शेतकऱ्यांना दिले सौरपंपाचे गाजर

शेतकऱ्यांना शासनाकडून सवलतीपोटी कृषी पंपाची वीज मिळत असे. मात्र सबसिडीचा बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडत असल्याची सबब पुढे करून शेतकऱ्यांना नवीन वर्षापासून वीज कनेक्शन देण्याची बंदीचे आदेश दिले आहे.

वर्धा : शेतकऱ्यांना शासनाकडून सवलतीपोटी कृषी पंपाची वीज मिळत असे. मात्र सबसिडीचा बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडत असल्याची सबब पुढे करून शेतकऱ्यांना नवीन वर्षापासून वीज कनेक्शन देण्याची बंदीचे आदेश दिले आहे. शेतकऱ्यांनी सौर पंपाचा वापर करावा, असे धोरण जाहीर केले असल्याने ही बाब शेतकऱ्यांकरिता अन्यायकारक आहे. ही बंदी तात्काळ मागे घेण्याची मागणी बळीराजा करीत आहे. याबाबत समता परिषदेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन याकडे लक्ष वेधले आहे. वीज कनेक्शन बंदीचा निर्णय अन्यायकारक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर नाहक साडेसहा लाखांचा बोजा पडणार आहे. शेतकऱ्यांना सवलतीत मिळणारी वीज आता उद्योगांकडे परावर्तीत होणार आहे. शेतकऱ्यांना नेहमी अस्मानी व सुलतानी संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. या निर्णयामुळे संकटाची भर पडणार आहे. शेतकऱ्यांना शेती ओलितासाठी सवलतीच्या दरात वीज दिली जात होती. यामुळे उद्योगांना वीज देण्यात अडसर येत असे. नव्या वर्षापासून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना यापुढे विजेचे कोणतेही नविन कनेक्शन देवू नये, असे निर्देश महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी शासनाच्या वीज विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे विदर्भातील हजारो शेतकरी वर्षोनुवर्षे शेती ओलितासाठी कधीतरी वीज कनेक्शन मिळेल या प्रतिक्षेत असताना या घोषणेने या आशेवर पाणी फेरले आहे. शेतकऱ्यांना बिन भरवशाच्या व साडेसहा लाख रूपये किंमतीच्या सौरपंपाचा वापर करण्याचे सुचविले आहे.सौरपंपाचे गाजर दाखवुन, यापुढे शेतीला फक्त सौरपंपाचीच परवानगी दिली जाईल, असा तुघलकी निर्णय महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांवर लादलेला आहे. साडेसहा लाख रूपये किमतीचा पंप विकत घेण्याची वेळी विदर्भ मराठवाडा येथील शेतकऱ्यांवर आली आहे. यामुळे कर्जाचा बोजा वाढणार आहे. राज्य शासनाच्या या कृषी विरोधी धोरणाचा महात्मा फुले समता परिषद निवेदनातून निषेध नोंदविण्यात आला. उद्योगांपेक्षाही विजेवर नागरिक व शेतकऱ्यांचाही पहिला हक्क असल्यामुळे ही बंदी अन्यायकारक आहे. वीज कनेक्शन बंदी तत्काळ मागे घेण्याची कार्यवाही शासनाकडून होण्याकडे बळीराजाचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री यांना एन. नवीन सोना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत दिलेल्या निवेदनातुन ही मागणी केली. यावेळी विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे, जिल्हा संघटक विनय डहाके, मनोज रूपारेल, किशोर तितरे, सुधीर पांगुळ, संजय म्हस्के, अनिरुध्द गवई यासह कार्यकर्ते, शेतकरी बांधव उपस्थित होते.(स्थानिक प्रतिनिधी)