तालुक्यातील २७०० शेतकऱ्यांची शेती वर्ग २ मध्ये

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१...

वर्ग १ साठी अर्ज दिल्यावरही कारवाई नाही : भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी रखडली अमोल सोटे आष्टी (शहीद) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ यातील नियम ३, ५, ६ आणि ७ यानुसार शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या गाव नमूना सात अधिकार अभिलेख पत्रक मध्ये शेतकऱ्यांना वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये करण्यासाठी राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने वर्षोगणती मोहीम चालवली; मात्र अधिकारी तथा कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षित धोरणाचा फटका आजही तालुक्यातील शेतकऱ्यांना बसत आहे. एकट्या आष्टी तालुक्यात २७०० शेतकऱ्यांची वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये नोंद झाली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांसमोर विविध समस्या निकाली काढण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयात जमीन मोजणी प्रकरणाचा निपटारा सुध्दा झाला नाही. महसूल सारख्या संवेदनशील खात्याकडून अशा प्रकारची दप्तरदिरंगाई झाल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतीसह विविध प्रकारच्या कर्जासाठी सातबाऱ्यावर वर्ग १ ची नोंद पाहिली जाते. शेतकरी बॅँकेत गेल्यावर १ लक्ष रुपयांवर कर्जासाठी शेती गहाण करण्यासाठी भोगवटदार वर्ग २ दिसल्याक्षणीच कर्ज नाकारले जात आहे. त्यामुळे आजही २० टक्के शेतकरी खाजगी सावकाराच्या पाशात गुरफटून गेला आहे. अव्वाच्या सव्वा व्याज घेवून हाती आलेले पीक जणू काही नापिकी झाली असे दिसत आहे. महागाई झपाट्याने वाढली आहे. १५० रुपयात निंदणासाठी मजूर यायला तयार नाही. यावरून शेतीसाठी लागणारी मजुरी किती झाली असेल याचा अंदाज येतो. बी-बियाने खते, औषधी व लागवड खर्च, पीक काढणी या समीकरणात शेतकरी जागच्या जागीच स्वत:भोवती फिरत आहे. कर्जाच्या डोंगरापायी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या झाल्या. यासाठी केंद्र तथा राज्य शासनाने विविध उपाययोजना केल्या; मात्र त्या योजना शेतकरी आत्महत्या नियंत्रणात आणू शकल्या नाही. शेतकऱ्यांच्या गरजांमधील वर्ग २ ची शेती वर्ग १ करणे यासाठी सर्वांमिळून शासनाला जागे करणे आवश्यक आहे. एका फेरफार प्रकरणासाठी महसुलची संबंधित यंत्रणा २ ते ५ हजार रुपयांची चिरीमीरी मागत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. हातावर कमावणाऱ्या शेतकऱ्यांना पक्की रक्कम देणे परडवत नाही. कर्जाअभावी सावकार शेती गहाण करून वर्षभर वाहिपेरी करतात. शासनाने याची गंभीर दखल घेवून तात्काळ मेळावे घेवून वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ मध्ये करावी, तरच शेतकरी चिंतामुक्त होईल, असे ग्रामीण भागात बोलले जात आहे. शासनच बनवीत आहे बोगस सातबारा यावर्षी पीक कर्जासाठी शासनाच्या काही चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी व दलालांनी मिळून बोगस नकली सातबारा तयार केले. हस्तलिखीत नोंदी चढवून, आराजी वाढवून सिंचनाची सोय उपलब्ध करीत पिकाची श्रेणी वरिष्ठ दाखवून बॅँकेतून लाखो रुपयांच्या कर्जाची उचल करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे समोर आले. एका राष्ट्रीयकृत बॅँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाच्या लक्षात हा प्रकार येताच त्याने तो हाणून पाडला. या प्रकरणी मात्र अद्याप पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांची कर्जाकरिता परवड जमिनी वर्ग दोन मध्ये असल्याने शेतकऱ्यांची कर्जाकरिता परवड होत आहे. यामुळे त्यांना खासगी गाव सावकाराकडे जाण्याची वेळ आली आहे. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा निवेदने दिली तरी त्याच्यावर काहीच कार्यवाही करण्यात आली नाही. सध्या शेतीचा हंगाम असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक तंगीचा सामना करावा लागत आहे. याकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यावर निर्णय झाल्यास शेतकऱ्यांना सोईचे होईल असे बोलले जात आहे.