जुन्या पेन्शन योजनेकरिता लढ्यावर शिक्कामोर्तब

राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना १९८२ ची जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी व २० पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्यात येवू नये

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे अधिवेशन : शिक्षकांच्या विविध मागण्या व समस्यांवर चर्चा वर्धा : राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना १९८२ ची जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी व २० पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्यात येवू नये याकरिता लढा उभारण्याचा ठराव रविवारी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या जिल्हा अधिवेशनात घेण्यात आला. या लढ्याकरिता शिक्षकांनी एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले. येथील शिववैभव सभागृहात शिक्षक संघाचे अधिवेशन पार पडले. स्वागताध्यक्ष आ. डॉ. पंकज भोयर, आ. अमर काळे यांच्यासह शिक्षक संघाचे संस्थापक शिवाजीराव पाटील यांची विशेष अतिथी म्हणून उपस्थिती होती. यावेळी मंचावर शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष राजाराम वरूटे, राज्यसंपर्क प्रमुख दि. रा. भालतडक, राज्य सरचिटणिस केशव जाधव, विदर्भ विभागीय अध्यक्ष विजय बहाकर, जिल्हाध्यक्ष लोमेश वऱ्हाडे, जि.प. सदस्य गजानन गावंडे यांच्यासह शिक्षक संघाचे पदधिकारी उपस्थित होते. अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष आ. डॉ. पंकज भोयर यांनी शिक्षकांच्या समस्या शासन दरबारी नेण्याकरिता शिक्षकांना नेहमीच सहकार्य करीत असून सहकार्य कायम राहणार असल्याची ग्वाही दिली. तर आ. अमर काळे यांनी सत्तेत असताना व आता नसतानाही शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्याकरिता आपला पुढाकार राहिला असल्याचे सांगितले. शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्याकरिता केवळ निवेदन, मोर्चे काढून त्या सुटत नाही तर सत्ताधाऱ्यांवर दबाब आणूण त्या सुटतात. ते सामर्थ्य केवळ शिक्षक संघातच असल्याचे प्रतिपादन संघाचे अखिल भारतीय अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील यांनी केले. अधिवेशनात पारित झालेले काही ठराव संगणक प्रशिक्षण अर्हता (एम.एस.सी.आय.टी.) धारण कालावधीला सन २०१७ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, तसेच संगणक अर्हता अप्राप्त कारणास्तव वेतनवाढ कपात करण्यात येवू नये, वसुल केलेली रक्कम शिक्षकांना परत करण्याबाबत चर्चा करण्यात यावी, जि.प. शाळांचे वीज देयक शासनाकडून किंवा जि.प. सेस फंडातून भरण्यात यावे, शाळांना घरगुती दराने वीज देयक आकारण्यात यावे, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच अप्रशिक्षित शिक्षक वेतन श्रेणी देण्याची कार्यवाही जलद गतीने करण्यात यावी, शालेय पोषण आहार सनियंत्रण व अंमलबजावणी स्वतंत्र यंत्रणेकडे द्यावी, शालेय आॅनलाईनचे सर्व कामाकरिता समूहसाधन केंद्रस्तरावर स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात यावा आणि संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात यावी आदी विषयावर शासनाला कोंडीत धरण्याचे ठराव या अधिवेशनात घेण्यात आले.