दुय्यम निबंधकाच्या निलंबनाची शिफारस

पुलगांव नगरपालिकेच्या मालकीची जागा परस्पर विक्री करण्याच्या प्रकरणात या विक्रीची नोंद करणाऱ्या पुलगावच्या तत्कालीन दुय्यम निबंधकाला निलंबीत करण्याची मागणी केली आहे.

वर्धा : पुलगांव नगरपालिकेच्या मालकीची जागा परस्पर विक्री करण्याच्या प्रकरणात या विक्रीची नोंद करणाऱ्या पुलगावच्या तत्कालीन दुय्यम निबंधकाला निलंबीत करण्याची मागणी केली आहे. सदर दुय्यम निबंधकाविरूध्द विभागीय चौकशी करुन कारवाई सुरू करावी, अशी शिफारस जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकाकडे केली आहे. पुलगाव येथील सर्व्हे क्रमांक २६१/१ च्या सातबारा नोंदीनुसार ही जागा पुलगाव नगरपालिकेची असताना तिची विक्री एकाने दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावे करून दिली होती. याबाबत कारवाई व्हावी, अशी मागणी पुलगाव येथील दुर्गाशंकर शीतलसहाय बाजपेयी यांनी २० डिसेंबर २०१३ रोजी लोकशाही दिनात अर्ज देत केली होती. २०१२ रोजी लोकशाही दिनात अर्ज संबंधिताकडे सादर करण्यात आला होता. ५ नोव्हेंबर २०१२ रोजी नगरपालिकेच्या या जागेची विक्री या जागेवर अतिक्रमण केलेल्या व्यक्तीने चक्क दुसऱ्या व्यक्तीला करून दिली असल्याची बाब पुढे आली. याची पुलगावच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदही करण्यात आली. यानंतर दुर्गाशंकर बाजपेयी यांनी या खरेदी खतावरच आक्षेप घेतला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबतच्या कागदपत्रांची पाहणी केली. या पाहणीत भूमापन क्रमांक २६१/१ या जागेचा सात/बारा पाहता, ही जागा नगरपालिकेच्या मालकी हक्काची असल्याचे स्पष्ट होते. शिवाय या जमिनीचा धारणा प्रकार वर्ग दोन, असल्याचेही या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाहणी करुन अहवाल तयार केला. यानुसार या जागेच्या खरेदी विक्रीची नोंदणी करण्यापूर्वी पुलगावच्या तत्कालीन दुय्यम निबंधकांनी जागेच्या मालकी हक्काबाबत खात्री करणे आवश्यक होते. तसेच ही जमीन ‘वर्ग दोन’ प्रकारची असल्याने सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगीही या व्यवहाराकरिता आवश्यक होती. नगरपालिकेच्या या जागेच्या विक्रीबाबत तक्रार झाल्यानंतर पुन्हा दुरूस्तीचा नोंदणीकृत दस्ताऐवज तयार करण्यात आला. त्यामुळे ही जागा नगरपालिकेच्या मालकीची असल्याचेच मान्य केले. त्यामुळे पुलगावच्या तत्कालीन दुय्यम निबंधकाने कर्तव्यात कसूर केल्याने व बेकायदेशीर पद्धतीने या जागेचा खरेदी विक्री व्यवहार नोंदविल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे तयार केलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. हा प्रस्ताव नोंदणी महानिरिक्षकाला पाठविला आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)