लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : प्रसूतिपूर्व निदान तंत्राचा वापर करून बेकायदेशीररीत्या गर्भलिंग निदान करणे, गर्भपात करणे शिक्षेस पात्र आहे; परंतु त्यानंतरही लपून-छपून गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात करण्यात येत आहे. यावर आळा घालण्यासाठी बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानाची माहिती देणाऱ्यास एक लाख रुपये बक्षीस देण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने टोल फ्री क्रमांक जारी केला असून, संबंधित डॉक्टर, रुग्णालयाची तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सामान्य रुग्णालय येथे पीसीपीएनडीटीनुसार बेटी बचाव बेटी पढाओ मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यामध्ये पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. खबरी योजनेंतर्गत गर्भलिंग निदान करुन गर्भपात करणाऱ्याची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीस सदर प्रकरण न्यायालयात दाखल केल्यानंतर १ लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दिली.
समाजात अजूनही भ्रूणहत्या करणाऱ्या अमानवी प्रवृत्तीची कमी नाही. मुलींचे प्रमाण मुलांच्या तुलनेत कमी होत आहे; परंतु त्यानंतर सोनोग्राफी केंद्रात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ चे उल्लंघन करण्यात येत आहे. त्यामुळे असे कृत्य करण्याची जाहिरात करणाऱ्या व्यक्ती, पुस्तके, प्रकाशने, संपादक, वितरक आदींची माहिती आरोग्य विभागाच्या टोल फ्री क्रमांक १८०० २३३ ४४७५ वर नागरिकांनी नोंदवावी. या बाबीची खातरजमा झाल्यावर संबंधित सोनोग्राफी केंद्रावर व्यक्तीवर न्यायालयीन प्रकरण दाखल केल्यावर माहिती देणाऱ्या व्यक्तीस एक लाख रुपये इतकी रक्कम बक्षीस म्हणून शासनातर्फे जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे कुठे असा प्रकार घडत असल्यास कळवावे असे आवाहन केले आहे.
गर्भलिंग निवड कशी करतात?गेल्या काही वर्षांत गर्भातील लिंग जाणून घेण्यासाठी सर्वांत जास्त वापरले जाणारे तंत्रज्ञान म्हणजे अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी. १९८० नंतर सोनोग्राफीचे तंत्रज्ञान सर्वदूर पसरले. परिणामी, गर्भलिंग निदानात वाढ झाली आणि मुलींची संख्या झपाट्याने खालावू लागली.
कोडवर्ड; पेढा की जिलेबी?
- पोटातील गर्भाचे लिंग जाणून घेणे आणि जर ती मुलगी असेल तर गर्भपात करणे म्हणजे गर्भलिंग निवड आहे.
- गर्भात मुलगा असल्यास पेढा आणि मुलगी असल्यास जिलेबी, असे कोडवर्ड त्यासाठी वापरण्यात येतात; तसेच काही वेळा प्रीस्क्रिप्शनवर विशिष्ट अशी खूण केली जाते. लपून-छपून हे प्रकार सर्रासपणे केले जातात. त्यावर आता शासनाने करडी नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे.
पहिल्या गुन्ह्यासाठी ३ वर्षांची शिक्षा
- गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व तंत्रज्ञान हा कायदा गर्भधारणेच्या व प्रसूतीच्या आधी गर्भलिंग निवडीला आळा घालतो. १९९४ मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला. २००३ मध्ये त्यात सुधारणा झाल्या.
- गर्भाचे लिंग जाणून घेण्यासाठी सोनोग्राफीसारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर नियंत्रणाचे काम हा कायदा करतो. काही वैद्यकीय कारणे वगळता, गभर्भाचे लिंग माहीत करून घेणे बेकायदेशीर आहे