पुनर्वसनाचे नाव दिले; समस्यांचे गाव दिले

कोणत्याही गावाचे पुनर्वसन करायचे असेल, तर त्या ठिकाणी मुलभूत १८ नागरी सुविधा असायला पाहिजे. मात्र एकही सुविधा पूर्णत्वास न जाता आणि हस्तांतरणाला तीन वर्षांचा कालावधी असताना लघू

लघू पाटबंधारे विभागाकडून नटाळाचे परस्पर हस्तांतरण राजेश भोजेकर - वर्धाकोणत्याही गावाचे पुनर्वसन करायचे असेल, तर त्या ठिकाणी मुलभूत १८ नागरी सुविधा असायला पाहिजे. मात्र एकही सुविधा पूर्णत्वास न जाता आणि हस्तांतरणाला तीन वर्षांचा कालावधी असताना लघू पाटबंधारे विभागाने सुविधा पूर्ण झाल्याचे प्रमाणित करून कारला रोडवर पिपरी(मेघे) येथे नटाळा या गावाचे परस्पर हस्तांतरण केले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, हा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असताना त्यांनाही याबाबत अंधारात ठेवल्याची खळबळजनक बाब पुढे आली आहे.प्रकल्पग्रस्त प्रज्वल चोरे यांनी पुनर्वसन गावात एकही नागरी सुविधा झाल्या नसल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांसह जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता ही धक्कादायक बाब त्यांच्या निदर्शनास आली.सुकळी येथील लघू पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत नटाळा हे गाव येत होते. यामुळे २००७ पासून या गावाचे पुनर्वसन पिपरी(मेघे) येथे करण्यात आले. १५ आॅगस्ट २०११ रोजी गावात मुलभूत सुविधा अपूर्ण असताना लघू पाटबंधारे विभागाने परस्पर या गावाचे ग्रामपंचायतीला हस्तांरण केले आहे. याबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन विभाग व जिल्हा परिषदेला माहिती मागितली असता नटाळा गावाचे हस्तांतरण अद्याप करण्यात आले नसल्याची माहिती देण्यात आली. वास्तविक, शासन परिपत्रकाप्रमाणे कमिटी गठित करून स्थळ पाहणी, अहवाल व जिल्हाधिकाऱ्यांची मोहर व स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. ही कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण न करता लघू पाटबंधारे विभागाने हा खटाटोप करण्यामागे मोठा घोटाळा दडला असल्याचा प्रकल्पग्रस्तांचा आरोप आहे.