पणन महासंघाचे कापूस खरेदी केंद्र सुरू होण्याची शक्यता धुसरच, मागील सात वर्षात नगग्य खरेदी

महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघ यंदा दिवाळीपूर्वी १०० खरेदी केंद्रावर कापूस खरेदी करेल असे सुतोवाच कापूस पणन महासंघाच्या अध्यक्षांनी नाशिक येथे केले असले तरी कापूस पणन महासंघाकडे कापूस खरेदी करण्यासाठी मनुष्यबळ राहिलेले नाही. तसेच सहकारी तत्वावरील जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरी ९० टक्के बंद झाल्या आहेत.

- अभिनय खोपडे

वर्धा, दि. 16 - महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघ यंदा दिवाळीपूर्वी १०० खरेदी केंद्रावर कापूस खरेदी करेल असे सुतोवाच कापूस पणन महासंघाच्या अध्यक्षांनी नाशिक येथे केले असले तरी कापूस पणन महासंघाकडे कापूस खरेदी करण्यासाठी मनुष्यबळ राहिलेले नाही. तसेच सहकारी तत्वावरील जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरी ९० टक्के बंद झाल्या आहेत.

१९७२ नंतर राज्यात कापूस उत्पादकांचे हित लक्षात घेवून कापूस एकाधिकार योजना लागू करण्यात आली होती. त्या योजनेंतर्गत राज्याच्या विविध भागात कापूस खरेदी पणन महासंघ करीत होता. त्यावेळी केवळ पणन महासंघालाच राज्यात खरेदीचे अधिकार होते. व राज्याबाहेर कापूस विक्रीलाही मनाई होती. एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेत सरकारी यंत्रणेचा व महामंडळाचा सहभाग असल्याने मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाले व एकाधिकार मोडीत निघण्यास सुरूवात झाली. शेतक-यांना सतत कापूस भावात फटका बसल्याने व बोनसची रक्कमही बराच काळ देण्यात न आल्याने शेतक-यांचा योजनेवरचा विश्वास उडला व सरकारने त्यानंतर कापूस पणन महासंघाला खरेदीसाठी सहकार्य न करण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे कापूस खरेदीत खाजगी सहकारी सूतगिरण्या, खाजगी व्यापारी घुसलेत व त्यांनी खेडा खरेदीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर कापसाची खरेदी राज्यभर केली. त्यामुळे सहकार तत्वावरील जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टºया बंद पडल्या. त्याचे वीजबिल ही भरणे कठीण झाले. व कापूस एकाधिकार योजना चालविणारा कापूस पणन महासंघाचा डोलारा ही कोसळला. एकेकाळी हजारावर कर्मचारी, ग्रेडर असलेल्या कापूस पणन महासंघातून अनेकांनी  स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. त्यामुळे आता कापूस महासंघाकडे १०० पेक्षा जास्त कर्मचारी राहिलेले नाही. शिवाय पणन महासंघाला खरेदीसाठी लागणारी इतर यंत्रणाही राहिलेली नाही. त्यामुळे आघाडी सरकारच्या काळातच पणन महासंघाला खरेदीची परवानगी देण्यात आली नव्हती. तसेच २००७-०८ पासून राज्यात नाफेड ही कापूस खरेदी करीत आहे. त्यामुळे पणन महासंघ केवळ काटापुजनासाठी कापूस खरेदीचे सोंग उभे करीत असता असे आजवर शेतक-यांचा अनुभव राहिला आहे. त्यामुळे यंदा राज्यात कापूस पणन महासंघाची खरेदी राहण्याची शक्यता नाही.

५७ खरेदी केंद्रावर कापूस खरेदीचा प्रस्ताव

राज्यात ५७ केंद्रावर यंदा दिवाळीपूर्वी कापूस खरेदीचा प्रस्ताव पणन महासंघाने तयार केला आहे. १९ सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे कापूस पणन महासंघाची वार्षिक आमसभा होवू घातली आहे. यात यावर चर्चा होणार आहे. राज्य सरकारने परवानगी दिल्यास खरेदी सुरू होऊ शकते. मात्र मनुष्यबळ नसल्याने राज्य सरकारकडून पणन महासंघाचा हा प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची शक्यता आहे, अशी सुत्रांची माहिती आहे.

११ झोन व ९० सबझोन कार्यालय बंद

एकेकाळी राज्याचे वैभव असलेल्या कापूस पणन महासंघाचे मुख्यालय नागपूर व मुंबई येथे होते. याशिवाय ११ झोन आॅफीस व ९० सबझोन आॅफीस होते. हे झोन व सबझोन कार्यालय बंद करण्यात आले आहे. आता नागपूर व मुंबई हे मुख्यालय सुरू असून नागपूर, अकोला, औरंगाबाद हे तीन प्रादेशिक कार्यालय सुरू आहे. ९९ टक्के कर्मचाºयांनी सेवानिवृत्ती पणन महासंघातून घेतली. त्यामुळे केवळ ७० ग्रेडर सध्या आहेत. त्यांच्या भरोश्यावर खरेदी यंत्रणा उभी करणे शक्य नाही. 

राज्य सरकार गेल्या काही वर्षांपासून कापूस पणन महासंघाला कापूस खरेदीसाठी परवानगी देत नाही. त्यामुळे केंद्र सुरू करण्यास अडचणी येतात. आघाडी सरकारच्या काळात ही परिस्थिती होती. त्यामुळे विद्यमान राज्य सरकार पणन महासंघाचे केंद्र सुरू करण्याबाबत परवानगी देईल काय हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे खरेदी केंद्र सुरू होईल, अशी स्थिती सध्या नाही.

- प्रा. सुरेश देशमुख

संचालक कापूस पणन महासंघ