वर्धा : सन २०१५ च्या अर्थसंकल्पात बेरोजगारी, शेती व लघुउद्योगांकरिता विशेष तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे आता देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्याकरिता परकीय भांडवलाची गरज भासणार नाही, असे मत प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाचे प्र. कुलगुरू डॉ. योगानंद काळे यांनी व्यक्त केले. अर्थसंकल्पात सामान्य व्यक्तीला काय मिळाले आणि काय हिसकावले यावर मर्यादित न राहता अर्थसंकल्प कसा आहे, यावर चर्चा होणे अपेक्षित असते. १९८४ नंतर भारतात एका पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आले. दरम्यान, युपीए असो की एनडीए, यांनी कुबड्या घेऊनच सरकार चालविले़ २०१५ च्या अंर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ६४ टक्के सेवाकर लावण्यात आला. रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योग क्षेत्राचा दर २१ टक्क्यांवर आणला. देशात ५ टक्के तरूण नोकरीकरिता पात्र नसल्याने त्यांच्याकरिता कौशल्यावर आधारित उद्योग निर्माण करण्यात येणार आहे. जागतिक स्पर्धेत उद्योजकांची हिंमत वाढावी म्हणून कॉर्पोरेट टॅक्स ३० टक्क्यांहून २५ टक्के करण्यात आल्याचेही डॉ. काळे यांनी नमूद केले. पायाभूत सुविधा वाढत नाही, तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढत नसल्याने या अर्थसंकल्पात ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ५ हजार मेगावॅटचे ५ मोठे वीजप्रकल्पही उभारण्यात येणार असून २०२२ पर्यंत प्रत्येक घरात वीज देण्याचा निर्धार अर्थसंकल्पात आहे़ लघु उद्योगांकरिता मुद्रा बँकेची स्थापना करून २० हजार कोटींचे भांडवल उपलब्ध करून दिले. सरकारी कार्यालयांत ४ टक्के वस्तु लघु उद्योजकांकडून घेतल्या जाव्या, अशी तरतूद केल्याचे सांगितले़ वर्धा नागरी बँक व भारतीय विचार मंचाद्वारे शनिवारी माधव भवनात ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प’ विषयावर व्याख्यान घेण्यात आले़ यावेळी ते बोलत होते़ अध्यक्षस्थानी पूर्ती उद्योग समूहाचे प्रबंध संचालक सुधीर दिवे तर अतिथी म्हणून बँकेचे अध्यक्ष अनिल जोशी, अशोक पांडे, भारतीय विचार मंचाचे सुधीर येळकर उपस्थित होते.(कार्यालय प्रतिनिधी)
भविष्यात परकीय भांडवलाची गरज नाही
By admin | Updated: March 23, 2015 01:54 IST