विना अनुदानित शाळांचे निकष शिथिल करा

खासगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळा व अपंग विद्यार्थ्यांच्या शाळांतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत.

वर्धा : खासगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळा व अपंग विद्यार्थ्यांच्या शाळांतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. यातील विना अनुदानित शाळांच्या अनुदानासाठी असलेले जाचक निकष शिथिल करण्यासह अन्य मागण्या निकाली काढाव्या, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ, म.रा. माध्यमिक शिक्षक संघ व म.रा. माध्यमिक शिक्षक महामंडळ मुंबई यांनी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, आदिवासी विभाग मंत्री, संबंधित अधिकारी यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. निवेदनात शिक्षकाकडील शाळाबाह्य कामांमुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावर विपरित परिणाम होतो. पर्यायाने गुणवत्ता ढासळत आहे. यासाठी २८ आॅगस्ट २०१५ चा घातक शासननिर्णय रद्द करा, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना सुरू ठेवा, विना अनुदानित शाळांना अनुदानावर आणण्याचे निकष शिथिल करावे, निकषपात्र शाळांचे अनुदान चालू अधिवेशनात मंजूर करा, थकित, वाढीव महागाई भत्ता मंजूर करा, संच मान्यता त्वरित द्यावी, सर्वांनाच आॅनलाईन वेतन अदा करावे, कार्यालयीन भ्रष्टाचारावर अंकूश ठेवावा, महानगर पालिका, नगर पालिका शिक्षकांस वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करावी, नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती व अतिरिक्त घरभाडे भत्ता मंजूर करावा, शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेच्या कामाचे मानधन वाढवावे, शिक्षक कर्मचाऱ्यांना शाळाबाह्य व अवांतर कामे देऊ नये, आश्रमशाळातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मंजूर कराव्या, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अहवाल मान्य करावा, रिक्त पदे भरावीत, वेतनेतर अनुदान व इमारत भाडे पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे द्यावे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. यासाठी बुधवारी नागपूर विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येत आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)