महसूलच्या परवान्याची अट रद्द

आॅनलाईन लोकमतवर्धा : खाद्यपदार्थ विक्री करण्याकरिता असणाऱ्या हॉटेल खानावळींना त्यांचा व्यवसाय करण्याकरिता इतर विभागासह महसूल विभागाच्या परवानगीची गरज होती. वर्धेत जिल्हाधिकाºयांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून हा महसूल विभागाच्या परवानगीचा नियमच रद्द केल्याने हॉटेल व्यावसायिकांना काढाव्या लागणार असलेल्या परवान्याची संख्या सध्या कमी झाली आहे.राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार वर्धेत जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी ...

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांनी केला कायदा रद्द : हॉटेल व्यावसायिकांना दिलासा

आॅनलाईन लोकमतवर्धा : खाद्यपदार्थ विक्री करण्याकरिता असणाऱ्या हॉटेल खानावळींना त्यांचा व्यवसाय करण्याकरिता इतर विभागासह महसूल विभागाच्या परवानगीची गरज होती. वर्धेत जिल्हाधिकाºयांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून हा महसूल विभागाच्या परवानगीचा नियमच रद्द केल्याने हॉटेल व्यावसायिकांना काढाव्या लागणार असलेल्या परवान्याची संख्या सध्या कमी झाली आहे.राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार वर्धेत जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून हा परवाना रद्द केल्याचे पत्र निर्गमित केले आहे. त्यांच्या या पत्रानुसार १९६९ पासून असलेला महसूल विभागाच्या परवानगीचा हा नियम रद्द करण्यात आला आहे. हा नियम रद्द झाल्याने जिल्ह्यात असलेल्या हॉटेल व्यवसायावर असलेला महसूल विभागाचा वचक मात्र कमी झाला आहे. हॉटेल व्यावसायिक कधी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडून होणाºया कार्यवाहीच्या दडपणातून मुक्त झाल्याचे यातून दिसून येत आहे.खानावळ अथवा हॉटेल सुरू करताना हॉटेल व्यवसायिकाला अनेक प्रकारचे परवाने घ्यावे लागत होते. यात इतर परवान्यासह उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या परवान्याची गरज होती. हा परवाना काढताना या व्यावसायिकाला अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून परवाना घ्यावा लागत होता. शिवाय प्रत्येक वर्षी त्याचे नुतनीकरण करावे लागत होते. व्यवसायाच्या दृष्टीने इतर परवान्याच्या तुलनेत हा परवाना तितका आवश्यक नसल्याचे समोर आले. यामुळे राज्याच्या महसूल विभागाने हा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने हा कायदा रद्द केल्याने हॉटेलात होणाºया अनेक भोंगळ कारभाराला रस्ता मोकळा झाला आहे. घरगुती सिलिंडरचा वापर, खाद्य सामग्रीचा दर्जा आदि बाबींवर तालुका स्थळावर कोणाचेही नियंत्रण राहणार नसल्याने हॉटेलातून मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थाबाबत विश्वासार्हता नसल्याचे यातून समोर येत आहे. महसुल विभागाचे अधिकार या नव्या नियमामुळे संपुष्टात आल्याने इतर विभागाची जबाबदारी वाढली असून त्यांच्याकडून कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.शॉप अ‍ॅक्टसह अन्न व औषधी विभागाचा परवाना गरजेचामहसूल विभागाचा परवाना जरी रद्द करण्यात आला तरी हॉटेल व्यवसाय करताना आवश्यक असलेला शॉप अ‍ॅक्ट आणि अन्न व औषधी प्रशासनाचा परवाना गरजेचा झाला आहे. शिवाय यातील काही कायदेही कडक करण्यात आले आहे. यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांनी इतर परवाने नियमानुसार घेणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले आहे.जुन्या परवान्याच्या नुतनीकरणाचीही गरज नाहीजिल्ह्यात हॉटेलींगचा व्यवसाय करणाऱ्या अनेकांनी पूर्वी महसूल विभागाचा आवश्यक असलेला परवाना काढला आहे. त्याचा कालावधी संपला आहे. आता हा कायदाच रद्द झाल्याने त्याच्या नुतनीकरणाची गरज नसल्याचे जिल्हाधिकाºयांनी कळविले आहे.हॉटेल व्यावसायिकांना महसूल विभागाकडून परवाना घेणे बंधनकारक होते. मात्र राज्य शासनाच्या गृह विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार ही अट रद्द करण्यात आली आहे. असे असले तरी इतर विभागाचे यापूर्वी आवश्यक असलेले परवाने कायम आहेत. यात काही नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत.- शैलेश नवाल, जिल्हाधिकारी वर्धा.