वर्धा : शेतकरी हिताच्या अनेक योजना जिल्हा परिषदेच्यावतीने प्रभावीपणे राबविण्यात आल्या. कुठलीही तक्रार नसताना त्या अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे वळविण्यात आल्या आहेत. शेतकरी हिताच्या या योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फतच राबविण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत जि.प. कृषी सभापती श्यामलता अग्रवाल यांनी वरिष्ठांना निवेदनही सादर केले आहे.मंगळवारी (दि.२३) जिल्हा परिषदेला अहमदनगर येथील जि.प. उपाध्यक्षांनी भेट दिली. त्यांच्याशीही माजी जि.प. सदस्य दिलीप अग्रवाल यांनी चर्चा केली. जि.प. मार्फत केंद्रपुरस्कृत गळित धान्य, कडधान्य, सधन कापूस, ऊस विकास, कृषी अभियांत्रिकी, तुषार सिंचन, ठिंबक सिंचन आदी योजना विना तक्रार प्रभावीपणे राबविण्यात आल्यात; पण या सर्व योजना सध्या कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकरी हिताच्या या योजनांचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. या योजनेत पीक संरक्षण उपकरणे, कृषी अवजारे, जिप्सम, सिंचन पाईप, ट्रॅक्टरवरील अवजारे, तुषार सिंचन, ठिंबक सिंचन आदी वस्तू गरजू व वंचित शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध करून दिल्या जात होत्या. या योजना जि.प. कृषी विभभागामार्फत आजपर्यंत विनातक्रार राबविण्यात आल्या असताना त्या हस्तांतरित करण्यात आल्याने संशय व्यक्त होत आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)
‘त्या’ योजना जिल्हा परिषदेमार्फतच राबवाव्या
By admin | Updated: December 24, 2014 23:04 IST