शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
2
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
3
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
4
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
5
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
6
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
7
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
8
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
9
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
10
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
11
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?
12
अक्षय्य तृतीयेच्या पूर्वसंध्येला नागपूर जिल्ह्यात दोन बालविवाह; काटोल, कन्हान हद्दीतील घटना
13
ड्रग्जमाफियांनी पोखरली मुंबई विमानतळाची सुरक्षा; ड्रग्जचे पार्सल करायचे क्लिअर : कस्टम अधीक्षकासह दोन पोलिसांना अटक
14
दक्षिण नागपूरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा, हनुमाननगर झोनमध्ये शिवसेनेतर्फे पाण्यासाठी आंदोलन
15
ब्रेकरने खड्डे करत फाउंडेशन केले मजबूत! क्रीडा संकुलातील महिलांच्या ओपन जीमची नव्याने दुरुस्ती
16
आता पाकिस्तानची खैर नाही! पीएम मोदींचे सैन्याला फ्री हँड, उच्चस्तरीय बैठकीत ठरली रणनीती
17
पाकिस्तानात पाणी प्रश्नावरून जनता संतापली! लोक आक्रमक होत रस्त्यावर उतरले, वाहतूक अडवली...
18
जय हिंद म्हणत अतुल कुलकर्णीं यांनी लाल चौकातून देशवासीयांना दिला जबरदस्त संदेश, म्हणाले...  
19
श्री संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे १८ जुनला प्रस्थान; ६ जुलैला पंढरपूरमध्ये होणार दाखल
20
"नाशिकच्या हिंसक घटनेतील आरोपींना कठोर शिक्षा करा"; काँग्रेसची महायुती सरकारकडे मागणी

पांदण रस्त्यांचा प्रस्ताव रखडला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 12, 2019 23:47 IST

पांदण रस्त्यांना ग्रामीण मार्गाचा दर्जा देऊन रस्ते विकास आराखड्यात त्याचा समावेश करण्याबाबत शासनाची मंजुरी घेण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला पण; काही सदस्यांनी त्यांच्या सर्कलमधील पांदण रस्त्यांचा समावेश नसल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला.

ठळक मुद्दे‘झेडपी’ची विशेष सभा : सदस्यांनी सभागृहात नोंदविले आक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : पांदण रस्त्यांना ग्रामीण मार्गाचा दर्जा देऊन रस्ते विकास आराखड्यात त्याचा समावेश करण्याबाबत शासनाची मंजुरी घेण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला पण; काही सदस्यांनी त्यांच्या सर्कलमधील पांदण रस्त्यांचा समावेश नसल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला. त्यामुळे हा प्रस्ताव रखडला असून मंजुरीकरिता पुढील सभेपर्यंत प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आज विशेष सभा पार पडली. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षा कांचन नांदूरकर होत्या. तसेच मुख्य कार्यपालन अधिकारी सचिन ओम्बासे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विपुल जाधव, वित्त व लेखाधिकारी शेळके, कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती मुकेश भिसे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती सोनाली कलोडे, समाज कल्याण समिती सभापती नीता गजाम यांची उपस्थिती होती. या सभेत पांदण रस्ते वर्गीकृत करुन रस्ते विकास आराखडा २००१ ते २०२१ मध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात प्रस्ताव ठेवण्यात आला. यामध्ये ६५ पांदण रस्त्याचा समावेश असून शासनाची मजुरी घेण्याकरिता हा प्रस्ताव सभागृहात ठेवण्यात आला. परंतु काही सदस्यांनी त्यांच्या सर्कलमधील पांदण रस्त्यांचा समावेश नसल्याने आक्षेप नोंदविले. तसेच यावेळी सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने हा प्रस्ताव पुढील सभेत ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. त्यामुळे हा प्रस्ताव सध्या तरी लांबणीवर पडला आहे. या सभेत अन्य तीन विषयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये बरबडी येथील सेवाग्राम विकास योजनेतील मौजा बरबडी येथील १.५८ हेक्टर जमीन कृषी उत्पन्न बाजार समितीकरीता आरक्षित ठेवण्यात आली होती.ही जमिन या आरक्षणातून वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यास जिल्हा परिषदेच्या सभेत मंजुरी दिली. तसेच आजंती ग्रामपंचायतीला सभामंडप बांधकामास जिल्हा ग्राम विकास निधीतून कर्ज देण्यास मंजुरी देण्यासोबतच निरुपयोगी वाहनांचा लिलाव करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.तासभरातच गुंडाळली सभाविशेष सभेत केवळ चारच विषय ठेवण्यात आले होते. यापैकी तीन विषयांना मंजुरी मिळाली असून पांदण रस्त्यांचा विषय सभागृहात चांगलाच गाजला. त्यामुळे तो विषय नामंजूर करीत सभा तासभरात गुंडाळली.

टॅग्स :zpजिल्हा परिषद