सातव्या आर्थिक गणनेला नव्या तंत्रज्ञानाची साथ

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सातव्या आर्थिक गणनेचा शुभारंभ आज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माहिती संकलनाने करण्यात आला. यापूर्वी २०१३ मध्ये सहावी आर्थिक गणना झाली होती. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर पहिल्यांदाच या सातव्या गणनेत होत आहे. यासाठी जिल्ह्यात ७९८ प्रगणक आणि ५४९ पर्यवेक्षक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देतीन महिने चालणार कामकाज : जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती, ७९८ प्रगणक आणि ५४९ पर्यवेक्षकांची नियुक्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : देशाच्या आर्थिक गणनेत जमा झालेल्या माहितीचे संकलन अचूक असेल तर रोजगाराच्या आकडेवारीचा वाद उत्पन्न होत नाही. तसेच धोरणात्मक निर्णय आणि विकास योजनांची आखणी करण्यासाठी आर्थिक गणना उपयुक्त ठरते. यावर्षी होणाºया सातव्या आर्थिक गणनेत तंत्रज्ञानाची मदत मिळणार असल्याने ही गणना तीन महिन्यात अचूकरित्या पूर्ण होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार यांनी पत्रपरिषदेत दिली आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयात सातव्या आर्थिक गणनेचा शुभारंभ आज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माहिती संकलनाने करण्यात आला. यापूर्वी २०१३ मध्ये सहावी आर्थिक गणना झाली होती. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर पहिल्यांदाच या सातव्या गणनेत होत आहे. यासाठी जिल्ह्यात ७९८ प्रगणक आणि ५४९ पर्यवेक्षक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रगणकाला टॅब देण्यात आले असून त्यांचे प्रशिक्षण सुद्धा झाले आहे. २६ नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत ही गणना होणार असून हे काम केंद्र शासनाच्या सी.एस.सी.- एस.पी.व्ही. या संस्थेद्वारे करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रगणक प्रत्येक घरोघरी तसेच व्यापारी प्रतिष्ठाने, उद्योग आस्थापना यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन मोबाईल आज्ञावलीद्वारे माहिती संकलित करणार आहेत.कॉमन सर्व्हिस सेंटरने नियुक्त केलेल्या प्रगणक आणि पर्यवेक्षकाद्वारे ही गणना होत आहे. कलेक्शन आॅफ स्टॅटिस्टिकल अ‍ॅक्ट २००८ कायद्यांतर्गत यामध्ये संकलित करण्यात येणारी माहिती प्रत्येक स्तरावर गोपनीय राहणार आहे. त्यामुळे घरोघरी भेट देणाºया प्रगणकास नागरिकांनी अचूक माहिती द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी भिमनवार यांनी केले आहे. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी अरविंद टेंभुर्णे, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी राजेंद्र कोंडावार, सीएसव्हीचे नंदकिशोर कावळे आणि पर्यवेक्षक उपस्थित होते.पहिल्यांदाच पेपरलेस गणनातंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे पहिल्यांदाच पेपरलेस पद्धतीने गणना होणार आहे. ही गणना देशांमधील असंघटित क्षेत्रातील आर्थिक घटकांच्या एकत्रित माहितीचा मुख्य स्रोत असणार आहे. देशांतर्गत चालू असलेल्या आर्थिक घडामोडी, त्याचे भौगोलिक, क्षेत्रीय कामगारांची संख्या व वितरण, मालकीचे प्रकार, आर्थिक स्रोत इत्यादी माहितीचे संकलन यामध्ये होणार आहे. यासाठी जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यीय जिल्हा स्तरीय सनियंत्रण व समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे.काय वगळले, कशाचा समावेश?आर्थिक गणनेच्या संदर्भात शेतकºयांना या गणनेतुन वगळण्यात आले आहे. परंतु पीक उत्पादन व फळ लागवड यासाठी सहायक/अंगीकृत सेवा जर एखादी व्यक्ती किंवा संस्था किंवा कंपनी शुल्क आकारुन भाडेतत्वावर देत असेल, जसे शेतीसाठी यंत्र व सामुग्री देणे, पेरणी, लावणी कापणीची व्यवस्था करणे, कृषी मालाची वाहतूक, सिंचन सुविधा पुरविणे इत्यादी मुख्य कार्य असणाºया आस्थापनांचा गणनेमध्ये समावेश केल्या जाईल. आर्थिक गणनेसाठी चहा, कॉफी, रबर, तंबाखू इत्यादी पीक उत्पादनाचा जरी कृषी आस्थापना म्हणून समावेश करावयाचा नसला तरी चहा, रबर, तंबाखू इत्यादीवर प्रक्रिया करणाºया आस्थापनांचा समावेश गणनेत करण्यात येईल.कृषी कार्याच्या व्यतिरिक्त इतर प्रकारच्या कार्यात गुंतलेल्या आस्थापनांना बिगर कृषी आस्थापना म्हणून संबोधण्यात येते. या सर्वांचा समावेश गणनेत करण्यात येईल.केंद्र्र आणि राज्यातील लोक प्रशासनाशी संबधीत सर्व मंत्रालये, शासकीय विभाग, कार्यालये यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, न्यायालये, कर कार्यालय, संरक्षण मंत्रालय, पोलिस, इएसआयसी, भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय आदी वगळण्यात येणार आहे. परंतु शासकीय शाळा, संस्था, कॉलेज, रुग्णालये, वसतीगृह, सदनिका, विश्रामगृह, अतिथीगृह, राष्ट्रीयकृत बँका, सरंक्षण मंत्रालयाच्या उपक्रमासह सर्व सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे ईत्यादीचा गणनेत समावेश होणार आहे.