सांगा,स्वतंत्र आदिवासी कार्यालय कधी मिळणार?

जिल्ह्यात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ या समाजापर्यंत पोहचण्याकरिता वर्ध्यात स्वतंत्र एकात्मिक प्रकल्प कार्यालय उभारण्यात यावे, अशी कित्येक दिवसाची मागणी आहे.

ठळक मुद्देपंकज भोयर : एकात्मिक प्रकल्प कार्यालयासाठी लक्षवेधी

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : जिल्ह्यात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ या समाजापर्यंत पोहचण्याकरिता वर्ध्यात स्वतंत्र एकात्मिक प्रकल्प कार्यालय उभारण्यात यावे, अशी कित्येक दिवसाची मागणी आहे. पण ही मागणी लालफीतशाहीत अडकल्याने आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत यासंदर्भात आवाज बुलंद केला. ‘आदिवासी समाजाची फरफट कधी थांबणार, आदिवासींना हक्काचे स्वतंत्र कार्यालय कधी मिळणार’ असा प्रश्न उपस्थित करुन सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले.आदिवासी समाजासाठी शासन अनेक योजना राबवित आहे. पण त्याच्या लाभ घेताना जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वर्ध्यात स्वतंत्र प्रकल्प कार्यालय नसल्याने शासनाच्या योजनांचा लाभ व कागदपत्राची पूर्तता करण्यासाठी नागपुर येथील प्रकल्प कार्यालयात येरझरा माराव्या लागतात. त्यामुळे पैसा व वेळेचा अपव्यय होऊन योजनांचा लाभ मिळण्यासही विलंब होतो. जिल्ह्यात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या १२ टक्याच्या वर आहे. पण वर्धा येथे आदिवासी प्रकल्प कार्यालय नाही. याउलट नागपूर व भंडारा येथे आदिवासींची लोकसंख्या १० टक्याच्या आत असताना तिथे मात्र स्वतंत्र प्रकल्प कार्यालय आहे. त्यामुळे वर्धा येथे स्वतंत्र प्रकल्प कार्यालय सुरु करण्यात यावे, अशी मागणी अनेक वर्षापासून आदिवासी समाज करीत आहे. आदिवासी बांधवांच्या मागणीनुसार आमदार या नात्याने डॉ. पंकज भोयर यांनीही शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा केला आहे. परिणामी वर्ध्यात स्वतंत्र प्रकल्प कार्यालय सुरु करण्याचा प्रस्ताव एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय नागपूर; यांनी अप्पर आयुक्त आदिवासी विभाग,नागपूर व आयुक्त आदिवासी विभाग नाशिक यांच्याकडे पाठविला. त्यांनी सकारात्मक अभिप्राय देऊन २८ जुलै २०१५ रोजी राज्य सरकारकडे पाठविला. या प्रस्तावाला आदिवासी विभागाच्या मंत्र्यांनीही मान्यता दिली. २५ आॅक्टोबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्धा येथील जाहीर सभेत वर्धा येथे स्वतंत्र एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय सुरु करण्याची घोषणा केली. परंतु प्रशासकीय स्तरावर आदेश काढण्यास प्रचंड विलंब होत आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजात असंतोष वाढत आहे. या गंभीर बाबीची दखल सरकार ने घ्यावी व तातडीने या संदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून केली आहे. आता शासनास्तरावरुन कधी निर्णय होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.आमदारांच्या पाठपुराव्याला समाजबांधवांची साथजिल्ह्यात १२ टक्के आदिवासी बांधव असल्याने त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यास अडचणी होत असल्याने वर्ध्यात आदिवांसंीचे एकात्मिक कार्यालय उभारण्यासाठी आमदार डॉ.पंकज भोयर यांनीच सुरुवातीपासून पाठपुरावा सुरु केला आहे. त्यांच्या पाठपुराव्याल आदिवासी समाज बांधवांचीही साथ असल्याने कार्यालयाची निर्मिती झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशीच भूमिका आमदारांनी घेतल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे लवकरच हा प्रश्नही मार्गी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.