लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : गेल्या कित्येक वर्षांपासून जिल्ह्यात विविध समस्या कायम असून, त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते; परंतु गत दोन महिन्यांत विविध प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी कार्यालये, तर तालुकास्तरावर तहसील कार्यालयासमोर उपोषणे, आंदोलने करणाऱ्यांची गर्दी वाढली आहे. विशेष म्हणजे या आंदोलनात इच्छुक उमेदवारांची संख्या अधिक असल्याने निवडणूक जवळ आल्याचे जाणवत असल्याची भावना सर्वसामान्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
आगामी काही दिवसांत विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार, अनेक इच्छुकांनी तयारी सुरू केल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे. त्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी मतदारांच्या भेटी घेणे सुरू केले आहे, तसेच इच्छुक उमेदवार मतदारांची समस्या मार्गी लागण्यासाठी तत्पर असल्याचे दिसून येत आहे. एरवी दुर्लक्षित असलेल्या विविध समस्यांसंदर्भात आंदोलनांतची संख्या अचानक वाढल्याने निवडणूक जवळ आली असल्याची चर्चा आहे.
शहरातील समस्यांबाबत इच्छुकांचा आवाज! आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांकडून शहरातील समस्यांबाबत आवाज उठविला जात आहे. याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती, तहसील कार्यालयात धडक देऊन आंदोलने करणाऱ्यांची संख्या अचानक वाढली आहे.
स्थानिक समस्यांवर कुठे आंदोलने होतात? "शहरातील रस्ते दुरुस्तीशिवाय इतर स्थानिक समस्यांवर कुठेही आवाज उठविला जात नाही. शहर स्वच्छतेसह शहरात पार्किंगची समस्या, वाढते अतिक्रमण आदींवर कोणीही बोलायला तयार नाही." - सीताराम सातपुते, वर्धा
शहरातील या समस्यांवर प्रकाश कधी पडणार?मलनिस्सारण योजना : शहरात कोट्यवधी रुपये खर्ची घालून मलनिस्सारण योजना अमलात आणली. मात्र, अद्यापही या योजनेचे काम पूर्णत्वास गेलेले नाही. शिवाय फोडलेल्या रस्त्याचा प्रश्न अजूनही शहरातील काही भागांत कायम आहे. हा महत्त्वाचा प्रश्न असताना मात्र याकडे कुणीही लक्ष देताना दिसून येत नाही.
शहराची स्वच्छता नाही : शहरातील नियमित स्वच्छता केली जाते. मात्र, असे असताना ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ब्लॅक स्पॉट कायम आहेत. यामुळे परिसरात अनेक ठिकाणी दुर्गंधी पसरलेली आहे. याकडे वरिष्ठांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.
अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर : शहरातील प्रमुख मार्गावरील रस्त्यांवर व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले आहे. मात्र, पालिका प्रशासनाच्या वतीने मोठ्या व्यावसायिकांना अभय दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे. तर लहान व्यावसायीकांवर कारवाई होत आहे. याकडे कुणाचेही लक्ष नाही.