आरक्षण परिपत्रकाची होळी

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा व निकालांचा हवाला देऊन, विद्यापीठ अनुदान आयोग, मानव संसाधन मंत्रालयाने यापूर्वीचे मागासवर्गीय आरक्षणांसाठी असलेले २०० पॉर्इंटचे रोस्टर रद्द केलेले आहे. रोस्टरच्या या परिपत्रकाची महात्मा फुले समता परिषदेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी प्रा. दिवाकर गमे यांच्या नेतृत्वात होळी करीत जाहीर निषेध नोंदविला.

ठळक मुद्देमहात्मा फुले समता परिषदेतर्फे निषेध : केंद्र शासनाला पाठविले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा व निकालांचा हवाला देऊन, विद्यापीठ अनुदान आयोग, मानव संसाधन मंत्रालयाने यापूर्वीचे मागासवर्गीय आरक्षणांसाठी असलेले २०० पॉर्इंटचे रोस्टर रद्द केलेले आहे. रोस्टरच्या या परिपत्रकाची महात्मा फुले समता परिषदेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी प्रा. दिवाकर गमे यांच्या नेतृत्वात होळी करीत जाहीर निषेध नोंदविला. केंद्र शासनाला निवेदन पाठविण्यात आले.केंद्र शासनाने नव्या १३ पॉर्इंट रोस्टर अनुसारच केंद्रीय विद्यापीठांमधील सुमारे ६ हजार पदांसाठी भरती करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू केलेली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने व त्यांच्या अधिनस्थ विद्यापीठ अनुदान आयोगाने, आरक्षण बिंदूनामावलीसाठी स्वत:च जाहीर केलेल्या २००६ च्या आरक्षण मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग करून तसेच २०० पॉर्इंट आरक्षण बिंदूनामावली आणि विद्यापीठाला एक घटक म्हणून मान्य असलेली आरक्षणप्रणाली रद्द केली. त्याऐवजी विद्यापीठातील प्रत्येक विभाग आणि त्यातील प्रत्येक विषयाला स्वातंत्र्य विभाग मानून, १३ पॉर्इंट रोस्टर लागू करण्याचे निर्देश दिले.हे ओबीसीसहित मागासवर्गीयांचे विद्यापीठ व उच्च शिक्षण विभागातील प्राध्यापक संवर्गातील आरक्षणच मागल्या दाराने रद्द करण्याचा कुटील डाव आहे. एवढेच नव्हे, तर या बिंदूनामावली व रोस्टरविषयी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने साभरवाल प्रकरणासहित जे विविध निकाल दिलेले आहे, त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा आणि संविधानातील आरक्षणाच्या अधिकाराचा भंग केलेला आहे.सरकारने न्यायालयात या संदर्भातील निकालांचा उल्लेख टाळून, आरक्षणाची बाजू कमकुवत ठेवल्यामुळे ओबीसी व मागासवर्गीय आरक्षणाच्या विरोधातील निकालाला सामोरे जावे लागले. ओबीसी व मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षणातील प्राध्यापकांच्या नोकऱ्यांपासून वंचित करणाऱ्या या १३ पॉर्इंट आरक्षण बिंदू नामावली रोस्टरचा या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अंमलबजावणी पत्राची जाहीर होळी करून महात्मा फुले समता परिषद जाहीर निषेध केला. १३ पॉर्इंट रोस्टरला मागे घेण्यासाठी केंद्राची अधिसूचना जाहीर करून, जुने २०० पॉर्इंट रोस्टर व संपूर्ण विद्यापीठ हेच एक घटक मानून आरक्षण लावावे, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेने केली आहे. उपजिल्हाधिकारी उत्तम दिघे यांच्यामार्फत मानव संसाधन मंत्री यांना निवेदन महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे व पदाधिकाºयांनी दिले. या आरक्षण परिपत्रकांची होळी करण्यात आली.विद्यापीठ व महाविद्यालय स्तरावरील विषयावर जागांची स्थिती पाहता, केवळ दोन किंवा तीन जागा पद भरतीसाठी असतात. त्यामुळे ओबीसींना यातून आरक्षण मिळणे जवळपास दुरापास्त झाले आहे. त्यातच एससीसाठी सातव्या स्थानावर आरक्षण दिले आहे. तर एस.टी. उमेदवाराला १४ व्या स्थानावर ठेवलेले आहे. एवढ्या प्रमाणात विद्यापीठात व महाविद्यालयात, शाखा व विषयावर जागाच निघत नसल्यामुळे, ओबीसींसह मागासवर्गीयांचे आरक्षण हे केवळ कागदावरच राहणार आहे.