‘त्या’ शेतकऱ्यांना मिळाले विहिरीचे अनुदान

ग्रामपंचायतचे नगर पंचायतमध्ये रूपांतर झाल्याने सेलूच्या तीन शेतकऱ्यांचे सिंचन विहिरींचे अनुदान मिळण्यास अडचण आली होती.

लोकमतचा पाठपुरावा : शेतकऱ्यांनी मागितली होती आत्महत्येची परवानगी
घोराड : ग्रामपंचायतचे नगर पंचायतमध्ये रूपांतर झाल्याने सेलूच्या तीन शेतकऱ्यांचे सिंचन विहिरींचे अनुदान मिळण्यास अडचण आली होती. अखेर दोन वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर अकुशल कामाचे अनुदान बँकेच्या खात्यात जमा झाले. यामुळे पूर्ण रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या शेतकऱ्यांची व्यथा ‘लोकमत’ने मांडली होती.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तत्कालीन सेलू ग्रामपंचपायतने विहीर खोदकाम व बांधकाम करण्याचे प्रशासकीय आदेश दिले होते. यात सेलू येथील कुंदा प्रभाकर चोरे, विनोद गोमासे, सुरेश कुकडे यांचा समावेश होता. त्यांनी विहिरीच्या बांधकामाला सुरूवात केली व पहिले मष्टर निघण्यापूर्वी १३ मार्च २०१५ रोजी ग्रामपंचायतचे नगरपंचायतमध्ये रूपांतर झाले. येथेच सिंचन विहिरीची देयके अडकली. या तीन शेतकऱ्यांनी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे अनुदानासाठी झिजविले; पण पदरी निराशा येत होती. अखेर पंतप्रधानांना आत्महत्या करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. याबाबत वृत्त ‘लोकमत’ १० जानेवारी २०१६ रोजी प्रकाशित केले होते. यानंतर १५ आगस्ट २०१६ ला जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देत कार्यालयासमोर आत्महत्या करणार, असे नमूद केले होते. त्यावेळी २ आगस्ट २०१६ ला आपल्या पत्राची दखल घेत असल्याचे कार्यालयीन अधिकाऱ्यांनी कळविले. परिणामी, शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते. यानंतरही त्या तीनही शेतकऱ्यांनी पत्राची देवाणघेवाण सुरूच ठेवली.
दरम्यान, शासनाने दखल घेतली असून २४ मार्च रोजी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अकुशल कामाचे १ लाख ३ हजार ६१५ रुपये प्रत्येकी जमा केले आहेत. यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेतल्याने कुशल कामाचे उर्वरित प्रत्येकी १, लाख ७० हजार ९५ रुपये आता कधी मिळतील, याकडे लक्ष लागले आहे. २ लाख ७३ हजार ७१० रुपयांच्या वैयक्तिक सिंचन विहीर योजनेतील अकुशल कामावरील खर्चाची रक्कम मिळाली असली तरी उर्वरित रकमेसाठी शेतकऱ्यांना किती काळ प्रतीक्षा करावी लागेल, हे आता शासनावरच अवलंबून आहे.(वार्ताहर)

दोन वर्षांनंतर मिळाले अर्धेच अनुदान
सेलू ग्रामपंचायतने २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी या तीन शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरीला प्रशासकीय मान्यता दिली तर २ फेबु्रवारी २०१५ रोजी प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केली. विहिरीच्या खोदकामाला सुरुवात केली आणि १३ मार्च २०१५ ला ग्रा.पं. चे नगरपंचायतमध्ये रूपांतर झाले. विहिरीचे खोदकाम व बांधकाम पूर्ण होत असताना मस्टर टाकण्याची अडचण निर्माण झाली आणि अनुदान अडकले. दोन वर्षे शेतकरी शासकीय कार्यालयात तगादा लावल्यानंतर शासनाने दखल घेतली; पण अर्धेच अनुदान प्राप्त झाले आहे.
‘लोकमत’चा पाठपुरावा
आम्हा शेतकऱ्यांची व्यथा ‘लोकमत’ वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली. याची दखलही शासनाकडून घेण्यात आली. ‘लोकमत’मुळे आम्हाला यश आले, असे मत विनोद गोमासे, सुरेश कुकडे व कुंदा चोरे यांनी व्यक्त केले.
आता शेतकऱ्यांना आशा
विहिरीच्या खोदकाम व बांधकामाला लागलेला खर्च शासन देईलच, अशी आशा या तीनही शेतकऱ्यांना आहे. उर्वरित रकमेचे अनुदान शासनाने लवकर देऊन शेतकऱ्यांच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीला आधार द्यावा, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.