आयोगाचे अनुदान न घेण्याबाबतचा प्रस्ताव एकमताने पारित

देशातील कार्यरत खादी आणि ग्रामोद्योग संस्था १ एप्रिल २०१८ पासून खादी व ग्रामोद्योग आयोगाद्वारे देण्यात येणारी विपनन विकास सहाय्यता अंतर्गत अनुदान घेणार नाही.

ठळक मुद्देखादी मिशनच्या राष्ट्रीयस्तर संमेलनाचे वाजले सूप : देशभरातील ग्रामोद्योग संस्थांच्या ३०० प्रतिनिधींचा सहभाग

ऑनलाईन लोकमतसेवाग्राम : देशातील कार्यरत खादी आणि ग्रामोद्योग संस्था १ एप्रिल २०१८ पासून खादी व ग्रामोद्योग आयोगाद्वारे देण्यात येणारी विपनन विकास सहाय्यता अंतर्गत अनुदान घेणार नाही. तत्सम निर्णय एकमताने संमेलनात घेण्याचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला आहे.नई तालीम समिती परिसरातील शांतीभवनात दोन दिवसीय खादी मिशन राष्ट्रीय स्तरावरील संमेलनाचे आज सूप वाजले. समारोपप्रसंगी सदर ठराव घेण्यात आला. संमेलनात संयोजक बालविजय म्हणाले की, संघर्षाचा सामना शांततेने झाला पाहिजे. कमीशनच्या विरोधातील लढा लढावा लागेल. विनोबाजी आणि प्रधानमंत्री यांच्या असरकारी व असहकारी तत्वाच्या दिशेने वाटचाल करावी लागेल. समस्या आहे; पण सामना करावाच लागेल. गांधीजींचे सत्य, अहिंसा व साधन शुद्धता या तीन तत्वावर कार्य, मार्ग आपला असल्याने शांतीच्या मार्गाने गेल्यास कार्य अधिक चांगले होईल, असे सांगितले. खादी क्षेत्राचे वारसदार असल्याने आपली भूमिका महत्त्वाची आहे. राजकीय वातावरणापासून खादी क्षेत्र दूर राहिले आहे. आपण कुणाचे विरोधक नाही. खादी संस्था फेडरेशनची संख्या कमी आहे. ती वाढवावी लागेल. यासाठी राज्यातील खादी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा. गांधीजींपासून आपण शिकलो पाहिजे. वैयक्तिक व सामूहिक जीवनात आचार संहिता असावी. नव्या पिढीतील युवकांना जोडले पाहिजे. कार्यकर्ते तयार करण्यावर भर असावा. याची जबाबदारी स्वीकारून युवकांना प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी लागेल. खादी कमिशनच्या सदस्यांना महत्त्व नाही. ते पार्टटाईम झाले आहे. कारागिर कमी झाले. रोजगार घटला. खादी परंपरेला धक्का लागत असून विश्वासाने एकत्रित येऊन जबाबदारीने खादी ग्रामोद्योगाचे काम करू. परिवर्तन निश्चित होईल, असा विश्वासही बालविजय यांनी व्यक्त केला.संमेलनात देशभरातील खादी व ग्रामोद्योग संस्थांचे ३०० प्रतिनिधी सहभागी झाले. राज्यांचे फेडरेशनचे समन्वयक व पदाधिकारी यांनी मते विचार मांडून खादी कमिशनपासून मुक्त होण्यावर भर दिला. संचालन पुष्पेंद्र दुबे यांनी केले तर आभार लोकशचंद्र भारतीय यांनी मानले. शांती पठणाने संमेलनाची सांगता करण्यात आली.ग्रामस्वराज्याच्या स्थापनेसाठी खादी व ग्रामोद्योगपत्रकार परिषदेत बालविजय यांचे प्रतिपादनग्रामस्वराज्याची स्थापना करण्यासाठी खादी व ग्रामोद्योग आयोगाचे गठन केले. खादी क्षेत्र गावांशी जुळले असल्याने गावात रोजगार वाढला. खादी करमुक्त होती. ब्रिटीशांच्या काळातही खादीवर कर लावण्यात आला नव्हता. ब्रिटीश सरकारचे सहकार्य केले. खादी इंडस्ट्रीज नसून ती शेतीशी जोडली गेली होती. ब्रिटीश शासन इंग्लंड व भारत सरकार दिल्ली येथे, तरी भारत सरकार खादीला समजून घेत नाही, असा आरोप करीत खादीला आयोगापासून मुक्त करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलल्याचे खादी मिशनचे संयोजक बालविजय यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.गांधी चित्र प्रदर्शन येथे पत्रपरिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मगन संग्रहालय अध्यक्ष डॉ. विभा गुप्ता, खादी फेडरेशनचे राजेंद्र चव्हाण, बळीराम, कल्याणसिंग राठोड, जवाहरलाल जैन, इंदूभूषण गोयल, अनिल कुमारसिंग, राजीव गागोदेकर, सह संयोजक लोकेंद्र भारतीय आदी उपस्थित होते.विभा गुप्ता म्हणाल्या की, आचार्य विनोबा भावे यांनी खादी मिशनची स्थापना केली. गांधीजींच्या विचार व तत्वावर चालणाºयाही देशभरात सात हजार संस्था कार्यरत होत्या. रोजगार होता. खादी क्षेत्रात गावातील कारागिर व आता बचतगट कार्य करीत आहे; पण कमिशनच्या अटी तथा वस्तू व सेवा करामुळे खादी संस्था अडचणीत आल्या. काही बंद तर काही बंद होण्याच्या मार्गावर आहे, असे सांगितले. बालभाई यांनी १ एप्रिल २०१८ पासून आयोगापासून मुक्त होणार, असे सांगितले. राजेंद्र चव्हाण, बळीराम, जवाहर जैन, कल्यासिंग राठोड आदींनी मते मांडली.