वर्धा : जिल्ह्यातील महत्त्वाकांशी प्रकल्पांपैकी एक अशी ओळख असलेल्या वर्धा शहरातील बजाज चौक भागातील आचार्य विनोबा भावे उड्डाणपुलाच्या (Vinoba Bhave flyover Wardha) रुंदीकरणासह सिमेंटीकरणाचे काम जिल्हा प्रशासनाने हाती घेत ऑक्टोबर २०१६ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली. पण रेल्वे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव राहिल्याने हे काम पाच वर्षे लोटूनही अपूर्णच आहे.
विशेष म्हणजे मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी(Nitin Gadkari) यांनी लोकसभेत खा. रामदास तडस(Ramdas Tadas) यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना येत्या सहा महिन्यांत हे काम पूर्णत्वास जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, उड्डाणपुलाचे काम बंदच असल्याने त्यांचे आश्वासनही सध्या फोल ठरत आहे. परिणामी सदर विकासकाम पूर्णत्वास जावे यासाठी विविध सामाजिक संघटनांनी एकत्र येत वज्रमूठ बांधून उड्डाणपुलाचे बांधकाम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी रेटण्याची गरज आहे.
४५ कोटींचा निधी मंजूर
सुमारे ३३ वर्षे जुना असलेला आचार्य विनोबा भावे उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी अरुंद पडत असल्याने त्यांच्या रुंदीकरणाची मागणी होती. याच मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी २०१४ मध्ये सदर पुलाच्या रुंदीकरणासह सिमेंटीकरणाची घोषणा केली. शिवाय या विकासकामासाठी तब्बल ४५ कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आला. पण सध्या हे विकासकाम रेंगाळले आहे.
अहमदनगर गाठून केली गडरची पाहणी
आचार्य विनोबा भावे उड्डाणपुलासाठी लागणारे गडर अहमदनगर येथील आरएनडी कंपनीने तयार केले आहेत. याच गडरची पाहणी ३१ ऑक्टोबरला अहमदनगर गाठून सार्वजिनक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता महेश माथुरकर, शाखा अभियंता मतीन नडगिरे यांनी केली आहे.
खर्चाच्या रक्कमेत होतेय दिवसेंदिवस वाढ
या उड्डाणपुलाच्या कामात निरंतर दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे अपेक्षित खर्चाच्या रकमेत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. विशेष म्हणजे पूर्वी हा उड्डाणपूल बोस्ट्रींग गडर प्रणाली अंतर्गत तयार करण्यात येणार हाेता. पण रेल्वे विभागाने तो नामंजूर करून ओपन वेब गडर प्रणाली अंतर्गत तयार करण्याचे सांगितले होते.
लॉचिंग स्कीम सबमिट करण्याकडे दुर्लक्षच
आचार्य विनोबा भावे उड्डाणपुलासाठी अहमदनगर येथे गडर तयार करण्यात आले आहेत. परंतु, त्याची लाँचिंग स्कीम अद्यापही कंत्राटदाराकडून रेल्वे विभागाला सादर करण्यात आलेली नाही. कंत्राटदाराकडून लॉचिंग स्कीम सबमिट केल्यावर त्रयस्त समितीकडून या गडरची तपासणी करून रेल्वे विभागाच्या बड्या अधिकाऱ्यांकडून मंजूरी घेतली जाणार आहे. रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिल्यावरच मेगा ब्लॉक घेऊन गडर लॉँच केले जाणार आहेत.
गडर लॉचिंग स्कीम सबमीट करण्याबाबतच्या लेखी सूचना आपण कंत्राटदाराला दिल्या आहेत. त्रयस्त समितीकडून तपासणी केल्यावर तसेच रेल्वे विभागाकडून मंजुरी मिळाल्यावर प्रत्यक्ष गडर लॉचं केले जाईल. मार्च अखेरपर्यंत हे काम पूर्णत्वास नेण्याचा आमचा मानस आहे. पण रेल्वे विभागाकडून मंजुरी मिळणे गरजेचे आहे.
- राजेंद्र आचार्य, शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा.