सर्व शासकीय तूर खरेदी केंद्र सुरू करा

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला; पण हे खरेदी केंद्र नियोजन शून्यतेमुळे बंदच आहे. जिल्ह्यातले सात खरेदी केंद्र उद्घाटनानंतरच बंद तर ३ खरेदी केंद्रावर नगण्य प्रमाणात तूर खेरदी होत आहे.

ठळक मुद्देरणजीत कांबळे : ना हमी, ना भाव, निव्वळ थापाच

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला; पण हे खरेदी केंद्र नियोजन शून्यतेमुळे बंदच आहे. जिल्ह्यातले सात खरेदी केंद्र उद्घाटनानंतरच बंद तर ३ खरेदी केंद्रावर नगण्य प्रमाणात तूर खेरदी होत आहे. सर्व शासकीय तूर खरेदी केंद्र सुरू करत शेतकऱ्यांची संपूर्ण तूर तातडीने खरेदी करण्याची मागणी आ. रणजित कांबळे यांनी केली आहे. सोबत सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी हवालदिल होत असून सध्या सरकारची शेतकऱ्यांना न हमी, न भाव, निव्वळ थापा मिळत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा दीडपट भाव देण्याची घोषणा केली. ही घोषणा सरकार सारखीच फसवी आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाची हमीभावात कोणतीही अट न ठेवता पूर्ण तुरीची खरेदी करावी. जिल्ह्यात १ फेब्रुवारी रोजी १० शासकीय तूर खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे आदेश सरकारने दिले. तूर खरेदीचा शुभारंभ जिल्ह्यात झाला. पण पुन्हा ग्रेडर नसल्याचे कारण देत जिल्हा मार्केटींग अधिकारी कार्यालयामार्फत सुरू असलेले सातखरेदी केंद्र अद्यापही बंद आहे. शासकीय आकडेवारी नुसार मुहूर्तावर वेळी केवळ ५३.८४ क्विंटल तूर खरेदी झाली आहे. विदर्भ मार्केटींगचे तीन खरेदी केंद्र सोमवार पासून सुरू करण्यात आले. यात केवळ ३,४५,०२० क्विंटल तूर खेरदी केली आहे. जिल्ह्यात २७०२ शेतकऱ्यांचे आॅनलाईन नोंदणी झाली आहे. पण त्या प्रमाणात खरेदी शून्य असल्याच चित्र आहे. गत वर्षी सुद्धा नियोजन शून्यतेमुळे शेतकऱ्यांना आपली तूर व्यापाऱ्यांना विकावी लागली. ग्रेडर नसणे, बारदाने नसणे तर कधी स्टोरेज समस्या या सर्व गोष्टीची प्रशासनाला अनुभव आहे. याच गोष्टी या वर्षी पुन्हा घडताना दिसत आहे.सरकारची कर्जमाफीची घोषणा, बोंडअळीचे नुकसान भरपाई या गोष्टीची पूर्तता सरकारने केली नसून शेतकऱ्यांना सरकार फसवत आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या तुरीची खरेदी तातडीने करत शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. सरकारने काहीही झाले तरी शेतकऱ्यांच्या तुरीची पूर्ण खरेदी करत एकही दाणा शिल्लक राहता कामा नये, याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा सरकारला जड जाईल, असेही आ. रणजित कांबळे यांनी पत्रकातून कळविले आहे.