खादी विचार, मूल्य व जनमनावर उभी राहावी

गांधी विचार व कार्यावर माझी निष्ठा व आस्था आहे. खादीच्या कामांना कसे पुढे नेता येईल. याचा विचार करण्याची वेळ, प्रसंग आता आलेला आहे.

रामचंद्र राही : शांती निकेतन येथील खादी सभेचा दुसरा दिवस, देशातील प्रतिनिधींची उपस्थितीसेवाग्राम : गांधी विचार व कार्यावर माझी निष्ठा व आस्था आहे. खादीच्या कामांना कसे पुढे नेता येईल. याचा विचार करण्याची वेळ, प्रसंग आता आलेला आहे. पुंजीवादी केंद्रीत व्यवस्था निर्माण झाल्याने मुठभर लोकांच्या हातात देशाचा निर्णय केंद्रीत झालेला आहे. वास्तविक पुंजीद्वारे श्रमाचा योग्य विनियोग व उपयोग व्हायला पाहिजे; पण तसे होताना दिसत नसल्याने खादी क्षेत्राची अवस्था बिकट होत आहे. खादी विचार, मूल्य जनमनावर उभी राहिल्याचे पूर्वीचे वैभव प्राप्त व्हायला वेळ लागणार नाही, असे विचार गांधी स्मारक निधी दिल्लीचे मंत्री रामचंद्र राही यांनी व्यक्त केले.नई तालीम समितीच्या शांती भवनमध्ये खादी सभा सुरू असून शनिवारी दुसऱ्या दिवशी खादी संस्थांचे प्रतिनिधी संस्थाच्या समस्या व सरकारची निती यावर विचार विचार व्यक्त करीत आहे.रामचंद्र राही पुढे म्हणाले, भारत सरकारपुढे खादी एक आयटम आहे. कॉटनची क्रेज वाढल्यास अधिक नफा मिळेल. म्हणून खादीचे दर्शन आजच्या अर्थव्यवस्थेच्या विरूद्ध उभी असल्याचे दिसते. सर्व सेवा संघाचे अध्यक्ष महादेव विद्रोही म्हणाले, स्वच्छता अभियानात गांधी विचारांचा समावेश गरजेचा आहे. गांधीजींनी सफाई शस्त्र बनविले. शौचालयाचे विभिन्न प्रकार त्यांनी तयार करून खताचा यशस्वी व उपयोगी प्रयोग आपल्या समोर आहे. देशात पुंजीवाद वाढत आहे. बँकेचे कर्ज माफ करून बँकेचे दिवाळे व खाजगीकरणाचा डाव सरकारचा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी उत्तर प्रदेशचे विश्वेश्वरनाथ तिवारी, ब्रह्मनाद शुक्ला इत्यादींनी मनोगत व्यक्त केले. सभेचे संचालन इंदोरचे पुष्पेंद्र दुबे यांनी केले.(वार्ताहर) सर्व इतिहासजमा झाल्याने खादी युगाला नव्या प्रारंभाची गरजखादी सोबत अनेक रचनात्मक कार्य जुळलेले आहे. यावर कार्य करणाऱ्यांची एक जमात होती. आता सर्व इतिहास जमा झाल्याने खादी युगाला नव्याने सुरूवात करण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली. संस्थांसमोर नव्या समस्या व अडचणी निर्माण करण्याचे काम देशस्तरावर होत आहे. खादी रोजगार देण्याचे नाही तर ग्राम स्वराज्य सिद्ध करते. गावातच बनून गावातील लोक त्याचा उपयोग करेल. तिच आदर्श ग्राम योजना सरकारची योजना नफ्याची असल्याने बाजारीकरणावर अधिक भर आहे. यातून ग्रामीण कारागिरांचे शोषण होत आहे. खादी क्षेत्र मागे पडत असल्याची चिंताही व्यक्त करण्यात आली. सभेला महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, हरियाना, गुजरात तामीळनाडू, कर्नाटक, आसाम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यातील प्रतिनिधी उपस्थित आहे.