तीन वर्षांपासून रखडले पुनर्वसन केंद्र

अपंगांकरिता केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जातात. अपंगांच्या सक्षमीकरणासह त्यांच्या पुनर्वसनासाठी यात प्रयत्न होतात;

जागतिक अपंग दिन : केंद्र शासनाकडून निधी अप्राप्त, योजनांपासून अपंग वंचितश्रेया केने वर्धाअपंगांकरिता केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जातात. अपंगांच्या सक्षमीकरणासह त्यांच्या पुनर्वसनासाठी यात प्रयत्न होतात; पण तीन वर्षांपासून अपंग पुनर्वसन केंद्रच होऊ शकले नाही. केंद्र शासनाच्या निधीतून तरतूद असलेल्या या केंद्राकरिता निधीच पुरविला नसल्याने ते प्रत्यक्षात साकार होऊ शकले नाही. यामुळे अपंगांना योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. अपंगांकरिता शासनाच्या अनेक योजना आहेत. या योजना समाज कल्याण विभाग, अपंग वित्त विकास महामंडळ व सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. यासाठी शासनाकडून निधीचा पुरवठा केला जातो. वर्धा जिल्ह्यात अपंगांच्या पुनर्वसनाकरिता जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्राची तरतूद करण्यात आली होती. या केंद्राकरिता केंद्र शासनाकडून निधी दिला जाणे अपेक्षित होते. सामाजिक संस्था (एनजीओ), समाज कल्याण विभाग आणि अपंग वित्त विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सदर केंद्र संचालित होणार होते. गत तीन वर्षांपासून तरतूद असली तरी केंद्र शासनाकडून निधी न मिळाल्याने हे केंद्र अद्याप संचालितच होऊ शकलेले नाही. या केंद्राच्या माध्यमातून अपंगांना सहायक उपकरणे वितरित केली जातात. केंद्र कार्यान्वित झाल्यास ट्रायसिकल, व्हीलचेअर यासह अन्य साहित्य सहज उपलब्ध होऊ शकते; पण केंद्राअभावी अपंगांना या साहित्यासाठी अनेक कार्यालयांत चकरा माराव्या लागतात.अपंगांकरिता असलेल्या अपंग व वित्त विकास महामंडळाची स्थापना २००२ मध्ये झाली. मुंबई मुख्यालय असलेल्या या महामंडळाचे येथील सामाजिक न्याय भवनात जिल्हा कार्यालय आहे. बेरोजगार अपंग सक्षम व्हावे, ते सक्षम व्हावे, उदरनिर्वाह तसेच त्यांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी महामंडळाकडून प्रयत्न केले जातात; पण जिल्हा कार्यालयात कर्मचाऱ्यांचाही अभाव आहे. चार पदे मंजूर असताना दोन पदे रिक्तच आहेत. यामुळे अपंगांच्या योजना प्रभावीपणे राबविणे शक्य होत नाही. परिणामी, अपंगांना योजनांपासून वंचित राहावे लागते. साहित्य प्राप्तीसाठीही अपंगांना त्रास सहन करावा लागत असून हा त्रास दूर करणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने लक्ष देत महामंडळ सक्षम करणे आणि जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र सुरू करणे गरजेचे आहे.अपंगांकरिता राबविण्यात येत असलेल्या कर्ज योजनाअपंग बेरोजगारांकरिता वैयक्तिक थेट कर्ज योजना, मुदत कर्ज योजना, महिला समुद्धी, सुक्ष्म पतपुरवठा, शैक्षणिक कर्ज, व्यवसाय, शिक्षण व प्रशिक्षणासाठी कर्ज, मानसिक विकलांग अपंगांच्या पालकांसाठी स्वयंरोजगार योजना, अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारांतर्गत बांधकामाकरिता कर्ज, अपंग व्यक्तींना सहायक साधनांकरिता कर्ज, अपंग क्षेत्रात कार्यरत अशासकीय संस्थांना कर्ज आदी योजना राबविल्या जातात. विविध व्याज दर व कर्ज मर्यादेच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा केला जातो. वैयक्तिक कर्ज योजना वगळता उर्वरित सर्व योजनांमध्ये महिलांना एक टक्का सुट देण्यात येते.