गो-ग्रीन' योजनेत सहभागी झालेल्या वीज ग्राहकांना छापील वीज बिलांची गरज भासल्यास त्यांना ई-मेलद्वारे प्राप्त झालेले दरमहा वीज बिल संगणकात सॉफ्ट कॉपीमध्ये जतन करून ठेवता येईल. सोबतच महावितरणच्या अधिकृत संकेतस्थळावर चालू वीज बिलासह मागील ११ महिन्यांचे असे एकूण १२ महिन्यांचे वीज बिल मूळ स्वरूपात उपलब्ध आहेत.• ई ऑफीस प्रणालीमध्ये प्रत्यक्ष कागदाचा वापर न करता माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून पेपरलेस कामावर भर आहे. वीज ग्राहकांनी गो ग्रीनच्या सवलतीचा लाभ घेतला, तर छापील बिले कमी होऊन कागदाचा वापर कमी होईल व पेपरलेस कामाला चालना मिळेल, तसेच पर्यावरणाचे रक्षण होईल.

असे होता येईल योजनेत सहभागीमहावितरणच्या गो-ग्रीन' योजनेचा पर्याय निवडण्यासाठी ग्राहकांनी वीज बिलावर छापलेल्या जीजीएन या १५ अंकी क्रमांकाची नोंदणी महावितरणच्या मोबाइल अॅपद्वारे किंवा महावितरणच्या करावी. याबाबतची अधिक माहिती mahadiscom.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलीअसल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले.

बिलाच्या रंगीत प्रिंटचीही सोयवीज ग्राहकांना छापील वीज बिलांची गरज भासल्यास त्यांना ई- मेलद्वारे प्राप्त झाले दर महिन्याचे वीज बिल जतन करून ठेवतात.'गो-ग्रीन' योजना ही काळाची गरज असून, जास्तीत जास्त वीज

ग्राहकांनी कागद विरहित वीज बिलांसाठी या योजनेत सहभागी व्हावे. जिल्हाभरातील सुमारे तीन हजार ३६ ग्राहकांनी वीज बिलासाठी छापील कागदाऐवजी 'ई-मेल' व 'एसएमएस'ला पसंती देत पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारला आहे.- प्रदीप घुरुडे, प्रभारी अधीक्षक अभियंता महावितरण, वर्धा.

 

टॅग्स :electricityवीजMIDCएमआयडीसीwardha-acवर्धा