प्रशांत हेलोंडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्राने मानवी शरीराच्या खासगी भागांचा शालेय पुस्तकात समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय पुस्तक व सामग्रीचे पुनरावलोकन करताना पर्यावरण शास्त्र (ईव्हीएस-एनव्हायरॉन्मेंटल सायंस) या पुस्तकात खासगी भागांचा समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती एनसीईआरटीच्या शैक्षणिक विभागाच्या डीन प्रा. सरोज यादव यांनी डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांना २३ मे रोजी दिली.बाल लैंगिक शोषणाबाबत शालेय विद्यार्थी व शिक्षकांमध्ये जागरुकता यावी, बालकांवर लैंगिक अत्याचार झाला तर तो योग्य व्यक्तीला माहिती देण्यास सक्षम बनावा, यासाठी शालेय शिक्षणात आमूलाग्र बदल सुचविणारा २५ पाणी अहवाल महत्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था सेवाग्रामच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रा.डॉ. खांडेकर तथा विद्यार्थी अनघा इंगळे, सावित्री, गिरीशा, मोहम्मद कादीर, अन्विता, प्रीती, डॉली, अनुरथी, सुमेध, निखील व श्रीनिधी दातार यांनी तयार केला. तो शालेय विभाग व एनसीईआरटीला डिसेंबर २०१६ मध्ये पाठविला होता. या अहवालात मानवी शरीराच्या इतर भागांसोबत खासगी भागांचाही उल्लेख केला जावा, अशी सूचना केली होती.यावर आजपर्यंत काय कार्यवाही केली, अशी विचारणा आरटीआय अंतर्गत केली असता एनसीईआरटीने सदर माहिती दिली आहे.
ज्ञान मिळाल्यास बालके करतील प्रतिकारएनसीईआरटीच्या पहिलीच्या पुस्तकात मानवी शरीराचे भाग शिकविले जातात; पण या पुस्तकात शरीराच्या खासगी भागांचा मानवी शरीरांचे भाग म्हणून उल्लेख केला जात नाही. यामुळे शिक्षक याबद्दल शिकवित नाहीत व विद्यार्थी अनभिज्ञ राहतात. परिणामी, बालक याला संभाषण न करण्यासारखा भाग समजून त्याबाबत काही विचारले वा सांगितल्यास रागविले जाण्याची भीती असते. यामुळे याबाबत संवादच घडत नाही. याचाच फायदा अत्याचारी घेतात.याबाबतची माहिती योग्य वयात दिल्यास मुलांना सकारात्मक दृष्टी मिळेल, भीती राहणार नाही. संवाद सुरू होऊन मुलांचा आत्मविश्वास वाढेल, तो शारीरिक स्वायत्तता व संमतीविषयी सज्ञान होईल. त्याचे उल्लंघन झाल्यास प्रतिकार करण्याची क्षमता निर्माण होईल. यामुळे बाल लैंगिक शोषणाची घटना घडल्यास विद्यार्थी योग्य व्यक्तीशी संवाद करून तक्रार करू शकतील, असे डॉ. खाडेंकर यांनी सरकारला पाठविलेल्या अहवालात नमूद केले होते.शरीराच्या खासगी भागांची योग्य नावे बालकांना शिकविणे, ही बाल लैंगिक शोषण थांबविण्यासाठी एक महत्त्वाची व प्रथम पायरी आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये २५ पानी अहवाल पाठवून तत्सम मागणी केली होती. यावर एनसीईआरटीने हा निर्णय घेतल्याने बाल लैंगिक शोषणावर आळा घालण्यास मदतच होणार आहे.- प्रा.डॉ. इंद्रजीत खांडेकर, न्यायवैद्यकशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था, सेवाग्राम.