शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
2
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
3
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
4
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
5
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
6
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीची संतापजनक पोस्ट, नेमके प्रकरण काय?
7
LIC च्या 'या' पॉलिसीत एकदाच गुंतवणूक करा अन् दरमहा २० हजार पेन्शन मिळवा; किती गुंतवणूक करावी लागेल?
8
"काँग्रेस नेते दहशतवाद्यांना 'निर्दोष' ठरवण्याचा प्रयत्न करताहेत का?", बावनकुळे वडेट्टीवारांवर कडाडले
9
चीनला का पडतेय भारतीय कंपन्यांची गरज? 'या' कामासाठी मागताहेत मदत
10
एकही युद्ध जिंकले नाही; मग पाकिस्तानी अधिकारी छातीवर पदके लावून का फिरतात? जाणून घ्या...
11
एकट्याने पाकिस्तानी आक्रमण परतवलेले, त्यानंतर रहस्यमयी मृत्यू; आजही भारतीय सैन्याला सियाचिनमध्ये वाचवितात ओपी बाबा
12
Gold Price on 28 April : अक्षय्य तृतीयेपूर्वी सोनं झालं स्वस्त, पाहा १० ग्रॅम सोन्यासाठी किती खर्च करावा लागणार
13
'पंचायत'च्या मेकर्सची आणखी एक हटके वेबसीरिज, 'ग्राम चिकित्सालय'मधून उडणार हास्याचे फवारे!
14
पहलगामधील हल्ल्याबाबत काश्मीरच्या विधानसभेतून ओमर अब्दुल्लांनी व्यक्त केला संताप, म्हणाले, ‘’मागच्या २६ वर्षांनंतर…’’ 
15
...म्हणून ८ वर्षांनी मोठ्या अविनाश नारकर यांच्यासोबत केलं लग्न, ऐश्वर्या यांनी सांगितलं कारण
16
जीवन संपवण्यापूर्वी डॉ. शिरीष वळसंगकर यांनी चार जणांना केले होते फोन, सीडीआरमधून समोर आली नवी माहिती
17
आईनं हॉस्पिटलसाठी जीवाचं रान केले तरी तिच्यावर ही वेळ आली; मनीषाच्या मुलांची व्यथा
18
पाकिस्तानचे पाणी बंद केले हे पूर्णपणे खोटे; सरकारचे पत्र वाचून दाखवत प्रकाश आंबेडकरांचा दावा
19
शोएब अख्तरसह १६ पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनेलवर बंदी; महिन्याला किती कमाई होती?
20
"विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस शहराध्यक्षाची मला मदत"; भाजपच्या सुरेश खाडे यांचा गौप्यस्फोट

राज्यातील दहा शासकीय सराव शाळा होणार बंद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 16, 2020 19:29 IST

राज्यातील शासकीय अध्यापक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना (डीटीएड प्रशिक्षणार्थी) विद्यार्थ्यांना सराव पाठ घेण्यासाठी असलेल्या दहा शासकीय सराव प्राथमिक शाळा बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने दिले आहे.

ठळक मुद्देशासनाने काढले आदेशवर्ध्यातील शासकीय प्राथमिक शाळेचाही समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : राज्यभरात विद्यार्थ्यांनी अध्यापक महाविद्यालयाकडे पाठ फिरविल्याने पटसंख्या कमी होत आहे. अशातच राज्यातील शासकीय अध्यापक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना (डीटीएड प्रशिक्षणार्थी) विद्यार्थ्यांना सराव पाठ घेण्यासाठी असलेल्या दहा शासकीय सराव प्राथमिक शाळा बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने दिले आहे. या दहा शाळांमध्ये वर्ध्यातील शासकीय प्राथमिक शाळेचाही समावेश आहे. त्यामुळे भावी शिक्षकांच्या अडचणीत भर पडणार आहे.शासनाचे बदलत्या काळानुसार या अभ्यास शाळेकडे दुर्लक्ष झाले आहे. भौतिक सुविधा नसणे, आवश्यक संख्येत शिक्षक नसणे तसेच खाजगीकरणास प्रोत्साहन देणे आदी कारणांमुळे शासकीय सराव शाळेतील पटसंख्या कमी झाली आहे. केंद्र व राज्य शासनाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण ठरविले आहे. या धोरणाचा फटका राज्यातील दहा शासकीय सराव शाळांनाही बसला आहे.

लोणी काळभोर (पुणे) येथील सराव शाळा आणि जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था, अमरावती येथील सराव शाळा, या दोन्ही शाळेमध्ये एकही विद्यार्थी नसल्याने या शाळा याच वर्षापासून बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिले आहे. तसेच या दोन्ही प्राथमिक शाळेतील कर्मचारी आणि शिक्षकांना ३० नोव्हेंबर २०२० पूर्वी अन्यत्र समायोजित करण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे कार्यासन अधिकारी संतोष ममदापुरे यांच्या स्वाक्षरीने राज्यातील दहा शासकीय सराव शाळा होणार बंद करण्याचे आदेश निघाले आहेत.

या आठ शाळेमध्ये आहे विद्यार्थीपुणे येथील शासकीय सराव पाठशाळा (उर्दू) भवानी पेठ, उर्दू पाठशाळा मोदीखाना, अमरावतीच्या मालगाव रोडवरील शासकीय सराव शाळा, बुलडाणा, अकोला, यवतमाळ, नागपूर आणि वर्धा येथील आठही शासकीय सराव शाळेमध्ये यावर्षी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. त्यामुळे सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षांपासून या सर्व शाळा बंद करुन या विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक सत्रामध्ये अन्य शाळेत समायोजित करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.

टॅग्स :Education Sectorशिक्षण क्षेत्र