शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताचा मोठा निर्णय! पाकिस्तानातील १६ युट्यूब चॅनेल्सवर घातली बंदी, बघा संपूर्ण यादी
2
आपल्याच लोकांनी विश्वासघात केला! पहलगाम हल्ल्यात १५ काश्मिरींची ओळख पटली
3
'माझ्या मतदारसंघात येऊन मला शहाणपणा शिकवायची गरज नाही', योगेश कदम यांनी नितेश राणेंना सुनावलं
4
AI मुळे आयटी क्षेत्रातील नोकऱ्यांना किती धोका? TCS च्या जागतिक अधिकाऱ्याने स्पष्टच सांगितलं
5
"स्वतःच लोकांना मारता, तासभर एकही सैनिक तिथे गेला नाही"; आफ्रिदीने पहलगाम हल्ल्यासाठी सैन्याला धरले जबाबदार
6
Post Office च्या कमालीच्या पाच सेव्हिंग स्कीम्स; गुंतवणूक करा, मिळेल FD पेक्षा अधिक व्याज
7
पाकिस्तानला तुर्कीची रसद! बायरकतार ड्रोनसह सहा विमाने भरून शस्त्रास्त्रे कराचीला पोहोचली
8
Mumbai: BEST बसचे तिकीट दरात दुप्पटीने महागणार! साध्या आणि एससी बसच्या प्रवासासाठी किती पैसे मोजावे लागणार?
9
ऐकावे ते नवलच! एक व्यक्ती मृत असतानाही सोलापुरातील निवडणुकीत झाले १०० टक्के मतदान
10
"कपडे काढून बस अन्...", साजिद खानने अभिनेत्रीकडे केली होती विचित्र मागणी; म्हणाली...
11
"....नाहीतर मी मेलो असतो"; केदार शिंदेंच्या आयुष्यात स्वामी समर्थ कसे आले?
12
Astro Tips: अचूक उत्तर मिळण्यासाठी ज्योतिषांकडे एखादा प्रश्न घेऊन कधी जायला हवे? जाणून घ्या!
13
सुनील मित्तल यांच्यानंतर मुकेश अंबानीही पुढे आले; चीनच्या 'या' कंपनीच्या मागे का पडलेत हे दिग्गज?
14
दहशतवाद्यांचा, हल्ल्यांचा आकडा ! गेल्या ३२ वर्षांत २३,३८६ दहशतवादी मारले; ६४१३ जवान शहीद झाले
15
इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांना आता ४० नाही तर फक्त ५ दिवसात मिळणार अनुदान; कसा करायचा अर्ज?
16
१ मेपासून बदलणार पैशांशी निगडीत हे नियम; खिशावर होणार थेट परिणाम
17
"माझा विनयभंग झाला असता", अभिनेत्रीने सांगितला धक्कादायक प्रसंग; धोनीला अवॉर्ड दिल्यानंतर...
18
Stock Market Update: १३१ अंकांच्या तेजीसह खुला झाला Sensex; PSU बँकांमध्ये तेजी, IT-FMGC आपटले
19
आजचे राशीभविष्य, २८ एप्रिल २०२५: नोकरीत पदोन्नती अन् व्यापारात व उत्पन्नात वाढ होईल
20
दहा वर्षांत १७ कोटी भारतीयांची गरिबी हटविण्यात यश, नोकऱ्यांमध्येही वाढ; वर्ल्ड बँकेचा अहवाल

'मतदान केंद्रावर महिला कर्मचारी नियुक्तीसाठी विकल्प ठेवा'

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 27, 2019 05:32 IST

शिक्षक समितीचे निवडणूक आयोगाला साकडे

वर्धा : आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यातील शिक्षिकांना मतदान अधिकारी म्हणून नियुक्त करताना त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन विशेष सवलत देण्यात याव्या. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली असून या मागणीचे निवेदन राज्याच्या निवडणूक विभागाला देण्यात आले आहे.आगामी काळात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणुकीच्या कामासाठी राज्यातील शासकीय, जिल्हा परिषद, नगर पालिका आणि खासगी अनुदानित संस्थांच्या कर्मचारी, शिक्षकांना मतदान केंद्रावर नियुक्त केल्या जाते. मागील काही वर्षात विधानसभा मतदार संघाच्या बाहेर प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांना नियुक्त केल्या जाते. राज्यातील शिक्षिकांना मतदान केंद्रावर नियुक्त करू नये अशीच शिक्षक समितीची धारणा आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीसाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग लक्षात घेता शिक्षिकांना नियुक्त करणे अपरिहार्य ठरते. त्यामुळे महिला कर्मचारी आणि शिक्षिकांची मतदान केंद्रावर नियुक्ती करताना स्तनदा माता आणि गर्भवती शिक्षिका कर्मचाºयांना मतदान केंद्रावर नियुक्त करु नय.सोबतच महिला कर्मचारी आणि शिक्षिकांना नियुक्त करणे अत्यावश्यक असल्यास त्यांच्या कार्यरत शाळा मुख्यालय अथवा विकल्प मागून नियुक्ती करण्यात यावी. मतदान केंद्रावर किमान दोन महिला शिक्षिका असाव्यात. कोणत्याही परिस्थितीत मतदान केंद्रावर एकच महिला कर्मचारी असणार नाही, याबाबत गांभीर्याने विचार करावा. प्रत्यक्ष मतदानाच्या पूर्वरात्रीला महिला कर्मचारी, शिक्षिकांना मतदान केंद्रावर मुक्काम करण्यातून स्वेच्छेने सवलत मिळावी. त्यांना मतदान कंद्रावर मुक्काम करण्याची सक्ती करू नये, अशीही मागणी शिक्षक समितीने केली आहे.या निवेदनावर राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे, राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे, महिला आघाडीच्या प्रमुख वर्षा केनवडे, वर्धा जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष नरेंद्र गाडेकर, सरचिटणीस रामदास खेकारे व जिल्हा उपाध्यक्ष सीमा आत्राम यांच्या स्वाक्षरी आहेत.केंद्रावरुनच कार्यमुक्त करावेच्मतदान झाल्यानंतर साहित्य परत करण्यास रात्री खूप विलंब होतो. त्यामुळे महिला कर्मचारी किंवा शिक्षिकांना अडणींचा सामना करावा लागत असल्याने मतदान संपल्यानंतर त्यांना साहित्य परत करण्याच्या ठिकाणी न बोलावता, मतदान केंद्रावरुनच कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी, अशी ही मागणी या निवेदनातून केली आहे.मतदान केंद्रावर महिला कर्मचारी आणि शिक्षिकांच्या नियुक्ती करताना अडचणींचा विचार करुन निवडणूक विभागाने निर्णय घ्यावा. तसे निर्देश सर्व जिल्ह्याच्या निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकाºयांना द्यावेत, अशी मागणी राज्याचे मुख्य सचिव तथा मुख्य राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे.-विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती

टॅग्स :Electionनिवडणूक