माहिती अधिकाराला ग्रा.पं.चा ठेंगा

साटोडा ग्रामपंचायत प्रशासनाने केलेली साहित्य खरेदी, विकास कामांचा खर्च झालेला निधी याचा तपशील ग्रामपंचायत प्रशासनानकडे माहिती अधिकारात मागविला. ३० दिवसांचा कालावधी

वर्धा : साटोडा ग्रामपंचायत प्रशासनाने केलेली साहित्य खरेदी, विकास कामांचा खर्च झालेला निधी याचा तपशील ग्रामपंचायत प्रशासनानकडे माहिती अधिकारात मागविला. ३० दिवसांचा कालावधी लोटूनही अर्जदाराला माहिती देण्यास ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे अर्जदार कुणाल बावणे यांनी अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर केला. याला ६० दिवसांचा कालावधी लोटला तरीही टाळाटाळ कायमच आहे.या कृतीतून ग्रामपंचायत प्रशासनाने एकप्रकारे माहिती अधिकाराच्या हक्काला ठेंगा दाखविला आहे. अर्जदाराने मागितलेली माहिती साठ दिवसांचा कालावधी लोटूनही देण्यात आली नाही. आलोडी परिसरातील अयोध्यानगर, वॉर्ड २ क्रमांक येथील रहिवासी कुणाल बावणे यांनी ग्रामपंचायतीच्या खरेदी व्यवहार व आर्हिक कामात असलेला भोंगळ कारभार पाहता माहिती अधिकार २००५ अन्वये ५ आॅगस्ट २०१४ ला अर्ज करून माहिती मागितली होती. अर्जात साक्षांकित प्रत मिळण्याविषयीची बाब स्पष्ट केली. तसेच रीतसर फी भरली होती. तत्कालीन ग्रामसचिव प्रवीण राऊत यांनी अर्ज स्विकारला मात्र माहिती दिली नाही. यानंतर सरपंच संजीत गावंडे यांच्याकडे अर्जाक्Þही प्रत देण्यात आली. मात्र माहिती मिळालीच नाही. तीस सिवसांचा कालावधी लोटल्याने बावणे यांनी अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला. मात्र येथेही माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्याचा अनुभव आला आहे. माहिती न देताच ग्रामपंचायत प्रशासनाने बावणे यांना पत्र पाठविले. या पत्रात अर्जात नमूद केलेल्या रेकॉर्डची तपासणी करावयाची आहे किंवा सत्यप्रती पाहिजे आहे याचा बोध होत नाही, असे नमूद केले. या प्रकारातून ग्रामपंचायत प्रशासनाला आरटीआयबाबत असलेल्या अज्ञानाचा परिचय दिला आहे. माहितीचा अर्ज करून ६० दिवसांचा कालावधी लोटला तरी माहिती न देणे ही बाब गंभीर आहे. तरीही याची दखल घेतली जात नाही. बावणे यांनी माहितीकरिता लागणारे शुल्क २ हजार ५३५ रूपये ग्रामपंचायकडे अदा केले आहे. याची रीतसर पावती देण्यात आली. शुल्क भरल्यावर कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रत देण्यात येईल, असे यावेळी दिलेल्या पत्रात नमुद केले आहे. मात्र त्यांना माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. अर्जामध्ये त्यांनी १ एप्रिल २०१३ ते ३१ जुलै २०१४ पर्यंत खरेदी केलेली विद्युत साहित्य खरेदीची बिले, स्टॉक बुकची साक्षांकित प्रत, नाल्या बांधकामाच्या प्राकलनाची प्रत, देयक अदा केलेल्या धनादेशाचा क्रमांक, निविदा प्रक्रियेची संपूर्ण कागदपत्रे, आवक-जावक रजिस्टरमधील नोंद, अर्ज विक्रीची पावती व देयके अदा केलेल्या संपूर्ण कागदपत्रांची साक्षांकित प्रत, १ एप्रिल २०१० पासून वार्षिक अंदाजपत्रकाची साक्षांकित प्रत आदींची माहिती मागितली आहे. ग्रामपंचायतकडून माहितीच मिळेत नसल्याने बावणे यांनी कारवाईची मागणी केली आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)