वर्धा : नुकतीच २६ एप्रिल रोजी लोकसभेची निवडणूक आटोपली. आता ४ जूनला निकाल घोषित होणार आहे. या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असताना जिल्ह्यातील ५२१ पैकी निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजे तब्बल ३०१ ग्रामपंचायतींची मुदत संपली. त्यामुळे गावपुढाऱ्यांना पुढील ग्रामपंचायत निवडणुकीची चिंता लागली आहे.
लोकसभा निवडणुकीचे कवित्व अद्याप सुरू आहे. यावेळी तुल्यबळ लढत झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, ४ जूनलाच खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. मतदारांनी नेमका कुणाला कौल दिला, हे त्यावेळी समजणार आहे. लोकसभा निवडणुकीची धामधूम संपत नाही तोच जिल्ह्यातील ३१० ग्रामपंचायतींची मुदत संपली. तेथे प्रशासकांना बसविण्यात आले. मात्र, सरपंच संघटनेने थेट न्यायालयाची पायरी चढून प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती मिळविली. त्यामुळे तूर्तास सरपंच मंडळी आपल्या पदावर कायम राहणार आहे. मात्र, हे असे किती काळ चालेल, याची शाश्वती नाही. परिणामी, पुढील काळात ग्रामपंचायतींवर पुन्हा प्रशासक बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ग्रमपंचायतींची मुदत संपल्याने आता गावपुढाऱ्यांना पुढील निवडणुकीची चिंता सतावू लागली आहे. ही निवडणूक कधी होणार, याची कुणालाच माहिती नाही. त्यामुळे गावपुढारी, सरपंच, सदस्य हतबल झाले आहे. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीची निवडणूक लोकसभा, विधानसभेपेक्षाही अत्यंत चुरशीने लढविली जाते. ग्रामपंचायत निवडणूक गाव विकासासाठी महत्त्वाची असते. सरपंच अन् सदस्य बनण्यासाठी अनेक जण इच्छुक असतात. विशेषत: वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना थेट मिळू लागला, तेव्हापासून ही निवडणूक रंगतदार ठरू लागली आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यातील ३०१ ग्रामपंचायतींची निवडणूक कधी होणार, असा प्रश्न आहे.बॉक्स
जिल्हा परिषदेला ‘वाली’च उरला नाहीगेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक रखडली आहे. मार्च २०२२ मध्ये जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. तेव्हापासून निवडणूक झालीच नाही. त्यामुळे सध्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना कुणीच वाली नसल्याचे दिसून येत आहे. दोन्ही ठिकाणी दोन वर्षांपासून प्रशासक राज सुरू आहे. लोकप्रतिनीधींचा वावर संपला आहे. पदाधिकारी आणि सदस्य नसल्याने विकासात बाधा येत असल्याची ओरड सुरू आहे. त्यात आचारसंहितेचे भूत मानगुटीवर बसले आहे. परिणामी, विकासाचा खोळंबा होत असल्याचा सूर ऐकू येत आहे. आता ग्रामपंचायतींची निवडणूक लांबल्यास ग्रामीण भागातही प्रशासक राज अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. चार महिन्यांनी पुन्हा आचारसंहिता
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींची निवडणूक कधी होणार, हा प्रश्न कायम असताना ऑक्टोबरच्या सुमारास विधानसभेची निवडणूक निश्चित होणार आहे. तत्पूर्वी सप्टेंबरच्या अखेरीस पुन्हा आचारसंहिता लागू हाेण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी अवघे चार महिने उरले आहे. लोकसभेची आचारसंहिता सुरू असल्याने अनेक विकासकामे रखडली. विधानसभेची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर पुन्हा विकासाचा खोळंबा होण्याची शक्यता आहे. त्यात लवकरच पावसाळा सुरू होत आहे. पावसाळ्यात तसाही विकासकामांना ब्रेक लागतो. त्यामुळे हे वर्ष विकासाशिवायच जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.