एका महागाई भत्त्याचा राज्य शासनाला विसर

केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०१२ मध्ये महागाई भत्त्याची वाढ देय झाली; पण राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै २०१५ मधील ६ टक्के वाढीव महागाई भत्ता राज्य शासनाने अद्याप दिला नाही.

कर्मचारी संभ्रमात : वाढीव भत्ता अद्याप नाही रोहणा : केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०१२ मध्ये महागाई भत्त्याची वाढ देय झाली; पण राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै २०१५ मधील ६ टक्के वाढीव महागाई भत्ता राज्य शासनाने अद्याप दिला नाही. यामुळे राज्य शासनाला एका महागाई भत्त्याचा विसर तर पडला नाही ना, असा संभ्रम कर्मचाऱ्यांत निर्माण झाला आहे. केंद्र शासनाने जुलै २०१५ चा महागाई भत्ता त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित मंजूर केला. सध्या मूळ वेतनाच्या ११९ टक्के महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना ११३ टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. जुलै २०१५ ला देय ६ टक्के महागाई भत्त्याची राज्य शासनाने जानेवारी २०१६ संपत आला असताना घोषणा केली नाही. यामुळे केंद्रीय व राज्य कर्मचारी यांच्या वेतनात साधारणत: ५०० ते १००० रुपयांचा फरक पडत आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०१६ चा महागाई भत्ता देय झाला असून लवकरच त्यांना मूळ वेतनाच्या १२५ टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचाऱ्यांना अद्याप जुलै २०१५ चा महागाई भत्ता मिळू नये, ही आर्थिक शोकांतिकाच आहे. अनेक संघटना आपल्या कामांचे मोठे दावे करीत असतात; पण देय महागाई भत्ता सहा महीने लोटूनही मिळाला नसताना आंदोलन वा कारवाई करीत नाही. यावरून संघटनांचे कार्यही मंदावल्याचेच दिसते. शासन व कर्मचारी संघटनांमध्ये केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता देण्याचा करार झाला. यावर अंमलबजावणी करीत राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै २०१५ चा देय महागाई भत्ता त्वरित देण्याची घोषणा करावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांतून होत आहे.(वार्ताहर)