पोषण आहाराच्या चवीतून मुख्याध्यापकाची सुटका

शाळेत अध्यापनापेक्षा पोषण आहाराचीच अधिक काळजी वाहणाऱ्या मुख्याध्यापकांची आता शालेय पोषण आहार योजनेच्या जबाबदारीतून मुक्तता करण्यात आली आहे. यापुढे पोषण आहाराची चव घेऊन ते तपासण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांची राहणार नाही.

ठळक मुद्देशिक्षण विभागाचे शुद्धीपत्रक : ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने घेतला निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्कसेवाग्राम : शाळेत अध्यापनापेक्षा पोषण आहाराचीच अधिक काळजी वाहणाऱ्या मुख्याध्यापकांची आता शालेय पोषण आहार योजनेच्या जबाबदारीतून मुक्तता करण्यात आली आहे. यापुढे पोषण आहाराची चव घेऊन ते तपासण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांची राहणार नाही. याबाबत शिक्षण विभागाने शुद्धी काढल्याने शिक्षकांचा खुप मोठा ताण हलका झाला आहे.शालेय पोषण आहारासंदर्भातील २६ फेब्रुवारी २०१४ च्या परिपत्रकानुसार आहाराची चव प्रथम आहार तयार करणारा स्वयंपाकी नंतर शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य किंवा त्यांचे प्रतिनिधी त्यानंतर मुख्याध्यापक किंवा योजनेशी संबधित शिक्षक या तीन स्तरावर घेऊन त्याची नोंद चव नोंद वहींमध्ये घेण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. आता यामध्ये नव्याने सुधारणा करून शासनाच्या शालेय व क्रीडा विभागाने आहाराची चव शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, मुख्याधापक किंवा योजनेशी संबधित शिक्षक यापैकी एकाने घ्यावी व त्याप्रमाणे चव नोंद वहीमध्ये घेण्यात यावी, अशा सूचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे मुख्याध्यापकांवरील जबाबदारी कमी होणार असल्याने आता मुख्याध्यापक व शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीकडे लक्ष देण्यासाठी जास्त वेळ मिळणार आहे. परिणामी शैक्षणिक गुणवत्ताही वाढीस लागणार.जबाबदारी निश्चित करावीपोषण आहारासंदर्भात काढलेल्या शिक्षण विभागाच्या शुद्धिपत्रकामुळे फार काही बदल होत नसले तरी फक्त मानसिक समाधान मुख्याध्यापकांना मिळेल. त्यामुळे अशी जबाबदारी कमी न करता ती निश्चित केली गेली तर खऱ्या अर्थाने मुख्याध्यापकांची यातून सुटका होईल आणि शाळेतील इतर कामांमध्ये वेळ मिळू शकेल, अशा प्रतिक्रीया व्यक्त होत आहे.विषबाधा झाल्यास जबाबदार कोण?विद्यार्थ्यांची शारिरीक व बौद्धीक क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने शासनाने शालेय पोषण आहार योजना अंमलात आणली. ही योजना राबवितांना शिक्षकांना तारेवरची कसरत करावी लागते. या योजनेच्या तपासणीतून सध्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांवरील भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पोषण आहारातून विषबाधा झाल्यास नेमके कोणाला जबाबदार धरायचे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.