शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना करा

विधानसभा अधिवेशनातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भाषणे देऊन नेतेमंडळी मोकळी होतात. मात्र प्रत्यक्षात त्यावर

वर्धा : विधानसभा अधिवेशनातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भाषणे देऊन नेतेमंडळी मोकळी होतात. मात्र प्रत्यक्षात त्यावर उपाययोजना केल्या जात नाही. सरकारच्या विविध योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नसल्याने त्यांना याचा लाभही मिळत नसल्याची स्थिती आहे. शासनाकडून केवळ गवगवा होत असून आता प्रत्यक्ष उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न तात्काळ निकाली काढण्याची मागणी आम आदमी पार्टीचेवतीने सादर केलेल्या निवेदनातून करण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या संबंधीत विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आले. प्रत्यक्ष शेती करणारे, ग्रामीण भागात राहणारे शेतकरी आजही शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित आहे. शेतकऱ्यांची वास्तविक परिस्थिती काय आहे हे जाणून आप कडून सर्व्हे करण्यात आला. यावेळी ज्या गंभीर समस्या पुढे आल्या त्या मागण्यांचे पत्र मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत दिले. यावेळी आपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.(स्थानिक प्रतिनिधी)

कर्जमाफी देऊन नवीन पीक कर्ज द्या
४शेतकरी कर्जमुक्तीची न्याय्य आणि अत्यावश्यक मागणी सातत्याने फेटाळली जात आहे. कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येईल, अशा घोषणा केल्या जातात. वास्तविक शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे भाव कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचई आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली. या पाश्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे देणे सरकारकडे आहे. त्यामुळे कर्जमुक्ती ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे.
४सार्वजनिक बॅँकांचे उद्योगपतींकडे असलेले कोटी रूपयांच्या कर्जाकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक होत असताना शेतकऱ्यांच्याबाबत भूमिका अन्यायकारक आहे, असे पत्रात नमुद केले आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या पुनर्गठनाचाही फायदा या हंगामात होत नसल्याने सरसकट कर्जमाफी देऊन कर्जाचे पुनर्गठनाचे करण्याची मागणी केली.

नुकसान भरपाई की चेष्टा
४अवर्षण, टंचाई आणि नापिकी संदर्भात अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना कसलाच मोबदला अथवा नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. काही जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी ७० टक्के कापुस पेरला असे गृहित धरून कापसाला नुकसान भरपाई दिली नाही. उर्वरित ३० टक्के क्षेत्रासाठीची अतिशय जुजबी नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. काही जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या वेदनेची चेष्टा वाटावी अशाप्रकारे मदतीचे वाटप केले आहेत. पांधन रस्त्याच्या अभावी शेतकऱ्यांची होणारी अडचण दुर करावी.

वीज जोडण्या आणि पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा
४विदर्भात वीज जोडण्या प्रलंबीत आहे. मराठवाड्यात हे काम थंड गतीने सुरू आहे. २०१३ पुर्वीच्या प्राकलनावर कार्यवाही होत नसल्याची माहिती आहे. उन्ह्याळ्यात पाणीच उपलब्ध नव्हते. मात्र अन्यवेळी शेतीपंपासाठी वीज मिळत नाही. सहा ते आठ तास मिळणारी वीज अपुऱ्या दाबाने मिळत असल्याने पंप बंद पडतात. यामुळे शेतकरी त्रस्त असून शेतीसाठी पुरेशा देऊन निश्चित वेळापत्रकासह भारनियमन करावे.

बियाणे व खताचा काळाबाजार थांबवा
४पेरणीची वेळ आलेली असताना खुल्या बाजारात बियाणे व खताचा काळाबाजार सुरू आहे. बियाणे माफक दरात उपलब्ध नाही. विक्रेते बियाण्याच्या पावत्या देत नाहीत. यामुळे शेतकरी हवालदील झाला आहे. मागील हंगामात पीक न झाल्याने बियाणे व खत खरेदीसाठी पैसा नाही. अशा स्थितीत चढ्या दराने बियाणे खरेदी करणे शक्यच नाही.

रोजगार हमी योजनेचा बट्ट्याबोळ
४रोजगार हमी योजनेचा कमाल मजुरी दर हा महागाईशी सुसंगत नाही. मजुरी वेळेत आणि पूर्ण मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहे. रो.ह.यो.च्या कामाला मागणी नाही, असा उलट अर्थ काढत मजुरांना कामाची गरज नाही, असा अपप्रचार केला जात आहे. वैयक्तिक मालकीच्या शेतावरील रो.ह.यो. ची जवळपास सर्व कामे जेसीबी मशिनने होतात. याची चौकशी करण्यात यावी. ही योजना मजुरांना आधार देण्यास कुचकामी ठरली आहे. याचा फेरविचार करण्याची गरज असून शेती आणि शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी केवल घोषणांच्या ऐवजी प्रत्यक्ष कृती करण्याची मागणी केली आहे.

जलयुक्त शिवारची उपयोगिता?
४जलयुक्त शिवाराची कामे अल्प प्रमाणात दिसतात. ‘माथा ते पायथा’ या शास्त्रीय पध्दतीशी फारकत घेत काही ठिकाणी कामे सुरू आहेत. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना पाण्याची किमान सोय व्हावी म्हणून राबविलेल्या उपक्रमाची उपयुक्तता काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

स्वामीनाथन आयोग
४निवडणूकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी तातडीने लागू कराव्या. याची अंमलबजावणी केल्याशिवाय शेतकऱ्यांचा विकास अशक्य आहे.

जंगली श्वापदांचा बंदोबस्त
४जंगली प्राण्याकडून पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीने शेतकरी त्रस्त आहेत. पेरणी झाल्याबरोबर रानडुक्कर बियाणे आणि पीक आल्यानंतर संपूर्ण पीक फस्त करतात. याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी आहे.