१५ दिवसांत सुनावणी घ्या; राज्य माहिती आयुक्तांचे आदेश

शाळा वर्गखोली बांधकामाची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर होती़ यात शिक्षण विभाग निधी मंजूर करून देत असे़ अशाच एका प्रकरणात सिंदी (मेघे) च्या निवृत्त मुख्याध्यापिकेकडून...

वर्धा : शाळा वर्गखोली बांधकामाची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर होती़ यात शिक्षण विभाग निधी मंजूर करून देत असे़ अशाच एका प्रकरणात सिंदी (मेघे) च्या निवृत्त मुख्याध्यापिकेकडून ४२ हजार रुपयांची वसुली शिक्षण विभागाने केली़ याबाबत आरटीआय अंतर्गत माहिती मागितली असता कायद्याची अवहेलना करीत माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली़ यामुळे सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिकेने थेट राज्य माहिती आयुक्तांकडेच अपिल दाखल केले़ यात १५ दिवसांच्या आत सुनावणी घेण्याचे आदेश राज्य माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत़सिंदी मेघे येथील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका कविता कुंभारे यांच्यावर शिक्षण विभागाने वसुली काढली़ यात तब्बल ४२ हजार रुपये वसूल करण्यात आले़ शिवाय माहिती कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल केला असता सुनावणीही घेण्यात आली नाही़ उलट अधिक रकमेच्या वसुलीची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली़ या प्रकारामुळे त्रस्त निवृत्त मुख्याध्यापिका कुंभारे यांनी थेट राज्य माहिती आयुक्तांकडे अपिल दाखल केले़ यावर १५ दिवसांत सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले़ आदेशात प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी स्वयंस्पष्ट आदेश पारित करावा़ आदेशाची प्रत अर्जदाराला पाठवावी, त्यावरही समाधान न झाल्यास ९० दिवसांच्या आत राज्य आयोगासमोर द्वितीय अपिल दाखल करावे, या आदेशानुसार कारवाई न झाल्याचे द्वितीय अपिलात निदर्शनास आल्यास अर्जदारास नुकसान भरपाई देणे व सदर रक्कम अपिलीय अधिकाऱ्याकडून वसूल करणे तसेच कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी तत्सम आदेश दिले जातील, असे नमूद करण्यात आले़ या आदेशामुळे जि़प़ शिक्षण विभागच अडचणीत आल्याचे दिसून येते़(कार्यालय प्रतिनिधी)वर्गखोली बांधकामाची वसुली ग्रॅज्युईटीच्या रकमेतूनवर्धा पं़स़ अंतर्गत सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका कविता कुंभारे या सिंदी मेघे येथे कार्यरत होत्या़ शांतीनगर जि़प़ प्राथमिक शाळेच्या वर्गखोलीचे बांधकाम त्यांच्याकडे होते़ गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या वर्गखोली बांधकामाबाबतचे पत्र ५ लाखांचे तर एक वर्षांनी प्राप्त प्राकलन ४़५० लाखांचे होते़ निधी कमी पडत असल्याने प्रकल्प अधिकारी कांबळे मुंबई यांच्या आदेशानुसार ग्रामशिक्षण समितीची मंजुरी घेऊन इतर निधी व कुंभारे यांनी स्वत: जवळील पैसे खर्च करून शाळेचे बांधकाम २०१० मध्ये पूर्ण केले़ कुंभारे ३१ जानेवारी २०११ रोजी सेवानिवृत्त झाल्या़ सेवेत असताना त्यांना कुठलीही वसुली न करणाऱ्या शिक्षण विभागाने निवृत्तीनंतर ५ हजार ३६७ व २७ हजार ६०९ असे ३२ हजार ९७६ रुपये ११ महिन्यांनी ग्रॅज्युटीमधून वसूल केले़ ही रक्कम परत मिळावी म्हणून कुंभारे यांनी मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांकडे अपील केले; पण त्यांची सुनावणी न घेता उलट ५५ हजार ६६५ रुपये वसुलीचा कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आला़ याबाबत मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना लेखी पत्र दिले; पण कुठलीही कारवाई झाली नाही़ उलट ३ जून २०१४ रोजी पुन्हा जबाबदारी फिक्स करून ९ हजार ५७४ रुपये पेन्शनमधून वसूल केले़ शिवाय कनिष्ठ अभियंता चौधरी यांनाही जबाबदार धरून १८ हजार ५९२ रुपये काढले़ यामुळे त्यांनी २०१२ रोजी नोकरीतून राजीनामा दिला़ याबाबत आरटीआय अंतर्गत माहिती मागितली असता टाळाटाळ केल्याने राज्य माहिती आयुक्तांकडे अपिल दाखल करण्यात आले़