शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
2
आशिया कप स्पर्धेतील Super 4 लढती आधी ओमानच्या संघानं दाखवला ‘सावधान टीम इंडिया’ शो!
3
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी
4
Arshdeep Singh: अर्शदीपनं रचला इतिहास; T-20I मध्ये 'शतक' साजरे करणारा ठरला पहिला भारतीय गोलंदाज
5
'ते त्रास देतायेत...!'; इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंवर डोनाल्ड ट्रम्प प्रचंड नाराज, अपशब्द वापरले!
6
Aamir Kaleem World Record: आमिर कलीमची कमाल! T 20I मध्ये असा पराक्रम करणारा ठरला पहिला फलंदाज
7
ECIची झाडाझडती! महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांना दणका, यादीतून वगळले; देशभरात ४७४ पार्टींवर कारवाई
8
Hardik Pandya Run Out : कमनशिबी पांड्या! संजूचा फटका अन् तो नॉन स्ट्राइक एन्डला फसला (VIDEO)
9
IND vs Oman : सूर्या दादा बॅटिंग करायलाही विसरला की काय?
10
मराठा-ओबीसी वाद तापला, मकरंद अनासपुरे यांची मोठी प्रतिक्रिया; सरकारला केले महत्त्वाचे आवाहन
11
Shubman Gill Another KL Rahul: कॅज्युअल अप्रोच! बोल्ड झाल्यावर नेटकऱ्यांनी घेतली गिलची शाळा (VIDEO)
12
मारुती व्हिक्टोरिसचं खरं माइलेज आलं समोर, 1L पेट्रोलमध्ये फक्त 'एवढंच' धावली; कंपनीनं केलाय 21Kmpl चा दावा!
13
IND vs Oman : टॉस वेळी सूर्याचा झाला 'गजनी'; मग त्याने रोहितच्या नावे फाडलं बिल! नेमकं काय घडलं?
14
वा रे व्वा...! GST घटल्यानंतर तब्बल ₹98000 पर्यंत स्वस्त झाली TATA ची ही 5-स्टार सेफ्टी रिटिंग कार, जाणून घ्या व्हेरिअंट वाइज सूट
15
ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या ४०,००० कोटींच्या संपत्तीच्या वादावर मोठी अपडेट; तीन आत्यांसोबत मिळून वाद सोडवावा लागणार
16
भारताला घेरण्याचा प्रयत्न? सौदीनंतर कतार-UAE देणार पाकला साथ? MEA ची पहिली प्रतिक्रिया आली
17
लाडकी बहीण योजना: यापुढेही १५००₹ हवे असल्यास ‘हे’ काम करणे अनिवार्य; पाहा, संपूर्ण प्रक्रिया
18
“१०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या RSSने आता संविधान अन् गांधी विचार स्वीकारावा”: हर्षवर्धन सपकाळ
19
१८ वर्षांनी पुनरावृत्ती, आता मीनाताई ठाकरे पुतळा रक्षणासाठी मोठा निर्णय; ठाकरे गट काय करणार?
20
२०२७ मध्ये भारताला मिळणार पहिली बुलेट ट्रेन; आतापर्यंत किती काम झाले? पाहा Video...

राज्यातील दहा शासकीय सराव शाळा होणार बंद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 16, 2020 19:29 IST

राज्यातील शासकीय अध्यापक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना (डीटीएड प्रशिक्षणार्थी) विद्यार्थ्यांना सराव पाठ घेण्यासाठी असलेल्या दहा शासकीय सराव प्राथमिक शाळा बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने दिले आहे.

ठळक मुद्देशासनाने काढले आदेशवर्ध्यातील शासकीय प्राथमिक शाळेचाही समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : राज्यभरात विद्यार्थ्यांनी अध्यापक महाविद्यालयाकडे पाठ फिरविल्याने पटसंख्या कमी होत आहे. अशातच राज्यातील शासकीय अध्यापक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना (डीटीएड प्रशिक्षणार्थी) विद्यार्थ्यांना सराव पाठ घेण्यासाठी असलेल्या दहा शासकीय सराव प्राथमिक शाळा बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने दिले आहे. या दहा शाळांमध्ये वर्ध्यातील शासकीय प्राथमिक शाळेचाही समावेश आहे. त्यामुळे भावी शिक्षकांच्या अडचणीत भर पडणार आहे.शासनाचे बदलत्या काळानुसार या अभ्यास शाळेकडे दुर्लक्ष झाले आहे. भौतिक सुविधा नसणे, आवश्यक संख्येत शिक्षक नसणे तसेच खाजगीकरणास प्रोत्साहन देणे आदी कारणांमुळे शासकीय सराव शाळेतील पटसंख्या कमी झाली आहे. केंद्र व राज्य शासनाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण ठरविले आहे. या धोरणाचा फटका राज्यातील दहा शासकीय सराव शाळांनाही बसला आहे.

लोणी काळभोर (पुणे) येथील सराव शाळा आणि जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था, अमरावती येथील सराव शाळा, या दोन्ही शाळेमध्ये एकही विद्यार्थी नसल्याने या शाळा याच वर्षापासून बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिले आहे. तसेच या दोन्ही प्राथमिक शाळेतील कर्मचारी आणि शिक्षकांना ३० नोव्हेंबर २०२० पूर्वी अन्यत्र समायोजित करण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे कार्यासन अधिकारी संतोष ममदापुरे यांच्या स्वाक्षरीने राज्यातील दहा शासकीय सराव शाळा होणार बंद करण्याचे आदेश निघाले आहेत.

या आठ शाळेमध्ये आहे विद्यार्थीपुणे येथील शासकीय सराव पाठशाळा (उर्दू) भवानी पेठ, उर्दू पाठशाळा मोदीखाना, अमरावतीच्या मालगाव रोडवरील शासकीय सराव शाळा, बुलडाणा, अकोला, यवतमाळ, नागपूर आणि वर्धा येथील आठही शासकीय सराव शाळेमध्ये यावर्षी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. त्यामुळे सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षांपासून या सर्व शाळा बंद करुन या विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक सत्रामध्ये अन्य शाळेत समायोजित करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.

टॅग्स :Education Sectorशिक्षण क्षेत्र