पुलगाव बॅरेजच्या कामाला गती

शहरासह ग्रामीण भागात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने कोल्हापूर बंधाऱ्यांऐवजी बॅरेज बांधण्याची योजना आखली गेली. २०१० मध्ये प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. प्रारंभी ९६ कोटींचा मंजूर प्रकल्प २०१७ मध्ये ३०० कोटींवर पोहोचला; ....

ठळक मुद्दे३०० कोटींवर पोहोचला प्रकल्प : निधीअभावी रखडले होते काम

प्रभाकर शहाकार।लोकमत न्यूज नेटवर्कपुलगाव : शहरासह ग्रामीण भागात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने कोल्हापूर बंधाऱ्यांऐवजी बॅरेज बांधण्याची योजना आखली गेली. २०१० मध्ये प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. प्रारंभी ९६ कोटींचा मंजूर प्रकल्प २०१७ मध्ये ३०० कोटींवर पोहोचला; पण तो अद्याप पूर्णत्वास गेला नाही. सध्या या प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर आहे. प्रकल्प मूर्त रूप घेत असल्याने लवकरच पुलगाव बॅरेज पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.दारूगोळा भांडार, कॉटन मील, शहर तथा १३ गावांना निम्न वर्धा प्रकल्पातून पाणी पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने पाणी साठविण्यासाठी वर्धा नदीवर बॅरेजची संकल्पना मांडली गेली. या कामाचे भूमिपूजन ९ मे २०१० रोजी झाले. मार्च २०१२ पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते; पण २०१७ संपत असताना काम पूर्ण झाले नाही. १९७५ मध्ये ३१ लाखांचे कोल्हापूरी बंधारे बांधण्याऐवजी ९६ कोटीचा पुलगाव बॅरेज प्रकल्प पूढे आला. मध्यंतरी निधीअभावी काम रखडले. परिणामी, बॅरेजच्या बांधकामाचा खर्च ३०० कोटींवर गेला आहे.२००९ विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते पुलगाव बॅरेजचे प्रतिकात्मक भूमिपूजन करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ९ मे २०१० रोजी भूमिपूजन झाले. उन्हाळ्यात नदीचे पात्र कोरडे असते. यामुळे बॅरेजचे बांधकाम करणे सोयीचे असते; पण सात वर्षांत बॅरेजचे काम आता कुठे नदीच्या पात्रात जमिनीपासून दोन-तीन फुटाच्या वर आल्याचे दिसते.१९७७ मध्ये पुलगाव-नाचणगाव पाणी पुरवठा योजना सुरू झाली; पण नाचणगाव, गुंजखेडा आदी गावांतील पाणी पुरवठ्याचा विचार करून १९८० मध्ये वर्धा नदीवर ३१ लाख रुपये खर्चाचा कोल्हापूरी बंधारा बांधण्याचा प्रश्न शासन दरबारी रेटण्यात आला. शहरातील प्रमुख उद्योग, संस्था पाण्याचा अधिक वापर करतात. अशा संस्थांकडून १० टक्के रक्कम वसूल करून लोकसहभागातून हे काम जलसिंचन विभागाकडून करावे व उर्वरित रक्कम गरजेनुसार भरली जावी, असे ठरले होते; पण बंधाºयाच्या कामाला गती मिळाली नाही. एका बैठकीत ३१ लाख खर्च अपेक्षित कोल्हापूरी बंधाऱ्याचा आराखडाही तयार झाला. पाण्याचा वापर करणाऱ्या संस्थांकडून या प्रकल्पासाठी २६ लाख ४० हजार जमा करण्याचे ठरले; पण काम पूढे सरकले नाही.तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी या प्रकल्पासाठी ८ एप्रिल १९९२ रोजी नगर प्रशासनाला पाच लाखांचा निधी दिल्याचेही सांगण्यात आले होते; पण १९९१-९२ मधील सीएसआर दर पत्रकानुसार हे काम ३१ लाखांहून ७४ लाख ८० हजारांवर गेले. परिणामी, हा बंधारा राजकीय वादात अडकून कित्येक वर्षे प्रलंबितच राहिला. शहर व परिसरातील पाणी टंचाईचा प्रश्न विचारात घेता कोल्हापूरी बंधाऱ्याचा प्रश्न मागे पडून, वर्धा नदीवर ८५ कोटींचा पुलगाव बॅरेज व ९४ कोटींच्या खर्डा बॅरेजची योजना कार्यान्वित झाली. बॅरेजचे काम २०१२ मध्ये पूर्ण होऊन शहरासह १३ गावांचा पाणी प्रश्न सुटणे अपेक्षित होते; पण तसे झाले नाही. संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनीकडून २५ कोटी रुपये खर्चाची कामे पूर्ण करण्यात आली; पण रक्कम न मिळाल्याने हे काम मधेच बंद पडले होते. मागील ७ वर्षांत या बॅरेजचे पाहिजे तसे भरीव काम झाले नव्हते. यामुळे बॅरेज किती वर्षांत पूर्ण होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रथम ८५ कोटींचा मंजूर प्रकल्प १०० कोटींवर आणि आता ३०० कोटींवर पोहोचला आहे; पण अद्याप काम पूर्ण झाले नाही.असे असले तरी मागील काही महिन्यांत पुलगाव बॅरेजच्या कामाला गती मिळाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. बॅरेजचे पात्रात जमिनीखालील काम होऊन जमिनीच्या वरील कामाला हात लागला आहे. यामुळे लवकरच काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.आमदारांनी केली पाहणीपुलगाव बॅरेजच्या कामाला मागील काही महिन्यांत गती मिळाली आहे. जमिनीच्या आतील काम पूर्ण होऊन वर भिंतीचे काम सुरू झाले आहे. आ. रणजीत कांबळे यांनीही काही दिवसांपूर्वी पुलगाव बॅरेजच्या कामाची पाहणी केली. यावरून कंत्राटदार कंपनी तथा तेथील अधिकाºयांना काही सूचनाही त्यांनी केल्यात. यावेळी अधिकारीही उपस्थित होते.साठवण क्षमता १०.८० दलघमीबॅरेजची साठवण क्षमता १०.८० दलघमी असून उपयुक्त साठा ९.८४ दलघमी राहणार आहे. यामुळे केंद्रीय दारूगोळा भांडारासह पुलगाव शहर व परिसरातील १३ गावांचे अतिरिक्त ३ हजार २३६ हेक्टर सिंचन होणार आहे. या बॅरेजची लांबी २२५ मीटर असून १४.१७ मीटर उंची व ६.५० मीटर रूंदी राहणार आहे. यात ६५० मीटर पाणी राहणार असून अतिरिक्त पाणी सोडण्यासाठी १२ बाय ६ फुटाचे १५ दरवाजे ठेवण्यात येणार आहे.उद्योग शक्यवर्धा नदीवर पुलगाव बॅरेजची निर्मिती झाल्यास शहरात वा परिसरातील ग्रामीण भागात मध्यम उद्योग उभारणे शक्य होणार आहे. या उद्योगांनाही निम्न वर्धा प्रकलच्या माध्यमातून सहज पाणी मिळू शकते.